विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न करिब ७३ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुने भएको छ।
सहायता परिचालनका लागि सरकार र एडिबी एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सहुलितपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एसियाली विकास बैंकले विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवम् सुधारका लागि ३१ करोड १० लाख डलर (४२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ) सहुलितपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर (४ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरिएको छ।
त्यस्तै युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर (३ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ) र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर (४ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ) अनुदान दिनेछन्।
यसैगरी, रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर (१ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ) सहायता प्राप्त हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर (१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ।
एडिबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता (सासेक) विद्युत प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुईवटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान (दोस्रो चरण), वितरण सबस्टेसनहरूलाई आधुनिक एवम् स्वचालित बनाउनमा कम्युटरमा आधारित सुपरीवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डेटा प्राप्ति (स्काडा) जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने भएको छ।
योजनाहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रूपमा देशभित्रको विद्युत आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रुपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने बताए।
'समय–समय विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरूबाट योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरुको सुधार र सुदृढीकरणका कामहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने छ,' घिसिङले भने।
एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत आपूर्तिमा रहेको ग्रीड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने उल्लेख गरे।
निर्देशक कुश्वाले भने, ‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अभयवहरूमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एमम् अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार क्षमता वृद्धि गर्ने टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवम् पुनर्स्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ।'
सहायता परिचालन गरी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ।
लमहीमा ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको बताए।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविश्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगहरूलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिने छ।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। निजगढबाट परवानीपुरसम्मको ४०० केभी लाइन र परवानीपुरमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि एडिबीबाट प्राप्त हुने साढे आठ करोड डलर खर्च गरिने छ।
सन् २०५० सम्मको तीन हजार १ सय मेगावाट विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौं उपत्यकाको आपूर्तिलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन र तीनपिप्लेमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणमा ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरिने छ।
दैलेख–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र जुम्लामा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा साढे तीन करोड डलर खर्च हुनेछ। साथै, कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूको विद्युत वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न दुई करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ।
