सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए।
पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५८ करोड बजेट थप गरेको हो।
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। भ्रमण दशकका लागि भने यसअघि हरेक प्रदेशमा फरक फरक कार्यक्रमको मोडालिटी समेत तयार गरिसकेको छ।
त्यस्तै, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याइने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने समेत बताएको छ। यसअघि पनि सरकारले पर्यटन वर्ष र भ्रमण वर्ष घोषणा गरेरै विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको थियो।
तर, विविध कारण लक्ष्य हासिल गर्न सकेको थिएन। सरकारले पछिल्लो पटक सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेरै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, कोरोना कालमा गरिएकाे लकडाउनका कारण सो वर्ष पर्यटकको संख्या २ लाख ३० हजारमा सीमित रह्यो।
त्यसयता सन् २०२१ मा १ लाख ५१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए भने सन् २०२२ मा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भई ६ लाख १४ हजार ८ सय ६९ पुगेको छ। यसका बाबजुत अब सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउन ठूलो चुनौती देखिँदैन।
किनभने सन् २०२३ को चार महिनाको अवधिमा तीन लाख २६ हजार पाँच सय २७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा ५५ हजार ७४, फेब्रुअरीमा ७३ हजार २५५ , मार्चमा ९९ हजार ४२६ र अप्रिलमा ९८ हजार ७७३ पर्यटक भित्रिएका हुन्।
सन् २०२३ को सुरूवाती चरणमा पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिएपनि यस वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउन नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का प्रथम उपाध्यक्ष प्रदिप पण्डित बताउँछन्।
सरकारले टानका सुझावहरू सम्बोधन गरेको उनले बताए। उनकाअनुसार सडकले विस्थापित गरेका पदर्मागहरूलाई पनि नयाँ ट्र्याकमार्फत ट्रेकिङ रूटका रूपमा विकास गराउन आवश्यक छ।
'पर्यटन दशक घोषणामात्र सीमित हुनु भएन', उनले भने, 'यसका लागि व्यवसायीहरूलाई पनि सहुलियत दिनुपर्छ। विस्तृत कार्यक्रम आउनुपर्छ।' त्यस्तै वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने गरी पूर्वाधार खडा भइसकेको होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन्।
उनकाअनुसार कोरोना माहामारीपछि पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार (होटल)थपिइरहेको र पर्यटकको पर्खाइमा रहेका छन्। तर पर्यटक बढाउन सरकारले हवाइ कनेक्टिभिटी (सञ्जाल) बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन सकेमा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार आउने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै कोभिडपछि सुधार भइरहेको पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक आगमन र विदेशी मुद्रा बढाउन सरकारले थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन र विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको बताएका हुन्।
यस्ता छन् आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि 'नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं' अभियान यस वर्ष चलाइने भएको छ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ नारा सहित अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व ताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिइनेछ। त्यस्तै पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्ग निर्माण गरिनेछ भने रोल्पा, रूकुम र डोल्पा जिल्लालाई जोड्न पर्वतीय पदमार्ग बनाइनेछ।
हिमाली क्षेत्रमा रहेका सय वर्षभन्दा पुराना सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गुम्बाहरू संरक्षण गर्ने हिमाली गुम्वा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका भक्तपुर दरबार क्षेत्र, हनुमानढोका, नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
पहाडी शहरलाई 'हिल स्टेशन'को रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक/एक हिल स्टेशन विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका लगायतका सम्भाव्य स्थानमा हाइकिङ तथा टाकुरा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
धार्मिक स्थललाई जोडेर बुद्ध सर्किटको विकास गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारका निर्माणका लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
खप्तड लगायत महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्भावना रहेका ठाउँमा केवलकार लगायत साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा बताएका हुन्।
पदयात्रा तथा पर्वतारोहण लगायत पर्यटकीय सेवामा दिइने अनुमतिमा एकद्धार प्रणाली लागु गरिनेछ।
पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र उडान सुरू हुन नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न मुलुकसँग सिधा हवाइ उडानका लागि पहल गरिने भएको छ। बौद्धमार्गीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लुम्बिनीसँग जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका मुलुकमा सिधा हवाइ उडानको व्यवस्था गर्ने भएको हो।
यी दुबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायुसेवालाई आकर्षित गर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्कमा छुट समेत दिने भएको छ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी लगायत विमानस्थलको स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिनेछ।
अर्थमन्त्री महतले विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने बताए। त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा रजुम्लाको खलङ्गा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ।
दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। यसका साथै अन्तर प्रदेश हवाइ उडानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
