बजेटबारे हामी सबैका केही न केही स्मरण पक्कै छन्।
मेरा पनि छन्।
केही वर्षअघिसम्म पनि मध्यझरीको बीचमा आउँथ्यो बजेट। असार मसान्तमा। त्यो पनि दिउँसो होइन, साँझ वा राति।
पहिले पहिले बजेट रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो। हामी कानको छेउमा रेडियो लगेर सुन्थ्यौं। पछि नेपाल टेलिभिजन आयो। मान्छे टिभी सेटसामू झुम्मिन थाले। अचेल त मोबाइलमा हेर्छन्। अनलाइनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छन्। हिजो हामीले सेतोपाटीमा पनि गर्यौं।
जमाना बदलियो। नबदलिएको बजेटको ‘दुई घन्टे’ कर्मकान्डी भाषणमात्र हो। आखिर बजेटसँग सम्बन्धित रातो, पहेँलो सबै किताब पढ्ने होइन। सबै आर्थिक कानुन पनि पढ्ने होइन। त्यसो भए बजेट भाषण छोटो र मीठो किन नबनाउने?
नबदलिएको अर्को कुरा, बजेटको किताब सुटकेसमा थुनेर रातो रिबनले कस्ने ‘श्राद्ध’ हो। नामैले सुटकेस- अर्थात् सुट राख्ने बाकस। त्यसमा बजेट किताब किन हाल्नु? रातो रिबन किन बाँध्नु?
सुटकेसमा कसेको त्यो रातो रिबनले हाम्रो विकासको चेतलाई नै दशकौंदेखि बाँधेर राखेझैं लाग्छ। तेइस वर्षअघि मैले पहिलोपटक बजेटको समाचार लेखेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो विकासको ढंग धेरै बदलिएको छैन।
‘एभरेस्ट हेराल्ड’ अंग्रेजी दैनिक निस्कनुअघि नै म सन् १९९६ मा त्यसमा आवद्ध भएको थिएँ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन जनवरी १ मा उक्त पत्रिकामा काम गर्न जाँच दिएँ। त्यो बेला ठूलो आर्थिक बहसको विषय थियो, निजीकरण। मलाई त्यसैमा हजार शब्दको निबन्ध लेख्न भनियो। तीन पन्ना हातैले लेखेर दिएँ।
पुसको जाडो याम। जाँच सकेर सूर्य प्रकाशनको माथिल्लो तल्लाको बरन्डामा घाम तापेर बसेको थिएँ। बरन्डासँगैको कोठामा मेरो कापी जाँच हुँदै रहेछ।
नारद भारद्वाज र ईश्वरी पाण्डे मेरो निबन्ध पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। भित्र कुरा गरेको सुनें,
‘निजीकरणबारे फुच्चेले तगडा लेखेको छ। पछि राम्रै पत्रकार होलाजस्तो छ।’
त्यही बेला फुलेर औसतभन्दा ठूलो भएको मेरो नाक अझै घटेको छैन!
