नेपालमा उडान गरिरहेका चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालले हवाइ टिकटमा लगाएको भ्याटको व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरेका छन्। भ्याटको व्यवस्था नहटाए उडान नै प्रभावित हुन सक्ने पनि कम्पनीहरूले बताएका छन्।
चिनियाँ दूतावासले भ्याटको व्यवस्था हटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार चिनियाँ दूतावासले दुई साताअघि यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै पत्र पठाएको थियो। यो व्यवस्था नहटाएमा उडान नै प्रभावित हुन सक्ने संकेत पनि दिएको छ।
यही विषयमा आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भएको छ। छलफलपछि यो समस्या हल ग अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागलाई थप अध्ययन गर्न भनिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए।
'अहिले चीनले मात्र यो व्यवस्था हटाउन अनुरोध गरेको छ। तर बजेटमा भएका नीतिगत निर्णय कुनै देशलाई लागू नहुने र कुनैलाई लागू हुने भन्ने हुँदैन। दुई देशबीच हवाइ सेवा सम्झौता हुँदा पनि कुनै पनि विदेशी एयरलाइन्सले अर्को देशमा उडान गर्दा सम्बन्धित देशको स्थानीय नियम, कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ,' उनले भने।
तर चीनसँग नेपालले 'डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स' सम्झौता गरेको छ। सूचना अधिकारी भुलका अनुसार यो सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपालमा आयकर पनि तिर्दैनन्।
हाल एयर चाइना, चाइना साउदर्न, चाइना इस्टर्न, सिचुआन एयर र क्याथे प्यासेफिकले नेपालमा दैनिक उडान गरिरहेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ देखि बजेटमार्फत् हवाइ टिकटमा भ्याट लाग्ने बताएको थियो। कार्यान्वयन भने असोजमा मात्र भएको थियो।
