माओवादी १० वर्षे जनयुद्ध कालमा थिल्थिलिएर खुम्चिएको प्रहरीले गणतान्त्रिक मोडसँगै पुन: सम्हालिएर यसो के खुट्टा तन्काएर देशको कुना-काप्चामा सुरक्षा व्यवस्था पुर्याउने जमर्को गर्दै थियो।
फेरि गत हप्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) सोलुखुम्बुको दुर्गम चौकी आक्रमणको सम्भावनामा हतियार र जनशक्तिको सुरक्षाको लागि प्रहरीले 'लोकेशन आउट' गरेको समाचार आयो, यस्ता समाचार आउँदै गर्दा के फेरि प्रहरीको दुर्दिन सुरू भएकै हो त? भन्ने प्रश्न अगाडि उभिएको छ।
स्थानीयको मन जितेकोले जनताको प्रहरीप्रति देखिएको सदासयताले एउटा सम्भावित दुर्घटना टरेको बुझिन्छ।
नत्र हातहतियारले सुसज्जित विप्लव समूहको एक प्लाटुन जनसेना (?) सँग एक सेक्सन भन्दा पनि कम संख्यामा रहेको प्रहरीले कसरी मुकाबिला गर्थ्यो होला ? त्यो आफ्नै ठाउँमा छँदैछ।
हुन त विप्लव समूहको प्रहरी चौकीमा आक्रमणको प्रयासको समाचार व्यापक हुनासाथ विप्लव समूहले प्रहरी चौकी आक्रमण गर्ने कुनै कार्यक्रम नभएको भन्ने प्रेस विज्ञप्ति नै निकाल्यो।
उनीहरूको कागजी जवाफसहितको विज्ञप्ति आएता पनि त्यहीभित्र निरुत्तरित प्रश्न त्यसो भए 'के उद्धेश्यले मध्यरातमा हतियारले सुसज्जित विप्लव जनसेना प्रहरी चौकीमा प्रवेश गर्यो त?' सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको गुरिल्लायुक्त राजनीतिक शक्ति प्रहरी चौकीमा प्रवेश गर्नु नै आफैंमा अनुमान गर्न सकिने प्रश्न हो।
पक्कै पनि प्रहरीसँग हात मिलाउन र सलाम गर्नका लागि मध्यरातमा एक्कासी चौकी प्रवेश गरेका होइनन् होलान्।
प्रहरीले स्थानीय जनताको पूर्वसूचनामा नै सम्भावित परिस्थितिलाई आंकलन गरेर लोकेशन आउट गरेकोले के हुन सक्थ्यो? भन्ने अनुमान मात्रै हुन् गएको छ। बरु प्रहरीले चौकी छाडेर हिँडेको भन्दै सोसल मिडिया र प्रेसले गिज्याउने तवरले समाचार बनाएर उछाल्ने काम गरिरहे, तर यसको भित्रसम्म पुग्ने प्रयास भने कसैले गरेको देखिन्न।
बरु ती दुर्गममा खटिएका प्रहरीको सेवाभाव अनि कर्तव्य परायणताप्रति नै प्रश्न उठाउँदै आधुनिक (अटोमेटिक अनि सेमिअटोमेटिक) हतियारधारी एक प्लाटुन गुरिल्लासँग ब्रिटिस सेनाले दोस्रो विश्व युद्धमा चलाएर पौने शताब्दी (करिब ७५ बर्ष) अगाडि सहयोगका लागि गएका तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई (दोस्रो विश्व युद्धमा जस-जसले चलाएको थियो, उसैलाई) दिएर पठाएको अनि नेपाली सेनाले आफूलाई आधुनिकीकरण गर्दा प्रहरीलाई दिएको ४ नाल ३'३ राइफल बोकेर भिड्ने पर्थ्यो भनेर सुर्याउने आवाजहरू पनि सुनिए।
तर कसैले पनि यो परिस्थितिको आंकलन गरेर अब निकट भविष्यमा हुनसक्ने अनिष्ट र देशमा आउनसक्ने युद्धको भूमरी, त्यसमा पनि प्रहरीले नै पहिले भोग्न पर्ने प्रहार र त्यस प्रहारसँग प्रहरीले कसरी प्रतिकार गर्न सक्छ? भन्नेतर्फ कसैको ध्यानाकर्षण भएको देखिएको छैन।
केही महिना अगाडि जब सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उसको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आदेश जारी गर्यो, त्यतिखेर नै अनुमान गरिसकिएको थियो कि ढिलो-चाँडो युद्ध अवश्यम्भावी छ, जसको विप्लव समूहले केही दिन अगाडि एउटा छनक दिइसकेकैथ्यो, जब उसले आह्वान गरेको बन्दको अवज्ञा गर्यो भनेर जलाउँदै गरेको सवारी साधन।
अनि राज्यका अंगहरू तयार रहनुपर्छ, विशेषगरी तल्लो तहमा बसेर जनताको सुरक्षामा फ्रन्ट लाइनमा खटिने प्रहरी। के त यसको लागि सरकार अनि राज्यका अंगहरू तयार छन् त? आज सरकारमा रहेका तत्कालीन माओवादीले वि सं २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरू गर्दा भनिन्छ माओवादीसँग जम्मा एउटा ३'३ थियो, जुनबेला प्रहरी खोज्ने अनि माओवादी भाग्ने अवस्थामा थिए, तर अहिलेको विप्लव समूहको सुरूआतमा नै आधुनिक हतियार, साधन र स्रोतमा पनि एउटा स्तरमा पुगिसकेको आंकलनमा प्रहरी नै उनीहरूबाट बच्नुपर्ने अवस्था आइपरेको त हैन?
