कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा मंगलबार गगन थापा, प्रदीप पौडेल, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, जीवन परियार र रामचन्द्र यादवले पेश गरेको प्रतिवेदनको सम्पादीत अंश :एकातिर नेपाली कांग्रेसले उठाएको विचार र राजनीतिक सोचले राष्ट्रिय राजनीतिमा गहिरो प्रभाव स्थापित गरिरहँदा पार्टी स्वयंले भने चुनाव जित्न सकेन। पार्टीको विचार, सिद्धान्त, आदर्श र राजनीति जितेर पनि चुनाव किन हार्यौँ भन्ने आजको अमूल प्रश्न हो। नेपाली काङग्रेस एउटा राजनीतिक पार्टी हो र हरेक राजनीतिक पार्टीको अभिष्ट सत्तामा पुग्ने हुन्छ भन्नेसंग मात्र यो विषय सम्बन्धित छैन । चुनावमा हार-जित हुन्छ त्यो स्वभाविक हो, त्यो आफैंमा समस्या होइन त्यसैले कांग्रेसले कम्तिमा अबको ५ वर्ष सरकारको नेतृत्त्व गर्दैन भनेर विलाप गरेको पनि होइन । तर हामी जित्न खोजेको त चुनाव पनि हो नि! किन जित्न सकेनौं त ?
सबै भन्दा ठूलो जित निसन्देह वैचारिक जित हो; हामी त्यसमा विजयी भयौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले यस्तो विश्वास संविधानले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा गरेका हौं । संविधानले स्थापित गरेको लोकतन्त्रका सारभूत मान्यताको प्रणेता हामी हौं र सो संविधानलाई बहुसंख्यक नेपालीहरुले खुला हृदयले स्वागत गरेको अवस्थामा सोही संविधानको कार्यन्वयनको जिम्मा नेपाली नागारिकले नेपाली कांग्रेसलाई नदिनु तर्क संगत छैन । सिमित व्यक्तिको पदचाप मन नपरेर सम्पूर्ण पार्टीलाई अस्वीकृत गर्ने राजनीतिक संस्कृति आम नेपाली मतदातामा छ भनेर भन्नु मतादाताहरु प्रति घात हुनेछ । त्यसोभए निर्वाचनमा जनताले हामीलाई किन विश्वास गर्न सकेनन त? यो विषय जटिल छ ।
विचार र निर्वाचन भिन्ना भिन्नै होइनन, एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्; एकको विजयले अर्कोमा पनि स्वत: विजय हुनु पर्ने हो । तर हाम्रो विचारले जितेर पनि चुनाव किन हार्यौं त? यसको अर्थ; के हाम्रो विचारले जितेकै होइन, हामी हाम्रो विचार जित्यो भन्ने भ्रममा छौं? के नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक विचारमा आम-मतदाता र हाम्रो बुझाई फरक छ? के अहिले राजनीतिक विचार र मुद्दाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दैन? यी प्रश्नहरूमा पार्टी भित्र गम्भिर र इमान्दार छलफल गरौं, एकपटक मात्र होइन निरन्तर छलफल गरौं र उत्तर खोजौं- किन हाम्रो र मतदाताको हामीप्रतिको बुझाइमा सामन्जस्यता आउन सकेन?
वैचारिक बहस र स्तरमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको विजयलाई चुनावी प्रक्रियामा रुपन्तरण नहुनुले एउटा गम्भिर सैद्धान्तिक प्रश्न त तेर्स्याएको त छंदैछ यससंगै चुनावी परिणामले आम लोकतन्त्रप्रेमी कांग्रेस, काङ्ग्रेसी र सुभचिन्तकहरुमा पारेको प्रभावले पार्टीको दैनिकी नै नरामरोसंग प्रभावित भएको छ ।
चुनावी परिणाम पश्चात विभिन्न जिल्लाहरुको भ्रमण गर्दा मैले यस पटकको हारको परिणाम केवल राजनीतिक प्रभावमा मात्र सीमित हुने अवस्था देखेको छैन । चुनावमा नेपाली कांग्रेसले खेप्नु परेको हारलाई कांग्रेसीहरु (कांग्रेस नेता कार्यकर्ता) ले सामान्य हारका रुपमा लिएका छैनन् नै, यस प्रतिकुल चुनावी परिणामले आम कांग्रेसजन (कांग्रेस समर्थक तथा सुभेच्छुक) मा समेत चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ । उनीहरुको आत्मसम्मानमा गम्भिर ठेस पुगेको छ। आफ्नो विचार, मूल्य र मान्यतालाई आम नागरिक र राष्ट्रिय राजनीतिले स्विकार गर्दागर्दै जसरी चुनावी हारको सामना गर्नु पर्यो त्यसले कांग्रेसी तथा कांग्रेसजनमा एउटा विश्वासको संकटको स्थिति सिर्जना भएको छ । यो अवस्था बढो जटिल र गम्भीर छ।
यस अवस्थाबाट पार्टीलाई उकास्न वैचारिक, व्यवहारिक तथा रणनीतिक स्तरमा नयाँ सोच तथा नेतृत्त्व आवश्यक छ । अत: यो बैठकबाट वैचारिक विजय चुनावी परिणाममा किन रुपान्तरित भएन भनेर सैद्धान्तिक बहस प्रारम्भ गरौं, सँगैमा चुनाव पछाडी अलमल र आत्महिनताको अवस्था रहेको पार्टी पङ्तिलाई अब यसरी अगाडि जाने भनेर दिशानिर्देश पनि गरौं।
