नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले बिहीबार प्राधिकरणका सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
साउन १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्र कोटामा नियुक्त भएका पुनलाई पदबाट हटाएका थिए।
उनीहरूलाई हटाएर सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरूङ नियुक्त भएका थिए।
आचार्य र पुनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका कारण सरकारले पदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लागेका थिए।
.JPG)