जनवरी ३ बाट म ‘एभरेस्ट हेराल्ड’ मा भर्ना भएँ। त्यसै वर्ष जुलाईमा बजेट आयो। हेराल्डको आर्थिक ब्युरोमा म र निरज शाक्य थियौं। समाचार लेख्ने, विश्लेषण लेख्ने सबै जिम्मा हामी दुई जनाको।
म अर्थशास्त्रमा एमए दोस्रो वर्ष पढ्दै थिएँ। बिहान पाटन कलेज जान्थें, दिउँसो पत्रकारिता गर्थें।
पाटनमा ‘मनिटरी इकोनोमिक्स’ डा. युवराज खतिवडाले पढाउनुहुन्थ्यो। हो, अहिलेका अर्थमन्त्री खतिवडा। त्यो बेला उहाँ राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। ‘मनिटरी इकोनोमिक्स’ मा दिल्ली युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेका खतिवडा सिद्धान्त, तथ्यांक र तर्कमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो।
गजब पढाउनुहुन्थ्यो। बेजोड शिक्षक हुनुहुन्थ्यो।
पछि उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो। गभर्नर हुनुभयो। अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। मेरा लागि भने उहाँ सधैं सर।
त्यो वर्ष बजेट ल्याउँदै थिए डा. रामशरण महत, जो कुनै समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खतिवडाका पनि गुरु थिए।
मेरा गुरुका गुरुले ल्याएको बजेट विश्लेषण गर्ने जिम्मा मेरै भागमा पर्यो। बजेटबारे धेरै टुक्रे समाचार लेखिसकेर राति साढे ११ बजे मेरो जीवनकै पहिलो बजेट विश्लेषण लेख्न बसें। दुई बजे लेखिसकें।
बिहान करिब पाँच बजे प्रेसमा छाप्न लैजान पत्रिका तयार भयो। पहिलो पृष्ठको ‘ए-फो’ बोकेर म पनि प्रेसकै गाडी चढेर बुद्धनगर डेरामा पुगें। सिरानीछेउ ‘ए-फो’ राखेर घुप्लुक्क निदाएँ।
घर लगेको त्यो पहिलो ‘ए-फो’ पानाको सम्झना मेरो मनमा आज पनि पहिलो प्रेमिकाझैं ताजा छ।
‘ए-फो’ को मुख्य समाचारमा मेरै विश्लेषण छापिएको थियो। शीर्षक थियो- नाइदर मोसन, नर डिरेक्सन। बट ए ग्य्रान्ड हल्ट।
कुनै पनि समाचार शीर्षक अलि उच्छृंखल भयो कि वा निरश भयो कि भन्ने बहस समाचार कक्षमा सधैं चलिरहन्छ। चलिरहनुपर्छ। तेइस वर्षपछि फर्केर हेर्दा मलाई त्यो शीर्षक अलिक अतिशयोक्तिपूर्ण थियो कि भन्ने लाग्छ।
पत्रकारितामा छिरेको केही महिनामात्र भएको ‘फुच्चे’ ले लेखेको विश्लेषण सच्याउन, शीर्षक सच्याउन त्यो साँझ हेराल्डमा कोही थिएन। भाषा भने ‘कपी-एडिटर’ सानुज भिसीले सम्पादन गरे। भोलिपल्ट सबैले कति राम्रो लेखेको भनेर बधाई दिए। म फुरूंग।
एमालेको अल्पमत सरकार ढालेर शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। रामशरण महत पहिलो पटक अर्थमन्त्री। मनमोहन अधिकारीको अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ' कार्यक्रम सुरू गरेको थियो। प्रतिपक्षमा हुँदा महतले त्यसलाई ‘पपुलिस्ट’ भनेका थिए। तर, वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ ले यति जोर पक्रियो, उनी आफैं अर्थमन्त्री हुँदा लोककल्याणकारी राज्यको त्यो बिरूवा उखेल्न सकेनन्।
२०४८ सालमा महेश आचार्य अर्थमन्त्री र महत योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा उनीहरूले आर्थिक सुधारको काम सुरू गरेका थिए। तिनलाई जुन गतिका साथ महतले बजेटमार्फत् बढाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि उनले गरेका थिएनन्। सायद त्यसैलाई समातेर मैले ‘गति र दिशा नभएको बजेट’ शीर्षक लेखेको थिएँ।
बजेट विश्लेषणको त्यो ‘कटिङ’ धेरै लामो समय मसँगै थियो। काठमाडौंको डेरा सर्ने झिजोलोमा कतै हरायो। आज पढ्न पाए रमाइलो हुँदो हो। म लाजले भुतुक्क हुँदो हुँ वा ठीकै लेखेको रहेछु भन्दो हुँ!
