नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बुझाउन उद्योगीहरूलाई ५६ महिनाको किस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
लामो समयदेखि बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेपछि प्राधिकरणले केही दिनअघि ३३ औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार साँझ बसेको बैठकले बक्यौता उठाउन पहिलेको तुलनामा किस्ता तिर्ने तालिका दोब्बर बनाउनुका साथै प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न सहज हुने व्यवस्था गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषकाअनुसार ग्राहकलाई अधिकतम सुविधा दिँदै ५६ महिनाको किस्ता सुविधा र कुनै उद्योगी पुनरवलोकनमा जान चाहे ५ प्रतिशत मात्रै पुनरावलोकन धरौटी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पनि किस्ता सुविधामा बक्यौता बुझाउन चाहने उद्यगीहरूलाई २८ महिना सम्मको सुविधा दिएको थियो।
केही उद्योगीहरुले २८ महिनाको किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता बुझाउन सुरु गरेका थिए।
यसअघि प्रशासकीय पुनरवलोकनमा जानुपर्दा ५० प्रतिशतसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। केही महिनाअघि यसलाई २५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।
अब भने ५ प्रतिशत मात्रै तिरेर प्रशासकीय पुनरवलोकन जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो। ग्राहकले प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझे प्राधिकरण मातहत नै रहेको प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
प्राधिकरणले किस्ता प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म लाइन भने नजोड्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र केही ठूला उद्योगसहित ३३ भन्दा बढी औद्योगिक ग्राहकबीच लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुलको विषयमा विवाद चल्दै आएको छ।
यसअघि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेको थियो। न्यायिक आयोगले लोडसेडिङपछि र महशुल बढाउने आधिकारिक निर्णय हुनुअघिको बक्यौता तिर्न नपर्नुका साथै, बाँकी अवधिको प्रमाणको आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उपलब्ध गराउनका लागि अधिकतम किस्ता सुविधा र प्रशासकीय पुनरवलोकनका लागि न्यूनतम धरौटीको व्यवस्था गरेको हो।
औद्योगिक ग्राहकहरुले प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा उपलब्ध गराएको विषयमा प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गरिरहेका छन्।
