नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरू भएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनै पनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताए।
उनले व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए।
उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरूमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको बताए।
उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरू पुनरावेदनमा किन आउनु भएन? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताए।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको बक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको बक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनले दुई वटा मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे।
प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरूको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लेख गरे।
उनले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र बक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य बक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए।
उनले प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको जानकारी दिए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