‘एभरेस्ट हेराल्ड’ मा बजेटको दोस्रो विश्लेषण लेख्ने मौका जुरेन। पत्रिकै बन्द भयो। एउटै न्यूजरुममा काम गरेका अजयभद्र खनाल, कसमस विश्वकर्मा, रम्यता लिम्बू, राजेश केसी, विकास रौनियार, विष्णु सापकोटा, जयश्री राममोहन, हेमलता राई, अदिती मास्के, राजेश घिमिरे हामी अलगथलग भयौं।
कहिलेकाहीँ भेट्दा आपसमा जिस्कन्थ्यौं— हामी एकैठाउँ काम गर्न हुन्न है। हामीलाई थेग्न नसकेर त्यो कार्यालय नै मासिन्छ। विघटित न्यूजरुमका दुई जना भने सधैंका लागि जोडिए— अमित ढकाल र हेमलता राई।
हेराल्डपछि सन् १९९७ मा म ‘द काठमाडौं पोस्ट’ गएँ। त्यसपछि धेरै वर्ष बजेटका समाचार र विश्लेषण लेखें। पछि पछि मलाई बजेट विश्लेषण ‘मोनोटोनस’ लाग्न थाल्यो। महत्वाकांक्षी, राजश्व उठ्न नसक्ने, खर्च हुन नसक्ने, पपुलिस्ट, गतिहीन, दिशाहीन- यिनै शब्द साटफेर भएर सधैंझैं आउन थाले। पत्रिकाका विश्लेषणमा त्यही, लेखकका लेखमा त्यही। कांग्रेस वा एमाले जो प्रतिपक्षमा भए पनि उनीहरूका बोलीमा तिनै शब्द।
विस्तारै मैले बजेट बनाउँदाका मूल समस्याको भेउ पाउन थालें- राजस्व धेरै आकलन गर्यो। थुप्रै परियोजना राख्यो। विकास खर्च धेरै राख्यो। बजेट आवश्यकभन्दा ठूलो बनायो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजस्व भनेजति उठ्थेन, धेरै परियोजना सुरू नै हुँदैनथे। सुरू भएकामा सबै पैसा खर्च हुँदैन थियो। अन्त्यमा विकास खर्चको बजेट नै उब्रिन्थ्यो। राजस्व भनेजति नउठेपछि र पैसा पनि भनेजति खर्च नभएपछि वर्षको अन्त्यमा हिसाबकिताब मिलिहाल्थ्यो।
कतिपय वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व त उठ्यो, तर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या जुन रङको सरकार आए पनि सुल्झिएन। कुनै अर्थमन्त्रीले सुल्झाउन सकेनन्। दातृ निकायका प्रतिवेदनमा सदाबहार एउटै गुनासो हुन्थ्यो- नेपालको ‘एबजर्टिप कपासिटी’ अर्थात् खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन।
विकासको सुस्त गति जारी रह्यो।
धेरै अर्थमन्त्री, कर्मचारी र विश्लेषकहरू विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसक्नुको कारणमा घोत्लिए। एक किसिमले एकमतजस्तै निष्कर्ष निस्कियो- समस्या असारमा बजेट ल्याएर भएको हो। टेन्डर, ठेक्कापट्टा लगाउँदा नै चाडबाडको मौसम सुरू हुन्छ। काम सुरू हुँदा पुस-माघ पुग्छ।
समाधानको सरल सुझाव पनि आयो- विकासलाई तीव्रता दिन बजेट वैशाख अन्तिमसम्ममा ल्याउने। तर, वैशाखभित्रै बजेट ल्याउन समस्या भइरह्यो। कहिले के समस्या, कहिले के। लतारिँदै असार मसान्त नै पुग्न थाल्यो।
त्यसपछि नयाँ संविधानमा मिति नै तोकेर व्यवस्था गरियो- जेठ १५ मा बजेट ल्याउने।
संविधान जारी भइसकेपछि बनेको केपी ओलीको पहिलो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मै बजेट ल्याए। विकास बजेट फेरि पनि खर्च हुन सकेन। त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यसमा कुनै सुधार ल्याउन सकेनन्। दोष राजनीतिक संक्रमणलाई दिइयो।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि नेकपाको दुई तिहाइको बलियो सरकार बन्यो। मेरा ‘सर’ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। पहिलो बजेट आयो।