हाम्रो प्रस्ताव :चुनाव किन हार्यौं त्यसको गहन विष्लेषण गरौं। त्यससंगै आगामी निर्वाचनमा पार्टीले कसरी विजय प्राप्त गर्ने त्यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण विषय हो । तर यतिमा मात्रै सिमित रहने सुविधा नेपाली कांग्रेसलाइ छैन । निश्चय पनि संविधान कार्यन्वयनसंगै नेपाली राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो नयाँ अध्यायमा संघीय संसद, ७ वटै प्रदेश संसद र अधिकांश स्थानीय तहमा हामी मुख्य प्रतिपक्षमा छौं भने सयौं स्थानीय तहमा सरकारको नेतृत्वमा छौं । यी सवैमा हाम्रो महत्वपूर्ण दायीत्व छ ।
तर संविधान कार्यन्वयनको प्रारम्भ मात्र भएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन यो चरणमा सुझबुझपूर्ण अग्रसरताको खाँचो छ। यतिवेला नेपाली कांग्रेस संसदमा हाम्रो संख्या कति छ भनेर होइन हाम्रो कर्तव्य र दायीत्व के हो भनेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । वैधानिक रुपमा सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी ने.क.पा (एमाले) तथा माओवादी गठबन्धनको रहे पनि राज्य सञ्चालन तथा नेपाली समाजको बदलिंदो सामाजिक-आर्थिक परिवेशमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य सञ्चालन र संरचनाको वैधता स्थापित गर्न आवश्यकताको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसमा रहेको छ ।
हाम्रो प्राथमिक दायीत्व र जिम्मेवारी:पहिलो जिम्मेवारी संविधान कार्यन्वयनका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने १. संविधान कार्यन्वयन: संविधान आफैंले तय गरेका केही कोशेढुंगा छन् । हामीले तीन वर्षमा थुप्रै कानुन बनाउँछौं भनेका छौं । संविधानले तोकेको त्यो समयसीमा आउन अव केहि महिनाहरू मात्र बाँकी छन । यी कानुन समयमैं बनाउनु पर्नेछ । यी कानून समयमा बनाउन सकिएन भने तिन तहकै सरकार संचालनमा यसले प्रभावित गर्छ । त्यस्तै यो संविधानले केही महत्वपूर्ण संरचनाहरू निर्माण गर्ने भनेको छ । यसको निर्माण गर्नु पर्नेछ । सरकारमा छैन भनेर संविधानले दिएका यी कार्यभार समयमा सम्पन्न गर्न कसैको अनुयायी भएर होइन आफैले अग्रसरता लिनुपर्छ । हामी त प्रतिपक्षमा छौं नि भनेर आलटाल गर्ने सुविधा कांग्रेसलाई छैन ।
२. संघीयताको कार्यन्वयन र सवलिकरण: अर्को ठूलो चुनौती हामीले अभ्यास गरेको संघीयतामा पनि छ । प्रदेशको नयाँ संरचना जसरी हामीले रचना गरेका छौं हामी अझै यसमैं अलमलिएका छौं । पहिला स्थानिय तह, त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको कारण सवै तहका सरकारहरू कसरी काम शुरु गर्ने भन्नेमा अलमलमा रहेमा छन । समयमै यो अलमलबाट बाहिर निस्कन सकेनौं भने आफैं चुनौतीहरू थप बढ्ने अवस्था छ र जनदवाव पनि बढ्दै जानेछ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि दलहरूले निक्कै सुझबुझ पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । काननु बनाउने, संरचना बनाउने, संघीयतालाई सफल वनाउने विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन । कांग्रेसले ०७५ सालभरि संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्न बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्ने, संघीयतालाई मझबुत बनाउन कानुनी पाटो पूरा गर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुपका संरचना निर्माण गर्ने, स्रोतसाधनको वितरण सहितका थुप्रै राजनीतिक काम गर्न नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
३. संविधानका असन्तुष्टीको संवोधन: त्यस्तै अर्को विषय भनेको संविधानको असन्तुष्टीको संवोधन हो । संविधानका केहि प्रावधानका सन्दर्भमा पनि मधेसी लगायत विभिन्न समुदायका असन्तुष्टीहरु विद्यमान नै छन । त्यसको संवोधन गर्न पनि कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ ।
संविधानको कार्यन्वयनको यो चरणसंगै गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम:१. उदार लोकतन्त्रको संरक्षण : संविधानको चुरो भनेको उदार लोकतन्त्र हो । एकातिर हामीले खुसी मान्नुपर्छ किनकी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु यही उदार व्यवस्थालाई मानेर आएका छन् । दलविहीन निरंकुश तानाशाही देखि उग्रवामपंथी अधिनायकवादको अभ्यास गर्ने असफल प्रयत्नलाई समेत भोगेर अन्तत: देश लोकतन्त्रवादको त्यही वैचारिक मार्गमा फर्किएको छ, जुन नेपाली कांग्रेसका दुरदर्शी अग्रजहरूले पार्टी स्थापनाकालमै देखाएका थिए । हिजो संविधान नमानेकाहरु आज संविधान मानेर आएका छन् । तर संगैमा हामीले सकारात्मक सन्देह राखेर काम गर्नुपर्छ।
