कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पदयात्रामा आउने पर्यटकसँग पर्यटन सेवा शुल्क लिने निर्णय गरेको छ।
गाउँपालिकाले शुक्रबार एक सूचना जारी गरी विदेशी पर्यटकले जनही पाँच सय रूपैयाँ र नेपालीले सय रूपैयाँ पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने जनाएको छ।
गाउँपालिकाको गत असारमा बसेको गाउँ सभाको निर्णयअनुसार पर्यटन शुल्क लगाएको आर्थिक विकास समितिका संयोजक राम गुरूङले बताए। संविधान र कानुनअनुसार नै आफूहरूले पर्यटन शुल्क लगाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
'नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र गाउँपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार हामीले पर्यटन शुल्क लगाएका हौं,' गुरूङले भने, 'पर्यटकसँग उठाएको करबाट पदमार्गको पूर्वाधार विकास र पर्यटकको सुरक्षामा खर्च गर्ने योजना छ।'
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत चर्चित मर्दी हिमाल पदमार्ग, माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक, ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेक, घलेखर्क ताराहिल ट्रेक लगायत पर्छन्।
अब आगामी सातादेखि यी पदमार्गमा जाने पदयात्रीले शुल्क तिर्नुपर्ने गुरूङले बताए।
पदयात्रीसँग शुल्क उठाउन गाउँपालिकाले मर्दी हिमाल पदमार्गको लो क्याम्प र माछापुच्छ्रे ट्रेकको खुमैडाँडा भन्दा तल लुप्रुकबाट शुल्क उठाउने तयारी गरेको छ। यी दुवै केन्द्रमा गाउँपालिकाले कर्मचारी खटाएर रसिद काट्ने गुरूङले बताए।
मर्दी हिमाल पदमार्गमा व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका गुरूङले पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकमबाट पदमार्ग सुधार, सूचना केन्द्र स्थापना, पदमार्गमा सोलार बत्ती जडान, फोहोरमैला व्यवस्थापन, मौसम सूचना प्रणाली स्थापना, उद्धार टिम निर्माण लगायत काम गर्ने बताए।
गाउँपालिकाका पदमार्गमा आउने पर्यटकको संख्या यकिन गरेर पर्यटन विकासका योजना बनाउन पनि शुल्क उठाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
पदयात्रीसँग शुल्क लगाएपछि अब माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाभित्र आउने विदेशी पर्यटकले तेहेरो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्र पर्ने माछापुच्छ्रेका सबै पदमार्गमा एक्यापले पनि प्रवेश शुल्क लिन्छ।
एक्यापले सार्क देशका पर्यटकसँग एक हजार र सार्कभन्दा बाहिरका विदेशी पर्यटकसँग जनही ३ हजार रूपैयाँ प्रवेश शुल्क लिन्छ।
यस्तै, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पनि पदयात्रा सूचना प्रणाली (टिम्स) नाममा विदेशी पर्यटकसँग शुल्क उठाउँछ। टिम्सबापत सार्क देशका पर्यटकले एक हजार र सार्कबाहिरका विदेशीले २ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। एक्यापको प्रवेश शुल्क र टिम्सबापत नेपालीले भने शुल्क तिर्नुपर्दैन।
गाउँपालिकाले फेरि पदयात्रीसँग शुल्क लिने निर्णय गरेपछि पर्यटक मर्कामा पर्ने टान गण्डकीका अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताए।
'तीनतिरबाट पर्यटकसँग शुल्क लिनुभन्दा एकद्वार प्रणालीबाट लिँदा राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने, 'पर्यटन विभाग, एक्याप र गाउँपालिका मिलेर राजश्व बाँडफाँट गर्दा उपयुक्त हुन्छ।'
गाउँपालिकाले भने अन्य निकायले पर्यटकसँग उठाएको रकम कहाँ जान्छ भन्नेबारे आफूहरूलाई कुनै सूचना नभएको बताएको छ। गाउँपालिका आर्थिक विकास समितिका संयोजक गुरूङले एक्याप परमिट र टिम्स कार्डको रकम पदमार्गमा नआएको दाबी गरे।
'एक्याप र टिम्स कार्डबापत पर्यटकसँग उठाएको पैसा हाम्रो गाउँपालिकामा आएको छैन। उनीहरूले के गर्छन् पनि थाहा छैन,' उनले भने, 'हामीले उठाउने पर्यटन शुल्क पदमार्गकै विकास, संरक्षण र पर्यटकको सुरक्षामा खर्च हुन्छ। हामीले उठाउने शुल्क सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्छौं।'