मन्त्री निवासमा सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्ता सकिएपछि मैले भनें, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंको सफलता राजस्व कति उठ्यो भनेर होइन, सरकारले विकास बजेट समयमा खर्च गर्न सक्यो वा सकेन भन्नेले निर्धारण गर्नेछ।’
उनी एकछिन अडिए। कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेटको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ। दस महिनामा जम्मा विकास वजेटको ४२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। प्रतिशतका हिसाबले यसअघि तीनवटा चुनाव गर्दाको अस्थिर सरकारले गरेको विकास खर्चभन्दा कम हो यो। धेरैजसो ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन पनि लथालिंगजस्तै छ।
धूलो अनुहारमा थियो, हामी ऐना पुछिरह्यौं भनेजस्तै भयो। समस्या हाम्रो ल्याकतमा छ। व्यवस्थापकीय अक्षमतामा छ। हामी समाधान खोजेर कहाँकहाँ भौंतारिरहन्छौं।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटपूर्व सार्वजनिक रूपमै यसपालि पनि विकास खर्च हुन नसकेकोमा कमजोरी स्वीकार गरेका छन्।
यसपालि कानुन बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न समय लागेको उनको जिकिर छ। विकास खर्च राम्ररी सदुपयोग भयो कि भएन, त्यसको ‘काउन्ट-डाउन’ अब यो बजेटबाट सुरू गर्न अनुरोध गरेका छन्। आगामी वर्ष विकास खर्च बढाउँछु भन्ने आत्मविश्वास अर्थमन्त्रीमा देखिन्छ।
यसपालिको बजेटबाट संस्थागत सुधारलाई उनले थप अघि बढाएका छन्। ठेक्कापट्टामा प्रणालीमा सुधार गरेका छन्। परियोजना प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने नीतिगत निर्णय आएको छ।
व्यवस्थापकीय कमजोरी कसरी हटाउने? काम गर्ने क्षमता कसरी बढाउने? योजनाहरूमा सुशासन कसरी कायम गर्ने? मुख्य चुनौती त्यहीँ छ। यो चुनौती माथिदेखि तलसम्म छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्म सरोबरी छ।
त्यसैले त, केन्द्र सरकारदेखि, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसम्मले यसपालि पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्।
यी तीनै सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता अर्थमन्त्री एक्लैले सुधार्न सक्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री गुहारेर उनले अन्तर-मन्त्रालय समन्वय चुस्त बनाए भने त्यसले धेरै परिणाम निकाल्नेछ। ठेक्का प्रणालीमा गरिएको सुधारले पनि राम्रो परिणाम दिनेछ।
बजेटले परियोजना प्रमुख आवश्यक भए प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजामती सेवा बाहिरैबाट ल्याउन सकिने भनेको छ। देशैभरका परियोजना प्रमुख, चाहे केन्द्र सरकारको परियोजना होस् वा प्रदेश सरकारका योजना हुन्, राम्रा र सक्षम मानिस छानिए भने त्यसले परिणाम दिन सक्छ।
काम किन भएन भनेर दस वटा बहाना अघि सार्ने होइन, जसरी पनि काम फच्चे गर्ने योजना प्रमुख हामीलाई चाहिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजस्तो आवश्यक परे ‘भिडेर’ पनि काम गरिछाड्ने मानिस चाहिएको छ।
