सत्याग्रह समीक्षा–१
डाक्टर गोविन्द केसीले सत्याग्रह शुरू गरेको दोस्रो साता पुग्नै लागेको थियो। शुक्रबारको रात्री बसमा म जुम्लाबाट फर्केर काठमाडौं पुग्दै थिएँ। ‘सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स’का तर्फबाट शनिबार दिउँसो माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विशाल प्रदर्शनको आयोजना गरेका थियौं।
यसपटक सत्याग्रहको शुरूदेखि नै राजनीतिकरणको प्रश्न उठे पनि त्यो बिन्दुमा आउँदा सरकारी पक्षबाट एउटा प्रष्ट सन्देश बारम्बार आइरहेको थियोः यो आन्दोलन कांग्रेस र विवेकशीलको जस्तो भइरहेको छ।
त्यसैले खास गरी कांग्रेसलाई आन्दोलनबाट किनारा लगाउने भए लगाऊ, नत्र गम्भीर वार्ता शुरू नै हुन्न।
दिउँसो हजारौंको जुलुस माइतीघरबाट बानेश्वर पुग्यो। कोणसभा शुरू भयो। गगन थापाले पनि त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मोटामोटी योजना थियो। तर, आउनासाथ उनले भने, ‘भोलि संसदमा बोल्नैपर्नेछ, साथीहरूले अनावश्यक राजनीतिकरण गर्यो भन्लान्, त्यसैले म यो विषयमा यहाँ सकभर नबोलौं,’ कुरा ठिकै लाग्यो।
लगत्तै हामी अर्को कोणबाट सोच्यौं-नेता र दललाई जवाफदेही बनाउन त सार्वजनिक रु"पमा बोल्न र अडान लिन लगाउनुपर्छ। अन्ततः उनी बोलाइए।
थापाले माथेमा प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका बुँदा बुँदा केलाएर आधा घण्टा सशक्त भाषण गरे। केही चिकित्सकहरुले समेत त्यो भाषणपछि मात्रै आफूले माथेमा प्रतिवेदनको समर्थन गर्न थालेको भनेर पछि भनेछन्।
त्यसपछि त के चाहियो, नेकपाका साथीहरू हाकाहाकी यो आन्दोलन नै कांग्रेसको भन्न थाले। डा. केसीलाई कांग्रेसी पुष्टि गर्न अनेक तर्कहरुको आविष्कार गर्न थाले ।
राजनीतिकरणको दुईधारे तरबार र पार्टीहरुको घेराबन्दी
डा केसीको अभियानका क्रममा हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिकरणको विरोध गरेका छौं। यथार्थमा त्यो ती क्षेत्रमा नाजायज दलीयकरणको विरोध हो। त्यसैले राजनीतिले सही बाटो समात्दा मात्रै समाधान हुने समस्या हो यो। यस्ता समस्यासित जुधिरहँदा राजनीतिसित पानी बाराबार गरेर गन्तव्यमा पुग्ने सुविधा हामीलाई कहिल्यै थिएन र छैन।
यसपालि डा केसीको सत्याग्रहलाई हतियार बनाएर कांग्रेसले राजनीति गर्यो भन्ने साथीहरूले के बुझ्नु जरूरी छ भने कांग्रेस स्वेच्छाले वा अचानक ज्ञानका चक्षु खुलेका कारण डा केसीको सत्याग्रहका पक्षमा उभिएको होइन।
यसपल्ट नेकपा सत्याग्रहको ‘घेराबन्दी’ मा परे झैं कांग्रेसको आफ्नै घेराबन्दीको अलग्गै इतिहास छ जसबारे अहिले सबैले बुझ्नु जरूरी छ।
डा केसीको १५औं सत्याग्रह टुंगिनुभन्दा एक वर्ष एक दिन अगाडि अर्थात् २०७४ साउन ९ गते उहाँले सत्याग्रह शुरू गर्नुभएको थियो। त्यो बेला शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको डेढ महिना मात्रै भएको थियो। सत्ता साझेदार माओवादी थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्
सत्याग्रहको प्रमुख माग अहिले जे छ, त्यही थियो-माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउ।
सत्याग्रह २३ दिन चल्यो, अनेक चरणमा अनौपचारिक वार्ता पनि चल्यो। प्रतिपक्षको एमाले र सत्तापक्षकै माओवादी माथेमा प्रतिवेदनका मुख्य सुझावलाई जस्ताको तस्तै राखेर ऐन पारित गर्न तयार थिएनन्। देउवालाई चिकित्सा शिक्षा ऐन र माथेमा प्रतिवेदनभन्दा कुर्सी धेरै प्यारो थियो। त्यसलाई कायम राख्न माओवादीको समर्थन अनिवार्य थियो।
त्यसैले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार ऐन आउने सम्भावना झनै क्षीण हुँदै गइरहेको थियो।
