अब नेपाली विद्यार्थीहरू पाइलट पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 'फ्लाइङ स्कुल' सञ्चालनको अनुमति दिएसँगै अब नेपालमै पाइलट अध्ययन गर्न सकिने भएको हो।
मन्त्रालयले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनका लागि शुभम एभिएसन प्रालि र चन्द्र सूर्य एभिएसन प्रालिलाई अनुमति दिएको छ। अन्य कम्पनीहरूलाई पनि अनुमति दिँदै जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शुभम एभिएसनका सिइओ (कार्यकारी अधिकृत) जनक अधिकारीका अनुसार हाल पाइलट अध्ययनका लागि नेपालबाट वार्षिक डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अमेरिका, युरोप र अफ्रिकी मुलुक गइरहेका छन्। यसरी विदेशमा पाइलट पढ्न जाँदा एउटा विद्यार्थीको एक करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ।
त्यसैले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक डेढ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिने अधिकारीको भनाइ छ। त्यस्तै यहीँ पाइलट पढ्ने विद्यार्थीले विदेशमा भन्दा आधा लगानी मात्र गरे पुग्छ।
यहाँ ४५ लाख रूपैयाँ खर्चेर पाइलट पढ्न सकिने उनले बताए। विदेशमा बसोबासदेखि अन्य शुल्क लगायत महँगो हुन्छ। त्यसकारण अध्ययन खर्च बढ्छ।
'एक विद्यार्थीले विदेश गएर पाइलट अध्ययन गर्दा करिब एक करोड तिरिरहेको छ,' हाल पाइलट रहेका अधिकारीले भने, 'मुलुकभित्रै पढ्दा आधा खर्च घट्नेछ।'
शुभम एभिएसनले ५० करोड रूपैयाँ लगानीमा पाइलट पढाउने स्कुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो। चितवनको भरतपुरलाई आधार बनाएर फ्लाइङ स्कुल स्थापनाको अनुमति मागे पनि ठाउँ निश्चित नभइसकेको उनले बताए।
त्यस्तै फ्लाइङ स्कुल शुभम एभिएसनबाट दर्ता भए पनि गीता एभिएसनबाट सञ्चालन हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेको गीता एभिएनसले नेपालमा उडान गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ।
'वार्षिक ५० जना पाइलट उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएका छौं,' सिइओ अधिकारीले भने।
पाइलट पढाउन युरोपबाट नयाँ जहाज ल्याउने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पढाउन र सिकाउन करिब २२ करोड रूपैयाँ खर्चेर पाँचवटा नयाँ जहाज ल्याउन लागिएको उनले बताए। तीमध्ये चारवटा दुईसिटे र एउटा पाँचसिटे जहाज हुनेछन्। अभ्यासमा प्रयोग हुने जहाज अरूभन्दा साना र अलि भिन्न हुन्छन्।
केही महिनामै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यापन सुरू गरिने अधिकारीले बताए।
'फ्लाइङ स्कुलमा सामान्यदेखि धेरै विशिष्टिकृत उपकरण हुनेछन्। सुरूमा उडानबारे सामान्य कुराहरू सिकाइन्छ। तालिम सकिएपछि एयरलाइन्समै गएर कस्ता जहाज उडाउने हो, त्यहीअनुसार तालिम दिइन्छ,' उनले भने, 'तालिममा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौं। युरोपेली स्टान्डर्डको तालिम दिन्छौं।'
नेपालमै दक्ष पाइलट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अधिकारीले २०७८ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुमतिको निवदेन दिएका थिए। त्यो बेला आवश्यक कार्यविधि नभएको भन्दै अनुमति रोकियो। वर्तमान पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले त्यसलाई समाधान गरेर फ्लाइङ स्कुललाई इज्जाजत दिएका छन्।
मन्त्रालयले इज्जाजतका लागि अनुमति दिएसँगै थप प्रक्रियाका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जाने उनले बताए। प्राधिकरणबाट जहाज ल्याउन एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) पाएपछि जहाज ल्याउने उनले बताए।।
फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनपछि विदेशीले पनि लाभ लिन सक्नेछन्।
'यहाँको मौसम तथा हावापानी र भौगोलिक बनावट मिलेको छ। विदेशीहरू पनि यहाँ तालिम लिन आउनेछन्,' उनले भने, 'यो एभिएसन उद्योगका लागि खुसीको कुरा पनि हो।'
यससँगै कम्पनीले पाइलट तालिम सकिएपछि एयरलाइन्समा जान गर्नुपर्ने 'सिमुलेटर' तालिम पनि नेपालमै दिने योजना बनाएको छ।
यसका लागि फ्रान्स गएर त्यहाँको एक कम्पनीसँग छलफल गर्ने तयारी थालेको क्याप्टेन अधिकारीले बताए।
'फ्रान्सबाट त्यहाँका विज्ञ आएर पहिलो चरणको अध्ययन गरिरहेका छन्। यसबारे पर्यटनमन्त्री किरातीसँग पनि छलफल भइरहेको छ। तत्कालै सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ,' उनले भने।
हाल पाइलटले प्रत्येक ६/६ महिनामा सिमुलेटर तालिमका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। लाखौं रूपैयाँ तिरेर बैंकक, मलेसिया लगायत ठाउँमा नेपालबाट पाइलटहरू रूपैयाँ तिरेर सिमुलेटर गर्न जाने गरेको उनी बताउँछन्।
'अब यो बाध्यतालाई पनि हटाएर नेपालमै सिमुलेटर तालिम दिने योजनामा छौं,' उनले थप भने।
यस्तो तालिममा पनि एकपटक विदेश जाँदा १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन्। नेपालमै यो किसिमको तालिम हुँदा वार्षिक करोडौं रूपैयाँ बचत हुने उनको भनाइ छ।