पछिल्लो दशकको बिश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति माथी नयां शैलीका संकटहरू देखा परेका छन । लोकतन्त्र माथिको त्यो संकट भनेको शीतयुद्धकाल वा त्यस अघि जस्तै सैनिक 'कु' वा कम्युनिष्ट विद्रोहका आधारमा होइन निर्वाचित शासकहरूबाटै उत्पन्न हुने गरेको छ । हाम्रो दायित्व भनेको उदार लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सरकारमा रहेका दलहरुले कुनैपनि बहानामा यसलाई संकुचित बनाउन नसकुन् । उदार लोकतन्त्र थप विस्तार र गहिरो हुँदै जानुपर्छ र त्यसका लागि कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
२. विविधताको व्यवस्थापन: अतिवाद र द्वन्द्वको न्युनिकरण: संविधानले नेपालको विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर जसरी परिकल्पना गरेको छ त्यसको वैधानिकता संविधानले दिएको छ । यसको वैधता हामीले गर्ने अभ्यासबाट आउने हो । त्यसको लागि हामी निरन्तर सचेत रहनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा विभिन्न कोणबाट धार्मिक सद्भावको विषय, जातीय विषय, राजनीतिक फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने खालको कुत्सित मनसाय देखिएको छ । हाम्रो सोंच कहिल्यै पनि यस्तो बाट फाइदा लिने रहेन । अब प्रतिपक्ष भएको बेलामा यस्ता विषय कसैले उछाल्न खोजे भने हामी सरकारमा नभई प्रतिपक्षमा छौं भनेर सरकारलाई अप्ठ्यरो पार्न सक्छ भनेर हामी मौन बस्नहुँदैन । धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय राजनीतिका जतिपनि अतिवादी सोचलाई नेपाली माटोमा हुर्कन दिनुहुँदैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कांग्रेसको जिम्मेवारी हो र यो विषयमा पनि कांग्रेसको पहलकदमी अनिवार्य छ ।
संविधानले बनाएको फ्रेमवर्क भित्र बसेर आफ्ना फरक मत राख्ने विषय एकठाउँमा छ । तर हिंसाको प्रयोग गरेर संविधानकैं विरुद्धमा आउँने शक्ति हुन वा जो संविधानको जगमा टेकेर राज्यलाई ध्वसं पार्नु पर्छ भनेर लागेका छन सचेत र सतर्क रहंदै कांग्रेसले त्यसको न्युनिकरणका लागि नेतृत्व गर्नुपर्छ । यस्ता विषयमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष होइन । जुनसुकै कोणबाट, जुनसुकै नाम र आवरणमा हुर्केको होस कांग्रेस अतिवादका विरुद्ध उभिनुपर्छ ।संविधान भन्दा बाहिर गएर जुनसुकै आवरणमा काम गरिरहेका समूह हुन यस्ता विषयमा कांग्रेसले सुझवुझका साथ द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न र संविधानको संरक्षण गर्न सरकार सँग मिलेर काम गर्नु पर्छ ।
३. छिमेकीसंगको सम्बन्ध र राष्ट्रिय पहिचान: संविधान र त्यस अनुरुप निर्वाचनको चरण सकिइसकेको छ । राजनीतिक विषयको एउटा अध्यायको अन्त्यसंगै विकास र समृद्धिको चरणमा देश प्रवेश गरेको छ । यतिवेला देश विकासको मात्रै होइन हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धका विषयमा पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ ।
भारत चिनसंगको नेपालको सम्बन्धलाई नेपालको समग्र अन्तराष्ट्रय सम्बन्धको दृष्कोणबाट हेर्न गलत हुन्छ। नेपालको भारतसंगको सम्बन्ध विशेष छ; विशेष हुनु पछाडी धेरै अवयवहरु छन्। १९९० पछिको नेपाल-भारत सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने पनि के प्रष्ट हुन्छ भने, भारतको नेपाल नीति प्रष्ट छ तर नेपालको भारत नीति के हुनु पर्ने हो भन्ने त परै जाओस् केहो भन्ने पनि स्पष्ट छैन् । यसै कारण नेपाल-भारत सम्बन्धजस्तो रहेको छ । भारतसंगको सम्बन्ध कस्तो हुने, यसमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वर्थ के-कति कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको साझा हुनु जरुरी छ ।
भारतसंगै चिनसंगको नेपालको सम्बन्ध र व्यवहार पनि सामन्य अवस्थाको विदेश नीतिभन्दा फरक हुन जरुरी तथा आवश्यक छ । यी दुई राष्ट्रका सम्बन्धमा हाम्रो व्यवहार र सम्बन्ध विशेष प्रकृतिको छ; यस्तो विशेष प्रकृति रहनुमा हाम्रो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भू-राजनीतिक अवस्था प्रमुख कारक रहेका छन् ।
नेपालको भारत र चिनसंगको सम्बन्धको विषयमा केही ठोस राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन पहल सुरु गर्न आवश्यक छ। त्यस्तो दृष्टिकोण बनाउने विषयमा कांग्रेसको नेतृत्त्वदायी भुमिका हुनुपर्छ । यी विषयमा हिजोका दिनमा नेकपा एमालेले आफू प्रतिपक्षमा बस्दा राजनीतिको मुख्य विषय बनायो । जसले गर्दा देशभित्र एउटा मताधार बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास पनि गर्यो र केही सफलता पनि प्राप्त गर्यो । अब हामीले देखाउँने बेला आयो भनेर एमाले नेतृत्वको सरकारले गर्ने त्रुटीपूर्ण निर्णयबाट, गलत कार्यशैली बाट फाइदा लिने प्रयास गर्नुहुँदैन ।