काममा बाधा आयो भने घिसिङ आफैं फिल्डमा पाखुरा सुर्कन पुग्छन्। संसदमा सांसदलाई आफूमाथि लागेका आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छन्। दिनरात खट्छन्। ट्रान्समिसन लाइन विस्तारजस्तो लाखौं मानिस जोडिने झन्झटिलो काम उनले जसोतसो अघि बढाउँदै लगेका छन्।
परियोजना प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानेरमात्र हुन्न। छानिएपछि उसलाई ‘पुरस्कृत र दण्ड’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ। उसको कामप्रति जवाफदेही बनाउनु पर्छ। यस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्यो, उसको करिअर र भविष्य नै त्यो परियोजनाको सफलतासँग जोडिओस्। तब पो उसका लागि परियोजनाको असफलताको मूल्य महँगो हुन्छ। तब पो उसले आफ्नै भविष्यका खातिर ज्यान लगाएर काम गर्छ।
अर्को बजेट आउने बेलासम्म परियोजनाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमतामा व्यापक सुधार गरेर अर्थमन्त्री खतिवडाले विकासको गति बढाउन सके भने महेश आचार्य, रामशरण महतले सुरू गरेको खुला बजार अर्थनीतिको सुधारपछिकै ठूलो योगदान हुनेछ उनको, नेपाली अर्थतन्त्रमा।
कांग्रेसले सुरू गरेको खुला अर्थनीति र एमालेले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा अवधारणा नै हाम्रो अर्थनीतिका कोशेढुंगा बनेका छन्, अहिलेसम्म। दुबै पार्टीले एकअर्काको जतिसुकै आलोचना गरे पनि सत्तामा हुँदा दुबैले खुला अर्थनीति र सामाजिक सुरक्षा अवधारणा स्वीकारेका छन्। नेपाली समाजका लागि एक हिसाबले यी दुबै नीति जायज र आवश्यक पनि छन्।
अबको चुनौती खुला अर्थनीति र सामाजिक सुरक्षाको फ्रेमवर्कलाई परिस्कृत गर्दै अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने, विकासलाई कसरी तीव्रता दिने भन्ने नै हो।
यो पृष्ठभूमिमा यसपालिको बजेट कस्तो छ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेट ‘स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी आएको’ भनी आलोचना गरेको छ।
जहाँसम्म बजेटमा ‘पपुलिस्ट’ खर्चको कुरा छ, सांसदलाई दिएको प्रतिसांसद ६ करोड रूपैयाँ अनावश्यक मात्र होइन, असंवैधानिक पनि छ। अघिल्लो वर्षसम्म पनि यस्तो बजेटप्रति नकारात्मक देखिएका खतिवडा यसपालि त्यसको बचाउमा उत्रिएका छन्। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू नेता र सांसदको तारो बन्दै गएका खतिवडाले यसमा राजनैतिक सम्झौता गरेको प्रष्टै छ।
वृद्धभत्ता पनि उनले यसपालि नबढाएको भए हुन्थ्यो। वा, पाँच सयमात्र बढाएको भए हुन्थ्यो। अघिल्लो वर्ष खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन्। संसदमा प्रतिपक्ष दलका सदस्यले त्यसको प्रशंसा गर्नुको साटो वृद्धभत्ता खोई भन्दै खिसिटिउरी गरे। त्यसपछि खतिवडालाई पार्टीभित्रै दबाबमा पर्यो। उनले यसमा पनि सम्झौता गरे।
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले वृद्धभत्ता बढाएर पाँच सयबाट एक हजार पुर्याएका थिए। केपी ओलीले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा त्यसलाई फेरि दोब्बर बनाएर दुई हजार पुर्याए। यसपालि तीन हजार पुगेको छ। अर्थात्, पछिल्लो पाँच वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६ सय प्रतिशत बढेको छ। यति तीव्र दरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेको अर्को मुलुक सायदै होला!
यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक पर्ने वा नपर्ने, धनी र गरिब सबैले पाउँछन्। तथ्यांकले नेपालमा गरिबीको रेखामूनि रहेका परिवार १८ प्रतिशत भन्छ। यस्तो सुरक्षाको आवश्यकता तिनलाई धेरै पर्ने हो। मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्गमा यो भत्ता जानु त आफैंमा ‘रिभर्स ट्रान्सफर’ हो। त्यसैले, अब यसमा सरकार थप मच्चिनु जरूरी छैन।
वृद्धभत्ता ५० प्रतिशत बढ्दा प्रतिवर्ष २१ अर्ब दायित्व थपिएको छ। प्रतिवर्ष २१ अर्ब खर्च गर्यो भने पाँच वर्षमा ६००-७०० मेगावाटको राम्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिन्छ। त्यसले आजको मूल्यमा प्रतिवर्ष झन्डै २०-२२ अर्ब रूपैयाँ कमाउँछ। भारतबाट हामीले ३५०-४०० मेगावाट बिजुली आयात गर्दा गत वर्ष १८ अर्ब रूपैयाँ तिरेका छौं।
कमाउने र खर्च गर्ने परिपाटीले मात्र अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यलाई दीगो बनाउँछ, नत्र हामी पनि ढिलोचाँडो दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुयलाको बाटो समात्छौं भनेर अर्थमन्त्रीले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउनु पर्छ।
यी दुई कार्यक्रमसँगै राजस्वको लक्ष्य पनि अति महत्वकांक्षी भएको भन्दै आलोचना भएको छ।
यसपालि राजस्व जति उठेको छ, त्यस आधारमा आगामी वर्ष राजस्व लक्ष्य पूरा हुनेमा पक्कै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। तर, अर्थतन्त्र जसरी चलायमान भइरहेको छ, आर्थिक गतिविधि जसरी बढेका छन्, जसरी अर्थतन्त्र विस्तार क्रममा छ, त्यसले थप राजस्व संकलनमा सहयोग पुर्याउने छ।
विकास खर्च बढाउने सुधारका जुन प्रयत्न अर्थमन्त्रीले गरेका छन्, तिनले सफलता पाए विदेशी सहयोग लिन गाह्रो पर्ने छैन। नेपालको ‘एबजर्टिप कपासिटी’ बढेको देखिनेबित्तिकै विदेशी ऋण परिचालनमा ठूलो समस्या हुने छैन। स्रोत परिचालनमा हामीले सुधार गर्न सक्ने ठाउँ र विकासको हाम्रो आवश्यकता हेर्ने हो भने १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ठूलो होइन। त्यसका लागि स्रोत जुटाउनै नसकिने पनि होइन।
नेपाल सन् २०२१ मा अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा ‘बढुवा’ हुँदैछ। हामीसँग विश्व बैंक, एडिबीजस्ता विकास साझेदारहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिने अवसर थप तीन वर्षमात्र रहनेछ। त्यसपछि ऋण महंगो हुनेछ। त्यसैले पनि हामीले आउने पाँच वर्ष खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी सहायता परिचालन गर्न सक्नुपर्छ, ताकी दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि आउने पाँच-सात वर्षमा आधार खडा गर्न सकियोस्। नत्र हामी एक दुई वर्षको राम्रो आर्थिक वृद्धिपछि फेरि धिमा गतिको वृद्धिदरमा फर्किनेछौं।
यसको अर्को पाटो पनि छ।
हामी 'डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड' को उत्कर्षमा छौं। अर्थात्, काम गर्न सक्ने उत्पादनशील जनसंख्या अरूमा निर्भर हुने जनसंख्याभन्दा धेरै छ। ठीकै छ, त्यो उत्पादनशील जनसंख्याको ठूलो हिस्सा देशबाहिर काम गरिरहेको छ। उसले देशमा ‘रेमिटेन्स’ पठाइरहेकै छ। हाम्रो बजेट १५ खर्ब बढी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३० खर्ब नाघ्न सम्भव भएको त्यसैले हो। २५ लाख युवा मुग्लान पसेर काम नगर्दा हुन् त हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र धराशयी भैसक्थ्यो।
ती युवाले विदेशमा आर्जन गरेको पैसा हामीले अर्को पाँच-सात वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्यो, ताकि त्यो वृद्धिदरले सिर्जना गर्ने अवसरले उनीहरूलाई यहाँ फर्काउन सकोस्।
अनुशासनमा बसेर काम गर्ने बानी भएका र विदेशमा सीप सिकेर फर्किने २०-२५ लाख युवा मुलुकका लागि सानो पुँजी होइनन्। नेताहरूले भनेजस्तो अरबमा गएर पसिना बगाइरहेका ‘विचरा’ युवा होइनन् उनीहरू। अझ नेविसंघ र अखिलका बेरोजगार नेताहरूले पनि ती युवाप्रति सहानुभूतिका भाषण गरेको देख्दा टिठ लाग्छ मलाई।
