पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन बनेको दशवर्षे ‘कर्णाली विकास योजना’को मस्यौदामा सडकलाई विकास निर्माणको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कर्णालीका पाँचै जिल्लाको भूगोललगायतको क्षेत्रगत स्थिति विश्लेषण गरी निर्माण गरिएको विकास योजनाको मस्यौदामा पहिलोः सडक, दोस्रोः जलविद्युत् आयोजना र तेस्रोः प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ।
विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक र यसको सञ्जाल नजोडिएसम्म केही नहुने भएकाले सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको कर्णाली विकास आयोगका निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी दिइन्।
“जलविद्युत् आयोजना र प्राकृतिक स्रोत अर्थोपार्जनका प्रमुख स्रोत हुन् । यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकिए कर्णाली मात्र नभई सिङ्गो मुलुकलाई टेवा पुग्नेछ । यद्यपि १० वर्षे विकास योजना प्रधानमन्त्रीसहितको विकास परिषद्बाट पारित भई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सक्नुपर्दछ,” उनले भनिन्।
दशवर्षे कर्णाली विकास योजना निर्माणका लागि योजना तयार गरेको अर्यालले बताइन्। विकास योजनाको मस्यौदामा विकासका नौवटा पक्षलाई नीतिगत रुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। मस्यौदामा पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, कृषि विकास, पर्यटन, व्यापार तथा आपूर्ति शृङ्खला विकास, सामाजिक क्षेत्र विकास, समाज कल्याण तथा जनसंख्या व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन विकास, संस्थागत संयन्त्र र शासन व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान र विकास समेटिएको छ।
कर्णाली विकास आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेलले आयोगको बैठकले ठूलो प्रयासबाट तयार भएको १० वर्षे कर्णाली विकास योजनालाई विकास परिषद्बाट स्वीकृत गराउने निर्णय गरेको बताए। उनले भने, “यो योजना पारित भएमा विकासमा कर्णालीले फड्को मार्नेछ, विकासमा सिङ्गो मुलुकको नेतृत्व कर्णालीले गर्ने क्षमता राख्नेछ ।”
सरकारको नीति, विधि र प्रक्रिया अपनाएर जनताको तहबाटै सुझाव लिएर योजनाको मस्यौदा तयार गरेको उनकाे भनाइ छ। आगामी साउन महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकबाट त्यसलाई पारित गरिने पौडेलले बताए। “हामीले योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक रु १६ अर्बदेखि रु १७ अर्ब लगानीको प्रक्षेपण गरेका छौँ, त्यसो हुनसक्यो भने कर्णाली क्षेत्र सात वर्षमा नेपालको सरदरमा जानेछ।”
कर्णाली विकास योजना कार्यान्वयनका लागि रु एक खर्ब ७० अर्बको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ। आयोगमा विशेषज्ञ, सहसचिवसहित केही कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्दा भोग्नुपरेको थुपै्र समस्याबीचबाट थोरै जनशक्ति र आयोगका पदाधिकारीको निरन्तर प्रयत्नबाट मस्यौदा तयार भएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक आर्यालले बताइन्। अहिले आयोगमा एकजना उपसचिव, एक शाखा अधिकृत, तीन नासु, दुई खरिदार र एकजना कम्प्युटर अपरेटरको जनशक्ति रहेको छ। रासस