कांग्रेसको प्रयास, अरु सबै राजनीतिक दलसँगको छलफल संवादबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपाल एकठाउँमा उभिन्छ, नेपालमा अब उप्रान्त जुनसुकै सरकार आएपनि यसले राख्ने सम्बन्धमा सामान्य दैनिकी बाहेक मूलभूत नीतिगत र सैद्धान्तिक कुरामा केही पनि फरक आउँदैन भन्ने स्थापित गर्ने हो । यो हाम्रो घरभित्रको राजनीतिक विषय हुँदैन भन्ने कुरालाई कांग्रेसले मुख्य विषय बनाउनुपर्छ । तत्काल कांग्रेसलाई लाभ नहोला तर प्रकारान्तरमा यसले र देश कांग्रेस दुवैलाई फाइदा हुन्छ । कांग्रेसको ‘पोजिसन' ठीक हो भन्ने विषयलाई समयले देखाउनेछ ।
रचनात्मक प्रतिपक्ष:१. प्रदेश र केन्द्रको संसदमा प्रभावकारीता: संविधान कार्यन्वयन लगायतका माथि उल्लेखित राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दाहरूमा कांग्रेसले यो देशको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टीको रुपमा आफ्नो दायीत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, यो सँगै हामीले भुल्नुहुँदैन, संघीय संसद र ७ वटै प्रादेशिक संसदमा हामी प्रतिपक्ष हो ।अधिकांश स्थानीय तहमा पनि हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षकै छ । प्रतिपक्षका केही परिभाषित भूमिका छ । हामीले यसलाई रचनात्मक ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले ठिक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने अपेक्षित परिणाम आउन सक्दैंन । त्यो तितो अनुभव हामीले २०४८ देखि २०५१ सम्मको एमालेको भूमिकाबाट बटुलिसकेका छौं । संसदप्रति सरकारलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउने, जनसरोकारका विषयमा सरकरलाई झक्झकाउने, संसदमा प्रतिपक्षको कृयाशीलता वृद्धि गर्ने र छलफललाई अर्थपूर्ण गराउने तथा सरकारलाई निरन्तर ट्र्याकमा राख्ने र वरालिन नदिने काम कांग्रेसको हो ।
त्यस्तै, संसदमा प्रतिपक्षको भुमिका कमजोर भयो भने संसदलाई छलेर आफ्ना कामहरू गर्न सरकार तम्सिन सक्छ त्यसैले संसदलाई छलेर एउटा काम पनि गर्न नदिने र संसदबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रमबाहेक एक रुपैया पनि तल माथि गर्न नदिने जिम्मेवारी पनि प्रतिपक्षको हो ।
संसदमा प्रतिपक्षको भुमिकाको सन्दर्भमा एउटा नयाँ मानक र नयाँ छवी बनाउने मौका यतिवेला कांग्रेसलाई आएको छ । त्यसैले, विगतमा जस्तो कतिपय ठाँउमा प्रतिपक्ष भनेर भाग खोज्ने कुरा कांग्रेसले बन्द गर्दै सरकारसंग अलग रहेर सुशासनको सवालमा कुनै पनि सम्झौता नगरिकन आफ्नो भुमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशको संसदमा पनि हामीले त्यसरी नै सोच्ने र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
२. सरकारको निगरानी र छायाँ सरकार : सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ । केन्द्र र अधिकांश प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा एउटै दल छ । विगतको हाम्रो अनुभवले भन्छ यो दलको चरित्र राज्यको विभिन्न निकाय र संस्थाहरूको चरम दलीयकरण गर्ने, राज्यको स्रोत पार्टीको लागि प्रयोग गर्ने एवं हल्ला बढि गर्ने काम कम गर्ने रहेको छ । त्यसैले पनि हाम्रो सचेत हस्तक्षपको अवस्था अझ बढेको अवस्था छ । जनताको अपेक्षा उत्तिकै छ । तर, पहिलेको जस्तो संविधान बनाउनुपर्नेछ, निर्वाचन गर्नुपर्छ, संक्रमणकाल छ, अस्थिरता छ भन्ने कुनै पनि बहाना अव क्षम्य हुनुहुंदैन ।
सरकारले नतिजा दिनैपर्छ । नतिजा दिनुपर्ने बेलामा सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न खोज्यो, बहाना बनाउँन खोज्यो,पन्छिन खोज्यो भने बहानाबाजीको लागि एउटा मौका पनि कांग्रेसले दिनुहुंदैन अनि सरकारलाई जिम्मेवारीबाट भाग्न नदिने पन्छिन नदिने जिम्मेवारी हाम्रो हो । यो केन्द्रमा मात्र होइन सातवटै प्रदेशमा हुन्छ । सरकारलाई निरन्तर ‘अन ट्रयाक’ राखिराख्नुपर्छ । उसका बाचा सम्झाइरहनुपर्छ । आम जनताको सरोकारको विषयलाई संसद मार्फत सरकारलाई सुन्न र गर्न बाध्य बनाउने, सरकारलाइ निरन्तर संसद मार्फत जनता प्रति जवाफदेही बनाउने नै हाम्रो काम हो ।
त्यस्तै छायाँ सरकारको अवधारणा अनुरुप प्रत्येक मन्त्रालयको वारेमा सुचित रहेर संसदमा सरकारको हरेक कामलाई हामीले निगरानीमा राख्नुपर्छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