त्यसबेला अनौपचारिक वार्तामा यस्तोसम्म प्रस्ताव आयोः माओवादी निकट ‘बीएण्डसी’लाई बाटो खोलिदिने हो भने एमाले निकट मनमोहन मेडिकल कलेजलाई बाटो थुनेर ऐन ल्याउन कांग्रेस र माओवादीको सरकार तयार छ।
डा केसीको अभियान सत्यका लागि थियो, कुनै सौदाबाजीका लागि थिएन, कसैका लागि वा कसैको बिपक्षमा थिएन। त्यसैले उहाँलाई एक वचन सोध्ने कष्टसमेत नगरी हामीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियौं। वार्तामा कुनै प्रगति भएन।
दिन कट्दै गए, डा केसीको स्वास्थ बिग्रदै गयो। निकास भने निस्किएन। लगत्तै देशमा बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएपछि डा केसीले सत्याग्रह जारी राख्ने अवस्था रहेन। सरकारसित सम्झौता नगरी सत्याग्रह टुंगिने भयो।
त्यही पृष्ठभूमिमा डा.केसीको कोर टिमले शुभेच्छुक–सल्लाहकारहरुसित विशेष परामर्श गर्यो। त्यसपछि एउटा रणनीति तय भयो-यस पटक माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउने एजेण्डामा कम्तिमा कांग्रेसको प्रतिबद्धता लिने। उसलाई नैतिक रुपमा त्यसबाट पछि हट्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।
त्यसपछि कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि मात्रै डा. केसीले जुस पिउनुभयो।
त्यसरी विना सम्झौता अन्त भएको मानिएको सत्याग्रहको त्यो चरणमा वास्तवमा पछिका लागि महत्वपूर्ण थियो। केसी अभियानमा एउटा कोशेढुंगा थपिएको थियो।
कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल रोक्न माथेमा प्रतिवेदन अनुकुलको ऐन आउनुपर्छ भन्नेमा धेरै पछिसम्म विश्वस्त थिएन। २०७४ असोज १९ गते शुरू भएको डा. केसीको १३औं अनशनपछि डा केसीको अभियान र माथेमा कार्यदलका सदस्यहरुको बारम्बारको ब्रिफिङपछि मात्रै देउवा सरकार त्यो कुरामा आश्वस्त भयो।
माओवादी–एमालेलाई मनाउन नसकेपछि देउवा सरकारले माथेमा प्रतिवेदन अनुसारको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्यो।
तर, त्यसले कांग्रेस डा. केसीप्रति आशक्त वा डा केसी कांग्रेसप्रति अनुगृहित भएको भन्ने होइन। सुशीला कार्की महाभियोग प्रकरण र गोपाल पराजुली प्रकरणमा देउवा सरकार र डा. केसीको अभियान आमनेसामने बन्न पुगेका थिए।
कार्की महाभियोग प्रकरणमा एमालेको संसदमा चर्को विरोध र डा.केसीको अनशनका लागि २४ घण्टे अनशनको अल्टिमेटमपछि मात्रै संसदमा कांग्रेस–माओवादीले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो।
पराजुलीले अवैधानिक रूपमा रातारात सत्याग्रहरत डा. केसीलाई पक्राउ गरेपछि देउवा सरकारले लाचारीपूर्वक केही थाहा नपाएको अभिनय गरेको थियो। कानेखुसीमा सीमित पराजुलीका हर्कतहरू मिडियामा छताछुल्ल भएर आएका थिए।
डा. केसीको पछिल्लो अर्थात् १५औं सत्याग्रहमा आउँदा राजनीतिले कोल्टे फेरिसकेको थियो। कांग्रेस चुनावबाट खुम्चिएर प्रतिपक्षमा पुगिसकेको थियो। जसै डा. केसीको पछिल्लो सत्याग्रह प्रति नेकपा सरकारले शुरूमा बेवास्ता र निषेधको दुई मुखे नीति लियो।
कांग्रेसका लागि यस अगाडि ‘घेराबन्दीमा’ परेर मानेको अध्यादेश जीवन बुटी सिद्ध भयो। पहिले मन कुँढाउँदै र सहयात्री माओवादीको चित्त दुखाएर ल्याएको अध्यादेश अब उसका लागि गर्वको विषय बन्यो।
जनस्तरबाट चौतर्फी रूपमा डा केसीप्रति समर्थन बढ्दै जाँदा घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्ने पालो सत्तारुढ नेकपाको थियो।
कांग्रेस त डा. केसीका एजेण्डामा आउन पहिल्यै बाध्य भैसकेको थियो। नेकपाका साथीहरूले हाम्रो अभियानलाई काँग्रेसीकरणको आरोप लगाउदै गर्दा कांग्रेस स्वास्थ्य र शिक्षाका एजेण्डामा कसरी जवाफदेहितातिर तानिएको थियो भन्ने बुझ्न जरूरी छ।
हारजीतका कुरा
