यहाँको साविकको लगाम गाउँविकास समिति २०७१ साल वैशाखमा छाउपडीमुक्त गाविस गरिएको घोषणा अहिले प्रभावहीन भएको छ।
छाउपडी प्रथामुक्त भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका महिला छाउगोठमा बस्न छोडेका छैनन्। अभियानका क्रममा गोठ भत्किए पनि सोचाइमा परिर्वतन आउन नसक्दा अहिले महिला कपडाका पाल हालेर पनि छाउपडी बस्न बाध्य छन्।
लगाम– २ की तुल्सी सपना विकले भनिन्– छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि एक दुई दिन रमझम कार्यक्रम गरेर क्षणिक परिर्वतन गर्नुभन्दा सोचमै परिर्वतनको आवश्यकता छ । “आफूलाई त घरभित्र नै बस्न पाएको भएहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । ” विकले भनिन्– “तर के गर्नु घरमा सासू ससुराले पहिलादेखि चलेको चलन बिग्रियो भने देउता रिसाउछन् भन्नुहुन्छ, अनि बाहिर बस्न बाध्य हुन्छौ।”
चौकुने गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला रानाले पश्चिमी क्षेत्रमा छाउपडी समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सर्वाेच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरिती घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
यहाँका गाउँमा अझै परम्परगत सोचका कारण निकै समस्या हुँदै आएको छ। कपडाले बनाएको छाप्रोमा बस्दा सर्प, अन्य जनावरको समेत डर भए पनि सहेर बस्नुको विकल्प नभएको पानसरी विकले बताइन्। रासस
