नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा उद्योगहरूले डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग टिओडी मिटरको डेटा समेटिएको ५० हजारभन्दा धेरै पेजको विवरण बुझाएको छ।
शुक्रबार बसेको लेखा समिति बैठकले प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि सोमबार समितिले पत्राचार गरेर प्राधिकरणलाई तीन दिनभित्र विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध गराइएको र त्यस्ता ६१ उद्योगले प्रिमियम शुल्क उपलब्ध नगराएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।
केही ठूला उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले फर्जी बिल थमाएको भन्दै यस्तो रकम तिर्न नै अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यो विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ।
सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विषय समाधान गर्ने बताइएको छ। उद्योगीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत नियमन आयोगबाट पास हुनुभन्दा पहिलेको समय तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको पनि बिल काटेको थियो।
आयोगले भने यो समयमा प्रिमियम रकम उठाउन नमिल्ने र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क आवश्यक प्रमाणको आधारमा उठाउन सुझाव दिएको थियो।
उद्योगीले त्यो समयमा प्राधिकरणले सर्तअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराएको दाबी गरेका छन्।
सर्तअनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण दिन सके बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