के फरक नै पो भएको थियो र हिजो माओवादीको जनयुद्ध वि सं २०५२ सालमा सुरू हुँदा र एक दशकपछि वि सं २०६३ सालमा जनयुद्ध अन्त हुँदासम्ममा? वि सं २०५२ मा सालमा माओवादीले भरुवा बन्दुक बोकेर युद्ध लड्दा पनि त्यही ३'३ राइफल, अनि २०६२/६३ मा माओवादी एके ४७, एलएमजी अनि ८१ मोर्टार बोकेर लड्न आउँदा पनि उही ३'३ राइफल।
सुरूआतको ६ वर्ष एक्लै लडेर अन्तमा दिनभरि माओवादीले भत्काइदिएको भवनमा दैनन्दिन कार्य गरेर साँझ पर्ने बित्तिकै सेनाको ब्यारेकमा ओढ्ने ओछ्याउने अनि महत्वपूर्ण सामाग्री बोकेर लुरुलुरु हिँड्नुपर्ने प्रहरीको त्यो नियतिमा पनि प्रहरीले आफूलाई जोगाएरै राख्यो। कतिसम्म भने, प्रहरीको अधिकांश बेसमा संचारको लागि बेश सेट थियो, तर पोर्टेबल ह्याण्ड सेट थिएन, थिए त क्षेत्रीय अनि जिल्ला सदरमुकाम सम्म, त्यसैले गस्तीमा गएका प्रहरी फर्केर बेसमा नफर्केसम्म उनीहरूको अवस्था थाहा हुँदैन थियो।
कतिपय ठाउँ यस्तो विरक्तलाग्दो पनि थियो कि, त्यो अहिलेको समयमा कसैले विश्वास नगर्न सक्छ। तत्कालीन रुकुमको सदरमुकाम खलङ्गाबाट ४ दिन टाढा, सबभन्दा उत्तरी भेगमा पर्ने हुकाम चौकीमा एउटा संचार सेट पनि थिएन, अनि सो चौकीको मजकुर कार्यालय रन्मामैकोट इलाका प्रहरी कार्यालयले आफ्नो मातहतको निकाय सकुशल छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन प्रत्येक बिहान ८ बजे माथि डाँडाबाट गएर सेतो कपडा हल्लाउथ्यो, ठीक त्यही समयमा हुकाम चौकीबाट पनि प्रत्युत्तरमा सेतै कपडा हल्लायो भने 'ए चौकीको टोली सुरक्षित नै रहेछ' भन्ने अनुमान गरेर माथि जाहेर गर्ने गर्दथ्यो।
यस्तोमा केही गरी त्यो हकम चौकीमा माओवादीले आक्रमण गरिहाले थप मद्धत माग्ने त चान्सै थिएन, आक्रमण भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि भोलिपल्ट बिहानको सेतो झण्डा कुर्नु पर्ने नियति थियो। प्रहरी सबल हुनु भनेको राज्यको अरु अंग पनि सबल हुनु हो भन्ने बुझाइ कहिल्यै भएन, प्रहरी बलियो हुनु भनेको आफू कमजोर हुनु हो भन्ने बुझाइ भएकाहरू पनि थिए, त्यसैले प्रहरीलाई कहिल्यै साधन र स्रोतबाट सुसज्जित बनाइएन वा हुन् दिइएन।
हतियारको कुरा मात्र हैन, अन्य साधन र स्रोतमा पनि अंकुश लगाइरहियो। वि सं २०५३ सालमा तत्कालीन आइजिपी मोतीलाल बोहराको पालामा प्रहरीलाई हेलिकप्टर किन्न भनेर बजेट छुट्याइयो, पाइलट कोर्स गर्ने तयारी गरियो तर त्यसले पूर्णता पाउने सकेन, अरु त अरु आजसम्म पनि प्रहरीको त्यो हेलिकप्टर उड्न सकेन।
प्रहरीलाई हेलिकप्टर आतंककारीसँग लड्नको लागि मात्रै हैन, दैवी विपत्तिदेखि अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि पनि अत्यावश्यक हुन्छ, तर प्रहरीलाई राज्यका अरु अंगको परिपूरकको रूपमा नलिइ प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिने प्रवृत्ति यथावत रहिरह्यो, जसले गर्दा प्रहरीले त भोग्यो भोग्यो, तर पूरै राज्य अनि जनताले पनि यसको परिणाम भोगिरहेछ। के त अब पनि प्रहरीलाई अझै पनि त्यही अवस्थामा राखिरहने?