३. आफ्नो नेतृत्वको स्थानीय तहको सरकारमा प्रभावकारीता: स्थानीय तहमा कैयन ठाँउमा हामी सरकारमा छौं । केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा प्रतिपक्षमा छौं भन्दै गर्दा स्थानीय तहमा हामी सरकारमा भएको विषयलाई कम चर्चा गर्दैछौं । कांग्रेसले आफु निर्वाचित भएर आएको स्थानीय तहमा काम र परिणामबाट आफूलाई पुष्टि गर्नुपर्छ । ७५ सालमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर तौलिंदै गर्दा केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो भनेर मात्र हेरिंदैन । कांग्रेसले आफूले नेतृत्व प्राप्त गरेको स्थानीय तहमा कस्तो काम गर्यो त ? यसलाई पनि जोडेर हेरिन्छ । कांग्रेसले सचेततापूर्वक यहानेर बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आउने दिनमा नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा किन ल्याउने भन्ने सकारात्मक प्रभाव छाड्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि पार्टीले केन्द्रमा एउटा प्रतिबद्ध शाखानै तयार गर्नुपर्छ, जुन युनिटमा विज्ञहरु रहनेछन् र यो युनिटले पार्टीलाई मद्दत गर्ने र अनुगमन पनि गर्ने गर्दछ । पार्टीमा निर्वाचित भएका साथीले निरन्तर रुपमा मद्दत पाउनुपर्छ किनकी उसको भूमिका गलत हुदैं गर्दा सिगों पार्टी जोडिन्छ । जुन स्थानीय तहमा हामी छैनौ हामी त्यहाँको प्रतिक्षा हो । तर चुनाव लडेका साथीहरू अवको ५ बर्ष छायां सरकारको रुपमा त्यहि रहेर जनताको काम गर्नुपर्छ ।
पार्टीसँग सम्बन्धित तात्कालिक विषय:१. विधिसम्मत रुपमा पार्टी संचालन: पार्टीको आन्तरिक मुद्दाहरुलाई कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो विचमा फरक फरक धारणाहरु छन् । यस्तोमा हामीले विगतमा अवलम्वन गर्दै आएको बाटो भनेको नेताहरुको विचमा समझदारी गर्ने र भागवण्डामा कसैले केही लिएर कसैले केही लिएर टुंगाउने । तर अब यो अवधारणा छाड्नुपर्छ । पार्टीको हरेक विषयको निरुपण गर्ने आधार पार्टी विधान नै हुनुपर्छ । विधानको सर्वोपरितालाई संगठन संचालनको आधार बनाउनुपर्छ ।
यो सन्दर्भमा पार्टी महाधिवेशन पछाडि विधान विपरितका जति पनि संरचना बनेका छन् सबैलाई तत्काल खारेज गरौं । विधानले बनाउने भनेर निर्दिष्ट गरेको संरचना र निकाय तत्काल विधानसम्मत बनाऔं । विधानले निर्दिष्ट गरेको जिल्ला गाँउ\नगर सम्मेलन, वैठक सबै अविलम्ब गरौं । पार्टीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले विधानले तत् तत् व्यक्ति र निकायलाई निर्दिष्ट गरेको पदिय जिम्मेवारी अनुरुपको काम के कस्तो भइरहेको छ सो को छुट्टा-छुट्टै प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा अविलम्ब पेश गरौं । पार्टीका सबै भातृ संगठन, सुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान सम्मत रुपले आफ्नो अधिवेशन गर्न लगाऔं । नयां परिस्थितिमा पार्टीको भूमिका र कार्यदिशाको सन्दर्भमा स्थानीय तहसम्म नै प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरौं।
२. जिल्ला सभापतिको सम्मेलन: पार्टी संगठनको एउटा मुख्य आधारस्तम्भ हो जिल्ला कार्य समिति । संविधानले स्थानीय सरकारको नयां संरचनाको परिकल्पना गरि निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनको समय र त्यस पश्चात पनि जिल्ला नेतृत्व केन्द्रित भएर पार्टीले समिक्षा गरेको छैन । थुप्रै समस्याहरू जिल्ला तहमा सिर्जना भएका छन । जिल्ला सभापतिको सम्मेलनले स्थानीय तहमा पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व गरिराखेका साथीहरूको दृष्टिकोण र स्थानीय तहको अवस्था र समस्याहरू पत्ता लगाउन मद्दत पुग्नेछ ।अत: अविलम्ब जिल्ला सम्मेलन गरौं ।
३. सवै स्थानीय तह र सवै प्रदेशमा पार्टीको पुनर्जागरण अभियान: कांग्रेसमा एउटा यस्तो जागरण अभियान चाहिएको छ जसले तलदेखि माथिसम्म कांग्रेसलाई जागृत गराउन सकोस, संविधान कार्यन्वयनसँगै आरम्भ भएको नयाँ चरणमा कांग्रेसको नयाँ लक्ष्य तय गर्न सकोस, उक्त लक्ष्य बोकेर हिड्न सक्ने संगठन वनाउन सकोस र जनतामा विश्वास भराउन सकोस । अभियानले देशैभरि सशक्त र जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा काम गर्न सक्ने कांग्रेस बनाउनेछ, संविधानको मर्म अनुरुप देश संचालनमा अग्रसरता लिन सक्ने अनि सरकारले संविधान कार्यन्वयमा वाटो विराउन खोज्दा खवरदारी गर्नसक्ने कांग्रेस बनाउनेछ । अभियानले, परिवर्तित सन्दर्भमा संगठनको पुनर्संरचना र काँग्रेसले अंगिकार गर्नुपर्ने आर्थिक सामाजिक विकासका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा पार्टीका साथीहरू, भातृ तथा सुभेक्छुक संस्थाका साथीहरू र सुभेच्छा सहित समाजको बिभिन्न तहमा क्रियाशील व्यक्तिहरूसंग संवाद र छलफल गर्नेछ ।
