सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत प्राधिकरण, तत्कालीन सरकार र व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब बक्यौता छुट दिइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सभापति पोखरेलले गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीहरूलाई विद्युत महसुलको बक्यौता बापतको १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय देखाउँदै उनले भने, ‘दुई वटा आशयको पत्र कसरी हुनसक्छ? यो पृथ्वीमा नेपालमा बाहेक अन्त हुनसक्छ? मुलुकको अन्तर्राष्टिय बेइज्जत हुने परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? उजुरीको चाङ छ, मेरो व्यक्तिगत कुरा केही छैन। यसरी १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिने परिस्थिति कसरी निर्माण भयो भने व्यवसायी र समितिको बीचमा बहस भयो। व्यवसायीका तर्फबाट जसजसले बहस गर्नुभयो। त्यो र लाल आयोगको भाषा, शब्द र शैली जस्ताको तस्तै कसरी मिल्छ?’
समितिमा छलफल हुँदा प्राधिकरण, सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा आयोग निर्माण भएको कुरा सांसदले उठाएको उनले बताए।
‘त्यसैले १६ अर्ब छुट थियो। म के भाग्नु? म सभापति! सांसदले उठाएको कुरा छलफल गरौंला भन्नुपरेन। १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी, २२ अर्ब उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचारी यो कहाँको न्याय हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले व्यवसायीसँग लेखा समितिको सभापतिले भेट्यो भनेर सार्वजनिक रूपमा चरित्र हत्या गरिएको गुनासो गरे।
उनले लेखा समितिको कार्यालयमा बोलाएर व्यवसायीलाई १६ अर्ब रुपैयाँ कसरी छुट प्राप्त गर्यौं भनेर सोधेको पनि बताए।