हैन, अब प्रहरीले त्यो दुर्दशा भोग्नु हुन्न। बारुदको बास्ना चल्न थालिसकेको छ, पड्किन मात्रै बाँकी छ। हिजोका सरकारहरूले समयमै यो कुरा बुझ्न नसक्दा अनि समयानुकूल प्रहरीलाई सुसज्जित गर्न नसक्दा प्रहरीलाई थिलथिलो त पार्यो -पार्यो, राज्य आफैं कमजोर बन्न पुग्यो।
माओवादी आक्रमणमा रातभरि भिडेर लखतरान भएका प्रहरी जवानका बीचमा भोलिपल्ट घटनास्थल पुगेका गृह प्रशासन अनि प्रहरीका उपल्लो दर्जाका अधिकारीहरू प्रहरी जवानहरूको मनोबल बढाउन शब्द शब्दको लामो भाषण दिन्थे, तर थकित अनि आक्रोशित प्रहरी जवानहरू हाम्रो ३'३ राइफल फायर गर्दागर्दै जाम भयो हजुर हामीलाई भाषण हैन हतियार चाहियो भनेर बडबडाउँथे।
एउटा दृष्टान्त- सशस्त्र प्रहरी स्थापना हुनुभन्दा अगाडि जब सशस्त्र प्रहरीका संस्थापक आइजिपी स्व.कृष्णमोहन श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका कार्य विभागका एआइजी थिए, कालीकोटको कुनै चौकीमा माओवादीको हमला भयो, रातभर प्रहरी भिडेर चौकी जोगाए, भोलिपल्ट एआइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठसहितको टोली त्यहाँ पुगेर रातभर लडेका प्रहरीहरूलाई सामेल गरेर बहादुरीको प्रशंसा गर्दै मनोबल बढाउने ब्रिफिङ गर्दागर्दै एउटा प्रहरी जवानले सतर्कमा उभिएर- 'माफ गर्नुहोला सर, हजुरको भाषणभन्दा हामीलाई माओवादीसँग भिड्नको लागि पड्काउँदा- पड्काउँदै जाम नहुने हतियार चाहिएको छ', तब भावशून्य भएका एआइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठ ती जवानको काध थप्थपाउँदै फर्किएका थिए रे।
एउटा यथार्थ के हो भने, यदि सरकारले विप्लव समूहलाई समयमै राजनीतिक रूपमा साइजमा ल्याउन सकेन भने आमने-सामने हुने भनेको उही दूरदराजका प्रहरीसँग नै हो।
यस्तोमा सरकार अनि यसका सरोकारवाला अंगहरूले बुझ्नैपर्छ- के अहिलेकै साधन र स्रोतबाट प्रहरीले सम्भावित आफूमाथि हुनसक्ने प्रहारको प्रतिकार गर्न सक्छ? अर्थात् हुनसक्ने क्षतिलाई रोक्न सक्छ? एक त प्रहरी युद्धको लागि तयार गरिएको हुँदै होइन, जो शान्ति सुरक्षा गर्न अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको लागि तयार पारिएको एउटा शक्ति हो, त्यही सोचमा प्रहरीलाई हतियारबन्द गरिएको हुँदैन, जो सामान्य हतियार र कानुनी बलको भरमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेको हुन्छ।
तर जब चुनौतीको स्वरूप र भूमिका परिवर्तन हुने अवस्था आउँछ, त्यही अनुसार प्रहरीलाई सुसज्जित गर्ने पर्छ,जसले एउटा निश्चित बिन्दुसम्म त्यस्ता शक्तिहरूलाई एउटा साइजमा राख्ने सामर्थ्य राख्न सकोस्।
प्रहरीको बारेमा बेला बेलामा कहिले के कहिले के समाचार आउने गर्छ, हिमाली जिल्लामा खटिएका प्रहरी हिउँदमा बिना ज्याकेट काम गर्दैछन्, तब हतार हतार ज्याकेट पुग्छ, उत्तरी बझाङका प्रहरी जनतासँग मागेर छाक टार्दैछन्, तब क्विन्टलका क्विन्टल चामल पुर्याइन्छन्। कमसेकम पनि प्रहरीले त्यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ।
घटना भैसकेपछि भाडामा लिएको हेलिकप्टर, आफैंले ठेल्दै आफैं चढ्नुपर्ने गाडी, पानी पर्दा ओभानो ठाउँ खोज्दै ओछ्यान सर्दै हिँड्नुपर्ने चौकीको अवस्था, पौने शताब्दी अगाडि ब्रिटिसले छाडेको ३'३ राइफलको बोझबाट प्रहरीले मुक्ति पाउनै पर्छ। यी कुराहरू प्रहरीको आधारभूत आवश्यकता मात्रै हैन, सिधै मनोबलसँग नाता जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक शक्तिसँग भिड्नुपर्ने अवस्थामा त झन् यी कुराहरूको बेग्लै असर हुन्छ।
त्यसैले समय छँदै प्रहरीलाई समयानुकूल सुसज्जित गराउनु जरुरी छ, जसले प्रहरीलाई सम्पूर्ण रूपमा बलियो बनाओस्, सोही मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था पनि सबल बन्न सकोस्।