यसको लागि केन्द्रीय नेता देखि जिल्लाका नेताहरु जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा ३ महिनाको लागि वडा तहसम्म पठाऔं,टोलटोलमा पुगौं र जनतासंग साक्षत्कार गरौं । जागरण अभियान अन्तर्गत त्यही जाने र त्यही कार्यक्रम बनाउने गरि सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहका वडा वडासम्म नै पार्टी पुनर्जागरण अभियान संचालन गरौं ।
४. सामाजिक आन्दोलन: पार्टी फगत राजनितिक संगठन मात्र होइन । पार्टी आफ्नै शक्तिमा सञ्चालित हुन सक्ने सामाजिक आन्दोलन पनि हो । इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा प्रादुर्भाव भएका थुप्रै सामाजिक आन्दोलनको प्रारम्भकर्ता कांग्रेस नै थियो । पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेस त्यसबाट विमुख हुँदै गयो । त्यही मौकामा नेपाली समाजको एक पछि अर्को तप्काका मुद्दा, एक पछि अर्को सामाजिक समस्याको प्रश्नमा अन्य दलहरूले पहलकदमी लिन थाले । अव आगामी पाँच वर्ष पार्टीले नेतृत्व गर्नैपर्ने सामाजिक आन्दोलनका मुद्दाहरू पहिचान गरौं र स्थानीय तहसम्म नै कांग्रेसले त्यसको नेतृत्वगर्नेगरी आवश्यक कार्यक्रम बनाऔं ।
५. जनतासंग काँग्रेस: खुला राजनीतिमा आएपछि कांग्रेसको जनतासंगको सिधा सम्बन्ध टुट्दै गयो । हाम्रो शिद्धान्त ठिक भएर पनि हाम्रो आचरण जनतामुखी भएन । पार्टीको क्रियाशील सदस्यमात्र होइन आम मतदातासंग बढीभन्दा बढी बिन्दुमा कसरी जोडिने भन्ने सोचबाट पार्टी संरचना बन्नुपर्नेमा नेता कार्यकर्ताको बहुतहले गर्दा जनताबाट पार्टीलाई झन टाढा वनाएको छ । मतदाताको सोंच, चेतना र भावनासंग पार्टीको निर्णय कहीं कतै नजोडिने अवस्थामा पुगेको छ । संघीय संरचनासंगै ७६१ वटा सरकारहरू वनेको अवस्थामा अव कांग्रेस ति तहहरूमा जनतासंग जोडिनुपर्छ । प्रत्येक तहमा आफ्नै विशेष समस्या र मुद्दाहरु हुनसक्छन त्यसको त्यसको संवोधन गर्नको लागि कांग्रेसले सिधा जनताको चेतान, भावना र चाहना अनुरुप आफ्ना कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।
आदरणीय सभापतिज्यू,
महासमिति वैठक: माथी उल्लेखित विषय केहि हाम्रो तत्कालका जिम्मेवारी हुन । यो वेलामा हामीलाई अत्यावश्यक छ महासमितिको वैठक । महासमिति एउटा नियमित प्रक्रिया हो तर यसलाई सामान्य कर्मकाण्डमा मात्र सिमित गरिनु हुँदैन । समिक्षाको क्रममा समेत गम्भिर विषयहरु उठेका छन् महासमितिबाट ति विषयहरूलाई पनि संवोधन गर्नुपर्दछ । माथि नै पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौं-वर्तमान कांग्रेस र कांग्रेसीको सबैभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो अस्तित्वको संकट हो। यसको सुरुवात २०४७ को बहुदलिय व्यवस्थासंगै सुरु भएको हो; विचमा २०६२/६३ देखि २०७० सम्मको राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेसले आफ्नो आधारभूत विचारलाई प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना भएकोले केही सफल देखिए पनि त्यो सफलता क्षणिक थियो । नयाँ संविधानको निर्माणसंगै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको विषय हाम्रो शासन व्यवस्थाको निर्विकल्प यथार्थ रहेको कुरा संस्थागत भएसंगै हाम्रो वैचारिक परिचय र राजनीतिक अस्तित्वमा एक प्रकारको शुन्यता फेरी निर्माण भएको छ । यही सुन्यता नै हाम्रो को पहिलो र वास्तविक कारक हो । कांग्रेस र कांग्रेसीलाई यसबाट मुक्तिको बाटो अबको महासमिति वैठकले तय गर्नु पर्छ ।
कांग्रेसबाट मुक्त हुन कांग्रेसको वैचारिक धरातल स्पष्ट र समयनुकुल हुन आवश्यक छ । वैचारिक स्पष्टता महासमिति बैठकबाट मात्र प्राप्त अवश्य नहोला तर महासमिति बैठकले यस समस्याको संस्थागत रुपमा पहिचान अवश्य गर्न सक्छ । समस्याको स्विकारोक्ति आजको प्रथम आवश्यकता हो । यस्तो राजनीतिक स्विकारोक्ति आफैंमा कठिन विषय भएपनि यो वर्तमान नेतृत्त्वको राजनीतिक क्षमता सबै सामु प्रस्तुत गर्ने मौका पनि हो । समस्याको स्विकारोक्ति पश्चात मात्र समाधान तिर लाग्न सकिन्छ । महासमिति बैठकले अर्को महाधिवेशनमा वैचारिक बहस र परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण वातावरण बनाउन सक्छ ।
