उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निकाल्नका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन् कि उनीहरू खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरि कहिल्यै पनि खैरो सूचीमा नपर्ने गरी काम गरिरहेका छन्।
उनले यसको नतिजा बिस्तारै देखिने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई दुई वर्षअघि नै खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।
सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूमा अर्थमन्त्री पौडेलले दिएका जवाफहरू यसप्रकार छन्?
प्रश्नः हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई दुःख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिका लगायतका पुँजीवादी राष्ट्रहरूको प्रपञ्च त होइन? यसको प्रतिवाद वा बचाउ कसरी गर्छ?
जवाफः आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास हो।
राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठूला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामूहिक चासोको विषय हो।
प्रश्नः नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो?
जवाफः नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न भएको थियो।
मुख्यतया नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत गर्ने काम पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकाले नेपाल खैरो सूचीमा परेको हो।
यससम्बन्धी विधेयकहरू अघिल्लो र वर्तमान संसद्को अवधिमा लामो समयसम्म विचाराधीन रहेकाले पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सम्बन्धित निकायहरूले समयमै काम गर्न सकेनन्, यो पनि अर्को कारण हो।
ती कानुनहरू २०८० चैत ३० मा पारित भएर सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम अगाडि बढाइसकेका छन्।
प्रश्नः खैरो सूचीमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय बन्दा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएन?
जवाफः नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२२/२३ ले आतंकवादी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
उक्त आवश्यकता २०८० चैत ३० मा भएका १९ वटा कानुनको संशोधनले पूरा गरेको छ र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूले रणनीतिक कार्ययोजनासहित काम गरिरहेका छन्।
कुनै पनि कारणले मुलुक खैरो सूचीमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय र प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ र खैरो सूचीबाट यथासक्य छिटो बाहिर निस्कन सरकारले शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाएर २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ।
प्रश्नः अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू पर्छन्? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ?
जवाफः खैरो सूचीका कारण मुलुकको अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तरदेशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमशः प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सरकारले शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई २०८२ देखि लागू गरिसकेको छ।
प्रश्नः वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन्?
जवाफः खैरो सूचीका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई खैरो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील छ र सोहीबमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
प्रश्नःआर्थिक, वित्तीय र कूटनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई रोक्न तथा खैरो सूचीबाट हटाउन सरकारसँग नीति तथा कार्यक्रम के छन्?
जवाफः नेपाल सरकारले खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले १९ वटा ऐनहरूलाई संशोधन गरेको छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–८५/०८६) कार्यान्वयनमा रहेको छ।
मुलुकलाई खैरो सूचीबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा पनि यस्तो सूचीमा पर्न नदिनका लागि निर्देशक समितिले खैरो सूचीबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा बहुमूल्य धातु, क्यासिनो र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि पनि निर्देशन, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
यसबाहेक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनले गठन गरेको निर्देशक समिति र समन्वय समितिका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना पाँच वर्ष (२०८१/८२–२०८५/०८६) अवधिका लागि ४ वटा कार्यान्वयन समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतंकवाद प्रतिरोध र कार्यान्वयन समन्वय तथा सहजीकरण) गठन गरी समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निर्देशनको काम भइरहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने, यस्तो निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको पच्चीस प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने, यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको पचास प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने र विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ।
प्रश्नः महालेखापरीक्षक र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग यी दुई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्।
यी आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग के कस्ता योजना रहेका छन्? बेरुजु कम गर्न र प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न कानुनी संरचना या कार्यदक्षतामा के(के कमी रहेको छ?
जवाफः महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले महालेखापरीक्षक कार्यालयअन्तर्गत ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना हुने गरी नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) प्रस्ताव गरेको छ।
लेखापरीक्षकहरूको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि तथा स्वायत्तता कायम गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। बेरुजुको लगत तथा सम्परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेको र उक्त प्रणालीसँग अन्य वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने काम भइरहेको छ।
बेरुजु कम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, कानुनी स्पष्टता र खर्चको मापदण्ड तथा कार्ययोजना बनाउने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार काम अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा समसामयिक सुधार गरी विगत ३ वर्षदेखि बाँकी रहेको बेरुजु सम्परीक्षण तथा लगत कट्टा गर्ने काम सुरु गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रथम रणनीतिक योजना २०७९/०८०–२०८३/०८४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हुने समष्टिगत आर्थिक, सामाजिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व र रोयल्टीको बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण हुने गरेको छ। यस कामको समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयमा वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रश्नः भदौ महिनामा राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रमबाट दलित समुदायको हित प्रवर्धन तथा विकास प्राधिकरणसमेतका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा नै छ। संघीय मामिला वा महिला मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा आउँछ भनेको थियो, अहिले कुन अवस्थामा कार्यान्वयन भइरहेको छ?
जवाफः यो प्रश्न गत आर्थिक वर्ष २०८१८२ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ। प्रश्नमा उल्लेख भएअनुसार दलित समुदायको हित प्रवर्धनका लागि विनियोजन भएको रकम २० करोड रुपैयाँ विभिन्न कारणले खर्च हुन सकेन।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ।
यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्बन्धित निकायबाट ठोस कार्यक्रम प्रस्ताव भई निकासा माग भएमा सो बजेटबाट आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
