राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा भाग लिन सहज हुने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएको छ। व्यवस्थापिका ससंदको आजको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेको हो। संशोधित ऐनअनुसार दलको उम्मेदवार यकिन गर्न निर्वाचन आयोगलाई पठाउनुपर्ने आधिकारिक हस्ताक्षर पठाउनुपर्ने समय आयोगले तोकेअनुसार हुनेछ। यसअघि यो समय १५ दिनको थियो।
संसद बैठकले यो ऐनलाइ फास्ट ट्र्याकबाट संशोधन गरेको हो। ऐन संशोधन गर्न सांसदहरुलाई दिइने समय संसद नियमावलीको एउटा प्रावधान निलम्बन गरिएको छ। संसदमा पेश भएको प्रस्तावमा संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइन्थ्यो। त्यो हटाइएपछि ऐन संशोधन छोटो बाटोबाट भएको हो।
यसका लागि संसदको पहिलो बैठकमा “संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम ९१० निलम्बन गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संसद्मा प्रस्तुत “स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४” तत्काल पारित गरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएकाले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सो उपनियम निलम्बन गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए । संसदको पहिलो बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो।
दोश्रो बैठकमा संशोधन प्रस्तावमाथिको दफाबार छलफल भएको थियो । छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मात्रै भाग लिएका थिए । सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिदैं गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय निकायको निर्वाचनको सुनिश्चिततको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए।