नयाँ संविधानलाई टेकेर भएको निर्वाचन सँगै नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ । यो नयाँ चरणमा पार्टीलाई एउटा नयाँ कार्यक्रम चाहिएको छ । विगतको ऐतिहासिक विश्लेषण, वर्तमानमा समाज र पार्टीको बारेमा सहि बुझाइले हामीलाई सही दृष्टिकोण दिन्छ ।
२००३ मा विपि कोइरालाले हाम्रो ध्येय प्रष्ट गर्दै भन्नु भएको थियो-हामी जनतालाइ सुखी बनाउन चाहन्छौं र त्यसको लागि प्रजातान्त्रिक प्रकृयाको माध्यमबाट जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापन गर्न चाहन्छौं । राजनीतिक संघर्षको त्यो अध्याय त पुरा भयो । अब के हो त पार्टीको ध्येय ? समुन्नत नेपाल निर्माण पार्टीको ध्येय हो । तर समुन्नत नेपाल कस्तो हुन्छ ? संविधानको प्रयोग जसरी गरिएको हुन्छ, राज्यको चरित्र कस्तो, समाजको व्यवहार कस्तो, राज्य र व्यक्ति विचको सामान्जस्यता र सम्बन्ध कस्तो हुने यी लगायत थुप्रै विषयहरु अनुत्तरित छन । यो दृष्टिकोणको आधारमा कम्तिमा २० वर्षको लागि नयाँ कार्यक्रमको विस्तृत खाका तयार गर्न जरुरी छ । यसको आधार तयार गर्न पनि महासमिति वैठक अपरिहार्य छ ।
निश्चय नै अबको महसमिति बैठक समिक्षा र संरचनामा धेरै केन्द्रीत हुने हुँदा यसले कुनै नयाँ र मौलिक राजनीतिक कार्यक्रमको निर्धारण गर्न नसक्ला तर कांग्रेसको विचारलाई बलियो र स्पष्ट बनाउनको लागि वातावरण महासमिति बैठकले बनाउनु पर्छ । त्यस्तो बलियो र स्पष्ट विचारलाई आउँदो महाधिवेशनले संस्थागत गर्छ । त्यसको आलोकमा आधुनिक कांग्रेसको उपयुक्त राजनीतिक कार्यक्रमको बनोट तथा कार्यन्वयन गर्ने क्षमता र ल्याकत कांग्रेसले राख्न सक्छ ।
महासमितिको वैठकमा कम्तिमा पनि २०४८ देखि यहाँसम्मको यात्राको समिक्षा गरौं, कहाँ ठिक गर्यौं, कहाँ बेठीक गर्यौं हाम्रो व्यवहार, आचरण, नीति र कार्यशैलीको एक पटक सिंहावलोकन गरौं । विगतको यथार्थपरक विश्लेषणले आज पार्टी कहाँनेर छ भनेर ठम्याउन हामीलाई मद्दत गर्छ नै अब कहाँ जाने भन्ने बाटो पनि पहिल्याउने छ । पार्टीको ठाउँ ठम्याउनु भनेको समाज र राजनीतिक प्रणालीको सापेक्षतामा नै हो, त्यसैले आज हाम्रो समाज कहाँ छ कस्तो छ, चिरफार गरौं र त्यसको आलोकमा पार्टी कहाँ छ कस्तो छ विश्लेषण गरौ । यसको आधारमा महासमितिले पार्टी संगठनको एउटा नयाँ ढाँचा पनि तयार गर्नुछ ।
पार्टी संगठनको ढांचाका निमित्त महासमितिले ध्यान पुर्याउनु पर्ने केहि विषयहरु :संरचना: संविधान निर्माण पछिको नयाँ सन्दर्भमा हामी छौं । एकातर्फ संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानले अधिकार र प्रतिनिधित्वको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । संघीय नेपालमा ७५३ र ७ तह सँगै नयाँ संरचना बनेको मात्र हैन, संविधान ले ३ तहमा सरकार सिर्जना गरेको छ । संविधान अनुसार बनेको यो प्रत्येक संरचनामा पार्टीको संरचना त बनाउनु पर्छ नै तर अब संरचना बनाएर मात्र पुग्दैन, संघीयताको मर्म अनुरुप अधिकार पनि यो तहहरुमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
सदस्यता: हाल साधारण र क्रियाशिल गरि दुई प्रकारको सदस्यताको व्यवस्था छ । यस्तो सदस्यता प्रणाली अनुसार न हामी 'मास बेस्ड' रह्यौं न त 'क्याडर बेस्ड' भन्यौं । संघर्षकालमा बनाएको सदस्यताको संरचनाले अव काम गर्दैन ।समाज र अर्थ राजनीतिमा आएको परिवर्तनले गर्दा संगठनात्क संरचनामा ठुलो फेरवदल चाहिएको छ । अर्कोतर्फ २०४८ सालपछिको ढोका वन्द गरेर संगठन गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्ति चाहिएको छ । केही साथीहरुको राय क्रियाशिललाई अझ फिल्टर गरौं भन्ने छ तर अर्को उपयुक्त विकल्प यस्तो पनि हुनसक्छ- पार्टीमा २ प्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने, पार्टीको सदस्यतालाई खुल्ला गर्ने र यसरी बनेका पार्टी सदस्यहरुले पार्टीको तल्लो तहका समितिहरु तथा महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुलाई चुन्ने व्यवस्था गर्ने । यस विषयमा छलफल आवश्यक छ ।
