भक्तपुरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने मुख्य सडक ११ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुनसकेन।
सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरे। सरकारले पटकपटक म्याद थप गरेर सहजीकरण गरे पनि काम हुने अवस्था नदेखिएपछि अन्ततः सरकारले भक्तपुर—नगरकोट—सिपाघाट सडकको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ।
पटकपटक म्याद थप गर्ने तर ठेकेदारबाट बारम्बार सम्झौता उल्लङ्घन हुन थालेपछि उक्त सडक स्तरोन्नति परियोजनाका लागि विकास परियोजना निर्देशनालयसँगको संयुक्त सम्झौता सरकारले रद्द गरेको हो।
निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न यसअघि पनि पटकपटक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसताका अन्तिममा म्याद थप हुने गरेको थियो।
सरकारले अन्तिम पटक मङ्सिर मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी १० औं पटक म्याद थप गरे पनि कम्पनीले सोअनुसार कुनै प्रगति गरेन। गत साता निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नु नपर्ने कारणसहित सातदिने स्पष्टीकरण माग गरेको थियो।
निर्देशनालयका भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माण आयोजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले गत बुधबार सरकारका तर्फबाट ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको जानकारी दिए।
'भक्तपुर नगरकोट सडकको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ। अब निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको गर्नुपर्ने काम कति बाँकी छ त्यसको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसपछि निर्माण कम्पनीसँग सोही मूल्याङ्कनको आधारमा जरिवाना लगाउने र सडकको बाँकी काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छ,' उनले भने।
एक्जिम बैङ्क इन्डियाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारसँग विसं २०७३ असार ३ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरी २०७१ जेठ २२ गते सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्त निर्माण गर्नेगरी रु २७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सडकको लागत बढेर भ्याटसहित रु ३१ करोड पुर्याउँदा पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना गर्दै सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थिएन।
सडक छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्दै चाँगुनाराण नगरपालिका, नगरकोटका होटल एवं पर्यटन व्यवसायी, स्थानीयवासीलगायतले पटकपटक विरोध गर्दै आएका थिए। यता निर्माण कम्पनी एससिसिपिएल र यसको भारतीय साझेदार एआइपिएलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक स्तरोन्नति परियोजनाका लागि विकास परियोजना निर्देशनालयसँगको संयुक्त उद्यम सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले निर्देशनालयले गरेको बारम्बारका गल्तीहरू समाधान गर्न असफल भएको र गत विसं २०८० असोज ९ गते प्रमाणित गरिएको आइपिसी–१४ भुक्तानी अहिलेसम्म नदिइएकाले परियोजनाको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पर्न गएकाले रद्द गर्नु परेको जनाएको छ।
सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि यहाँका सरोकारवाला भने खुसी भएका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख जीवन खत्रीले सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ११ वर्ष लाग्दासमेत सडक निर्माण सम्पन्न नगरेर स्थानीयवासीलाई दुःख दिएकामा अब त्यसबाट मुक्ति पाइने आशा व्यक्त गरे। उनले यहाँका पर्यटन व्यवसायीलाई दुःख दिएको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता रद्द भएसँगै अब थप काम गर्न बाटो खुलेको बताए।
नगरपालिकाले विसं २०८२ वैशाखदेखि चैतसम्म एकवर्षे नगरकोट महोत्सव–२०८२ को आयोजना गर्ने घोषणा गरेर सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न पटकपटक दबाब, विरोध एवं आन्दोलन गर्दा पनि बेवास्ता भएपछि महोत्सव नै सङ्कटमा पर्ने डर अब हटेको बताए।
उनले नगरकोट महोत्सवलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सडकको स्तरोन्नति छिटो गर्नुपर्ने बताए।
'चाँगुनारायण नगरपालिकाले आयोजना गर्ने नगरकोट महोत्सव सिङ्गो देशको महोत्सव हो, यहीँ सडकका कारणले महोत्सवमा समस्या आउने त्रास थियो। अब सरकारले महोत्सव अगाडि नै छिटोभन्दा छिटो सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, त्यसका लागि मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र छलफलमा बस्छौँ,' उनले भने।
उनले सरकारले पनि उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ गरे चाँगुनारायण नगरपालिका आफैँले बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्ने बताए।
चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का अध्यक्ष धनबहादुर लामाले सडक सम्झौता रद्द हुँदा खुसी हुनुपर्ने बेला आएको भन्दै नगरकोट महोत्सवलाई सफल पार्न सरकारले सडक स्तरोन्नतिमा चासो दिनुपर्ने बताए।
यस्तो छ सडकको अवस्था
भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायक भत्केको पाटीमा सडकभरि खाल्डैखाल्डो। अलिमाथि नेपाली सेनाको खरिपाटी ब्यारेकदेखि चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालय अगाडिसम्म कालोपत्र उप्किएर बनेका खाल्डा उस्तै।
त्यसमाथि नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रमा पर्ने घुमाउनेमा बाटो नै खस्नेगरी चर्किएको सडक, नगरकोटसम्म खाल्डोभरि जमेको पानी, कतै हिलाम्मे त कतै धुलाम्मे।
१० वर्षअगाडि निर्माण सुरु भएर अझैसम्म सम्पन्न नहुँदा पटकपटक चर्चामा आइरहने ‘भक्तपुर–नगरकोट सडक’को दृश्य हो यो। कमलविनायकदेखि नगरकोटसम्म देखिएको सडकको दुरावस्था, ठाउँठाउँमा चर्किएर पहिरोको त्रास।
समयमै सडक निर्माण नहुँदा खेप्नु परेको सास्ती कम दर्दनाक छैन। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने, वर्षायाममा सडकको हिलोपानी घरभित्र पस्ने, हिउँदमा धुलैधुलोका कारण बेहोर्ने स्वास्थ्य समस्याले सडक आसपासका बासिन्दाको दैनिकी कठिन छ। विशेषगरी भक्तपुर भत्केकोपाटीदेखि नगरकोटसम्मको १५ दशमलव छ किलोमिटर सडक क्षेत्रको अवस्था निकै समस्याग्रस्त छ।
अनुगमनमाथि अनुगमन
भक्तपुर नगरकोट सडकको प्रगतिबारे जान्न भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले हालै यहाँको अवस्था अनुगमन गरेको छ। टोलीले सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसो त यसअघि विसं २०७९ फागुन १८ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त सडकको अनुगमनपछि फागुन महिनाभित्र सडक निर्माण नसके कारबाही र ठेक्का रद्द गरिने बताएका थिए।
त्यसअघि विसं २०७८ कात्तिक २८ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले ले सडकको अनुगमन गरी दुई महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गरेर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
मन्त्रीद्वय श्रेष्ठ र यादवले अनुगमन गर्दा स्थानीयले सडकमै सुतेर र सडकमै घेराबन्दी गरेर अवरोध गरेका थिए। त्यसअघि विसं २०७६ साउन १३ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गरी सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष अगावै सडक कालोपत्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विसं २०७६ मङ्सिर ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसाल संयोजकत्वको टोली, त्यसपछि तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री वसन्त नेम्वाङ, तत्कालीन मन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेत, चाँगुनारायण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रसहितको टोली, वर्तमान नगरप्रमुख खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसहितको टोलीले पटकपटक यस सडकको अनुगमन गर्दै छिटो निर्माण सम्पन्न गराउन दबाब दिँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन मानेन निर्माण कम्पनीले
सडक निर्माण सुरु भएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सोम मिश्रदेखि वर्तमान नगरप्रमुख जीवन खत्रीसम्मको नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा यसअघि प्रधानमन्त्री भएका बखत हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेट गरी सडक छिटो निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पूर्वनगरप्रमुख मिश्र भन्छन्, 'सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने र छिटो निर्माण सम्पन्न गराई दिन माग गर्दै दबाब दिँदा पनि काम भएन। ठेकेदार सरकारभन्दा बलिया हुँदा रैछन् जस्तो लाग्यो।'
त्यसो त विसं २०७८ मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री कृष्णलाल भँडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय नेता डिपी ढकालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भक्तपुरले तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग र नगरपालिका प्रमुख खत्री, माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेतासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भेटेर काम सम्पन्न गर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए। सबैबाट आश्वासन पाए पनि कामले भने गति लिएन।
स्थानीयले सडक अवरुद्ध गर्ने, ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको तस्बिर व्यङ्ग्य गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधन र सडकको भित्ता भित्तामा टाँस्ने, चाँगुनारायण नगरपालिका–६ र ७ का वडाध्यक्षले २०७९ साल असार १७ देखि १९ गतेसम्म सडकमै कार्यालय सञ्चालन गर्ने, नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीले सडक अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियापलाप गरेर दबाब बढाउँदै आएका छन्।
