डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगको काटिएका लाइन जोड्ने निर्णयमा फरक मत राखेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।
उनीहरूले ६ वटा उद्योगको वक्यौता उठ्ने सुनिश्चित नभइ लाइन जोड्ने निर्णयमा फरक मत राखेका थिए।
मंगलबारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र प्राप्त भएको आचार्यले बताए।
‘ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बद्ध निकायहरुबीच भएको छलफलमा मुलुकमा उपलब्ध विद्युतको स्वदेशमै अत्यधिक खपत हुने वातावरण सिर्जना गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक भएको,’ स्पष्टीकरणको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘उद्योगीहरुबाट बक्यौता महसुल उठाउने सम्बन्धी थप निर्णय हुन केही समय लाग्ने भएकोले हाललाई विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन जोड्ने र विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा १३ को उपदफा १० बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनु भन्दाअघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएकोमा विभिन्न डेडिकेटेड/ट्रक लाइन उपभोक्ताहरूबाट काठमाडौं आयोगमा प्राप्त निवेदन अनुसार विद्युत आपूर्ति विच्छेद गरिएको जानकारी आएकोले उक्त निर्देशिका, २०८० को दफा १३ को उपदफा १० उल्लङ्घन भएको देखिएको हुँदा तत्काल ती उपभोक्ताहरुलाई विद्युत आपूर्ति कायम गर्न पुनः लाइन जडान गर्नु भनी दिएको निर्देशन बमोजिम विद्युत आपूर्ति कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०८१/०४/०७ मा बसेको ९७९ औं बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको।’
उनीहरूलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पत्र बुझाउन भनिएको छ।
स्पष्टीकरण सोधिएका पुन नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट हुन् भने आचार्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट हुन्।
