विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
जलविद्युत, सौर्य लगायतका ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई निश्चित स्थानसम्म पुर्याएर उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ सम्ममा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६ हजार पाँच सय सात सर्किट किलोमिटर पुगेको हो।
कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी चार हजार एक सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी पाँच सय १४ सर्किट किलोमिटर छ। ४०० केभी प्रसारण लाइन ६ सय ४४ सर्किट किलोमिटर छ। आव २०७२-७३सम्ममा दुई हजार नौ सय ११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो।
आव २०७३-७४ मा तीन हजार तीन सय ६४,आव २०७४-७५ मा तीन हजार पाँच सय ३८, २०७५-७६मा तीन हजार नौ सय ९० र आव २०७६-७७मा चार हजार दुई सय ६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो। त्यस्तै,२०७७-७८मा चार हजार आठ सय ७४, २०७८-७९मा पाँच हजार तीन सय २९ र २०७९-८०मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो।
ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ। आव २०७२-७३मा दुई हजार दुई सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो।
यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसनहरू छन्। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन्। प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारेको बताए। ‘स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने,‘यो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ।’
घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरुबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको उनले उल्लेख गरे।
भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। यता नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि आठ वर्ष अघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ।
इनरूवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन्। साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत्व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ। छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ।
विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फपनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ। ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल २ लाख ९ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
आव २०७२-७३सम्ममा वितरण लाइन एक लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो। त्यतिवेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ। कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन एक लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर छ।
वितरणतर्फ सबस्टेसन क्षमता दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको छ। वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या एक सय ९६ वटा छ। आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० वटा मात्र थियो। क्षमता ६ सय ४० एमभिए मात्र थियो।