यसपटकको सत्याग्रह टुंगिएपछि डा.केसीलाई भेट्न हामी शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा पुग्यौं। यो हाम्रा लागि पहिलो अनुभव थिएन, तर फरक अनुभव थियो। यस अगाडिका हरेक सत्याग्रह तोडिँदा हामी सोच्थौं, चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने बेला फेरि बस्नुको विकल्प छैन। यसपालि स्वाभाविक रुपमा माहोल बेग्लै थियो।
नेकपालाई पनि अब पछि हट्ने ठाँउ छैन। अब संसदबाट माथेमा प्रतिवेदन र यस अगाडि जारी भएको अध्यादेशबमोजिमको चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नेछ। त्यस अन्तर्गत बन्ने शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो क्षेत्रको चुस्त नियमन गर्नेछ। सरकार पाँच वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउन बाध्य हुनेछ। दुरदराजमा विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा मात्रै पुग्ने छैन, त्यहाँका विद्यार्थीले सस्तोमा वा निःशुल्क चिकित्सक बन्न पाउनेछन्।
बिहानै कार्यस्थल फर्कनपर्ने भएकाले अनशन तोडिएकै राति अबेर डा. केसीसँगको भेटमा छोटकरीमा सत्याग्रहको यो चरणको समीक्षा भयो। अघिल्लो वर्ष मुसल्धारे वर्षाबीच विना सम्झौता टुंगिएको ११ औं अनशनका बेला रोपिएका बिउबाट बेर्ना उम्रेर एक वर्षपछि फल लागेको थियो। उतिबेला माथेमा प्रतिवेदन अनुसारको ऐन बनाउन डेग नचलेका एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा यसपल्ट नयाँ ऐनको प्रस्तावनामै ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल, २०७२’ अर्थात माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावनामै राखेर ऐन बनाउन तयार भएका छन्।
देशभर आएको जागरूकता र मानिसहरुले देखाएको समर्थनका हिसाबले पनि अहिलेसम्मको सर्वाधिक सफल सत्याग्रह यही थियो।
यसपाली सत्याग्रहको संगठित तवरमा बिरोध पनि धेरै भयो। यसपालि जति गालीगलौज पनि यसअगाडि भएको थिएन।
समाजमा (अ) सामाजिक सञ्जालको गहिरिँदो प्रभावको पनि यो सत्याग्रहमा प्रष्टै देखियो।
यसपटक डा.केसीले पनि के बुझ्नुभएको थियो भने अभियानको यो चरणमा मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलहरु बन्न पुगेका थिए।
यसपालि डा. केसीको अनशन गलाउने यो सरकारको पारदर्शी रणनीति थियो। जुन सत्याग्रहको पहिलो तीन साता प्रष्टै प्रकट भयो। शुरूको देशव्यापी निषेधाज्ञा र जुम्लाको कर्णाली प्रतिष्ठानको हिंस्रक 'कमाण्डो अपरेशन' त्यसकै हिस्सा थिए।
कांग्रेस प्रखर रूपमा विरोधमा नउत्रिएको भए र विवेकशील साझा पार्टी अभियानको हिस्सा नभइदिएको भए अभियानको डुंगा कसरी पार लाग्थ्यो, अनुमान गर्न कठिन छ।
अभियानको यो चरणमा आउँदा कसले हार्यो, यसको उत्तर मसँग छैन। पछिल्लो सम्झौतासँगै नेकपासहित नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरुले अहिले एकै पल्ट जितेका छन्। जसरी अघिल्लो वर्ष कांग्रेसले हारेको वा घेराबन्दीमा परेको महसुस गरे पनि दीर्घकालमा डा.केसी अभियानका एजेण्डा बोक्नु उसका लागि लाभदायी रह्यो, नेकपाका लागि पनि त्यही कुरा लागू हुनेछ।
स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकरणका लागि भएका सम्झौताहरू फटाफट कार्यान्वयन गर्ने हो र दुरदराजसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य र चिकित्स शिक्षा पुर्याउने हो भने अर्को चुनावमा भोट माग्ने दरो मुद्दा नेकपासँग हुनेछ।
जसले २४ घण्टा खटेर यो अभियानलाई बदनाम गर्न लागिपरे, जसले झूठा समाचारहरूको उत्पादन र वितरण गर्न पसिना बगाए, के यो तिनको हार थियो त? त्यो पनि होइन। भोलि तिनीहरु पनि बिरामी परेर अस्पताल जाँदा सस्तो, गुणस्तरीय र सुलभ उपचार पाउने छन्। तिनका सन्तानले पनि डाक्टर बन्न खोज्दा टेबलमुनिबाट बीसौं लाख रूपैयाँ तिर्न पर्नै छैन। तिनलाई पनि सुधारको यो अभियानको राप र राहत लाग्नेछ।
सबैको जय होस्।
