सरकारले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्थानीय गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न वर्गलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
नहुने वर्गलाई समावेश गर्न जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको कार्यविधि संसोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बताए।
'दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको सिलिङ तोकिन्छ। आयोजना हेरेर कम्तीमा पनि दुई लाख रूपैयाँ नघट्ने गरी ऋण उपलब्ध गराउने छौं,' उनले भने।
यो व्यवस्था बुढीगण्डकी, अपर अरूण लगायत आयोजनाबाट सुरू गर्ने पनि मन्त्री खड्काले बताए।
खड्काका अनुसार यस्तो ऋण आयोजनमा लगानी गर्न स्थानीय प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। त्यसपछि स्थानीय तह जिल्ला हुँदै देशभरका विपन्न वर्गसम्म पुग्ने योजना छ।