उनीहरूलाई कसैको सहानुभूति चाहिने होइन, मुलुकभित्र वातावरण र अवसर चाहिने हो।
पाँच-सात वर्ष हामीले विकास प्रशासनमा सुधार गरेर, सुशासन कायम गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्यौं भने त्यसले उनीहरूका लागि अवसर र वातावरण सिर्जना गर्नेछ।
उनीहरूलाई मुलुक भित्र्याएर अर्थतन्त्र थप गतिशील बनाउन हामीलाई अर्कै तहको कल्पनाशिलता र आर्थिक रणनीति चाहिन्छ। त्यहाँसम्म पुग्न पहिलो चरणको काम गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारको हो।
सरकारले यसपालि विकासका पूर्वाधार मूलत: ऊर्जा र सडकमा छुट्टयाएको बजेट सराहनीय छ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक वृद्धिमा बल पुर्याउँछ।
पोहोरजस्तै यसपालि पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अर्थमन्त्रीले ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट छुट्टयाएका छन्। यो वर्ष मात्रै हजार मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिँदैछ। आगामी पाँच वर्षमा थप तीन हजार बिजुली उत्पादन हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी बिजुली उत्पादनकर्ताहरूसँग सम्झौता गरेको छ।
तर, त्यो उत्पादन भएको बिजुली ल्याउन र वितरण गर्न ‘ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन’ प्रणाली तयारी अवस्थामा छैन। त्यसका लागि एडिबी र विश्व बैंकले सहयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष बिजुलीको भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गरिरहेको छ। यसपालि पनि जारी राखेको छ।
लोडसेडिङ कम हुनेबित्तिकै उद्योगहरूको उत्पादन बढेको छ। वीरगन्ज-भैरहवा करिडरमा अहिले पनि थप बिजुली पाउन नसकेर कैंयन उद्योगीहरूले विस्तारको योजना थाति राखेका छन्। आउने वर्ष थपिने हजार मेगावाट बिजुली उद्योगहरूले मागेका ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सक्यौं भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउनेछ। आजका दिनमा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो ‘गेम चेन्जर’ बिजुली नै हो। त्यसैले, यो लगानी महत्वपूर्ण छ।
पर्याप्त सडक सञ्जालको अभाव विकासका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो। नेपालमा सडकको घनत्व प्रतिसय वर्गकिलोमिटर ११३ किलोमिटर छ भने सार्क क्षेत्रमै यो ११ सय किलोमिटर छ।
यो बजेटले अहिले चालु रहेका काठमाडौं-तराई जोड्ने ‘फास्ट ट्रयाक’, हुलाकी राजमार्ग, पहाडी लोक राजमार्गको निर्माण र महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेन बनाउन ठूलो रकम छुट्टयाएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने एउटा कडी भनेकै पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण फैलिएको सडक सञ्जाल हो।
सडक र ऊर्जा हाम्रालागि पहिलो पुस्ताका पूर्वाधार आवश्यकता हुन् भने रेल दोस्रो पुस्ताको। बजेटले त्यो तथ्य आत्मसात् गरेको देखिन्छ।
सडक र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पैसा छुट्टयाइएको छ। पूर्व-पश्चिम रेलको डिपिआर निर्माणमा पनि सरकारले पैसा छुट्टयाएको छ। तर, त्यो निर्माणमा जान र सम्पन्न हुन धेरै वर्ष लाग्नेछ। त्योभन्दा अघिनै सम्पन्न गर्न सकिने सडक सञ्जालको विस्तारले लागत कटौती गर्नेछ, अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्नेछ।
खानेपानी, अस्पताल, विद्यालयजस्ता सामाजिक क्षेत्रका पूर्वाधारमा पनि अर्थमन्त्रीले राम्रै रकम छुट्टयाएका छन्।
अर्थमन्त्रीले बाचा गरेझैं यी परियोजनामा व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन सके र मुख्य आयोजनामा छुट्टयाइएको सबै पैसा खर्च गर्न सके विकासले लय पक्रिनेछ। उनले विकास प्रशासनमा ठूलो सुधार गरेको मानिनेछ। त्यसो भएन भने उनी पनि असफल मानिने छन्।
आउने वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले गरेको बाचाको ‘काउन्ट-डाउन’ भने जेठ १६ बाटै सुरू भएको छ।
बेस्ट अफ लक युवराज सर!