समावेशीता: संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सिद्धान्त बनाएको छ, यो सिद्धान्त पार्टी संगठनमा कसरी जोड्ने, नेपाली कांग्रेस सबै समुदायको साझा पार्टी हो तर पार्टीको हरेक तहहरुमा नै सवै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ । हामीले तत्कालिन हाम्रो जनसंख्या, बसोवास, आर्थिक गतिविधी यो सबै हेरेर यो विधान बनाएको हो तर अहिले यो सबैमा ठूलो परिवर्तन आएको छ, एकातिर नेपाल दक्षिण एशियाको द्रुत गतिमा शहरीकरण भएको देशमा पर्छ सँगैमा लाखौं युवक देश बाहिर रहेको अवस्था छ । कृषि पेशा गर्नेहरुको संख्या घट्दै गएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ठूलो हुदै गएको छ । ६८ प्रतिशत भन्दा बढी ४० वर्ष मुनिकै छन् । यसको अर्थ हो हामीले विधान वनाएको समय भन्दा अहिलेको समयमा हाम्रो जनसांस्कृतिक बनोट, बसोवासको अवस्थिति, जिविकोपार्जनका निमित्त संलग्न क्षेत्रहरू, यो सवैमा ठुलो बदलाव भएको छ । यो सबै सन्दर्भलाई हेरेर हाम्रो विधान र संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
आदरणीय सभापतिज्यू,
शीघ्र महाधिवेशन: महासमितिबाट पार्टीको नयाँ कार्यक्रम र संगठनको नयाँ संरचनाको निर्धारण हुन्छ । तर अहिलेको विधान अनुसार जाँदा छिटोमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अर्को दुई वर्ष लाग्छ । सबै भन्दा समस्या ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार बनिसक्यो, क्षेत्र १६५ छ, ३३० प्रादेशिक क्षेत्र छ, वार्डहरु नयाँ बनेका छन । संविधानले ६ हजार बढि स्थानीय संरचना बनाएको छ त अहिलेको विधान अनुसार ७ प्रादेशिक समिति बाहेक हामीले अहिले केहि बनाउन सक्दैनौ, सबै तदर्थ समिति बनाएर चलाउनु पर्ने हुन्छ, यसले पार्टीलाई नवजीवन दिन सक्दैन थप क्षति मात्र हुन्छ । त्यसैले महासमिति वैठकबाट संसोधित विधान पारित गरि शीघ्र महाधिवेशनमा जानुपर्छ। यो सँगै महासमितिले पार्टीलाई जुन कार्यक्रम दिन्छ त्यसैको ग्रहण गर्दै अझ उपयुक्त बनाएर पार्टीलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने नेतृत्व पनि पार्टीले पाउँछ। त्यसैले अहिलेको लागि उपयुक्त बाटो भनेको महासमिति सके लगत्तै शीघ्र १४ औं महाधिवेशनको तालिका बनाएर काम शुरु गर्नुपर्छ।
नेतृत्वको सन्दर्भमापार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने यो महाधिवेशनले नै टुङ्गाउने विषय हो । नेतृत्वको बारेमा हाम्रा आ-आफ्ना धारणा छन । हामीले मर्यादित ढंगले राख्दै जाउँ । हाम्रो धारणाको परीक्षण त्यही महाधिवेशनबाट हुने नै छ ।
पार्टी संचालनको सन्दर्भमा सिद्धान्त आत्म हो भने संगठन शरीर अनि नेतृत्व मस्तिष्क हो । नेतृत्व चयन एजेण्डाको आधारमा हुनुपर्छ भन्नेमा सायदै विमति होला तर उमेर केहि पनि होइन भन्ने कदापी होइन । सबै किसिमका अतिवादसँगको असंख्य संघर्षले थाकेको नेतृत्वलाई सत्ताको शितल छहारीले शिथिल र यथास्थितिवादी बनाइदिएको छ । ०४८ साल यता जसरी विचार र संगठनमा ढोका बन्द भए त्यसरी नै नेतृत्वमा रहेका पुराना मान्छेको स्वभाविक बहिर्गमन र नयाँ मान्छेको आगमन नहुनाले एजेण्डा, विचार र क्षमताको दृष्टिले पार्टी जमेको पोखरी जस्तो भएको छ । पार्टीको चुस्त संगठन चलाउन प्रष्ट सैद्धान्तिक खाका त कोर्यौं तर त्यसलाई चलाउने नेतृत्व सिथिल र यथास्थितिवादी छ भने संगठनमा गतिशिलता कसरी आउँछ?
त्यसैले अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरता खोज्नु जनादेश र मतादेशलाई नबुझ्नु नै हो ।
यो हाम्रो विचार हो। यद्यपी कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार त कांग्रेस कार्यकर्तामा निहित छ र त्यसको निर्क्योल महाधिवेशनले गर्नेछ।
समीक्षा बैठकमा धेरै कोणबाट विषयहरू उठेका छन, यो आवश्यक थियो । मन भित्रको तितो पोख्नलाई मात्र होइन हामी साच्चिकै कहाँ कहाँ चुक्यौं भनेर घोत्लिन आवश्यक थियो, पार्टी सभापतिले सवैको कुरा सुने पछि यो महान पार्टीको भविष्यलाई सहज बनाउने गरि साहसी निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो बिश्वास छ ।
सभापतिज्यू प्रति हाम्रो अनुरोध छ- यतिवेला चुनावी परिणामको तातो रहेको अवस्थामा नेतृत्वको कमजोरी मात्र देखिरहेका छौं। होला तर अविलम्ब महासमित वैठक र सिघ्र महाधिवेशन गराएर सहजतापुर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेतर्फ लाग्नुभयो भने त्यो सभापतिज्यूको व्यक्तिगत हितमा त हुन्छ नै नेपाली कांग्रेस पार्टी, यसका लाखौं कार्यकर्ता र आम जनताले गौरव गर्ने नेतृत्वको पंतिमा अर्को एक नेतालाई जोड्न पाउँनेछन। अनि पार्टीले अर्को एक नेताको सफल राजनीतिक यात्रा र नेतृत्वलाई आफ्नो पूँजीको रुपमा राख्न पाउनेछ।
सात नेताले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको ५१ पेज लामो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ : 
