भारतले चिनियाँ लगानी बाहेकका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विस्फोटक पदार्थ दिन थालेको छ।
चुनावको कारण देखाउँदै लामो समयदेखि विस्फोटक पदार्थ तथा यसको कच्चा पदार्थ निर्यातमा कडाइ गरेको भारतले केही सहज बनाउन थालेको हो।
लामो समयदेखि भारतले विस्फोटक पदार्थ निर्यात नगर्दा नयाँ र निर्माणाधीन आयोजनामा समस्या भएको थियो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानमा विभिन्न ३५ वटा आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या परेको गुनासो गरेका थिए।
भारतले लामो समयदेखि नयाँ आयात र आयात नवीकरणका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) नदिँदा एक हजार ९५८.३४ मेगावाट क्षमताका निमार्णाधीन र नयाँ आयोजना प्रभावित भएका थिए।
धादिङमा निर्माणाधीन ३८ मेगावाटको अपर आँखुखोला जलविद्युत आयोजना, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली, सभाखोला बी हाइड्रोपावर, ५६ मेगावाटको सानिमा जुम हाइड्रोपावर, तल्लो बलेफी, दानाखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगायत ३५ आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि आवेदन दिए पनि पाउन नसकेको गुनासो थियो।
इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीका अनुसार अहिले केही आयोजनाले मागेको पदार्थ पाउन थालेका छन्।
'अहिले पनि सबै आयोजनाले पाइसकेको अवस्था छैन। तर केहीले पाउन थालेका छन्। थोरै भए पनि सहज भएको छ। सबैले सहज पाउन अझै केही समय लाग्छ भनेको छ,' उनले भने।
उपाध्यक्ष चौधरीका अनुसार लिखुको पिके जलविद्युत आयोजना, बलेफी, खुदी लगायत जलविद्युत आयोजनाले विस्फोटक पदार्थ पाउन थालेका छन्। विस्तारै अन्य आयोजनाले पनि पाउने विश्वास उपाध्यक्ष चौधरीले व्यक्त गरे।
तर भारतले चिनियाँ लगानीका जलविद्युत लगायत आयोजनाका लागि चाहिने विस्फोटक पदार्थ भने अझै नदिएको ऊर्जा व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
चिनियाँ लगानीका आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ नदिनकै लागि भारतले चुनावको कारण देखाउँदै लामो समय निर्यातमा रोक लगाएको एक व्यवसायीले बताए।
भारतले आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको चाल पाए पनि कडाइ गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे।
'चिनियाँ लगानीका आयोजनालाई कतैबाट नपुगोस् भनेर अहिले त विस्फोटक पदार्थ सापटीमा पनि कडाइ गरेको छ,' उनले भने।
हुन त यसअघि पनि विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा जुन आयोजनाका लागि ल्याइएको हो सोही आयोजनामा मात्रै प्रयोग गर्छु भनेरै ल्याउने गरेका थिए।
तर, विस्फोटक पदार्थ अभावका कारण कतिपय आयोजना निर्माणमा समस्या पर्दा सापटीको चलन पनि थियो। अहिले भारतले कुनै पनि आयोजनाले अर्कोलाई सापटी दिनै नमिल्ने कुरा राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको सुरूङ, विभिन्न सुरूङमार्ग, सडक सञ्जाल लगायत परियोजना विकासका लागि विस्फोटक पदार्थ अपरिहार्य बन्दै गएको छ। यस्ता परियोजना विकासको गति बढाउन तथा कडा चट्टान भएका स्थानमा विस्फोटक पदार्थ अत्यावश्यक बन्दै गएको छ।
विकासका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा चीन, भारत लगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालमा पनि सेनाले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। मकवानपुरस्थित प्लान्टबाट सेनाले वार्षिक दुई हजार चार सय टन उत्पादन गर्ने गरेको सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले बताए।
तर, नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्रै कम्तीमा पनि वार्षिक पाँच हजार टन विस्फोटक पदार्थ चाहिने इप्पानका उपाध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।
'अहिले तीन हजार मेगावाट हाराहारी आयोजना निर्माणका लागि मात्रै थोरैमा पनि पाँच हजार टन चाहिन्छ। अझ धेरै आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा त माग झनै बढ्छ। सेनाको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने।
नेपालमा जलविद्युत आयोजना मात्रै नभएर विभिन्न सुरूङ मार्ग, सिँचाइ लगायत बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू, द्रुतमार्ग लगायत सडक सञ्जालहरू निर्माणाधीन छन्। यी परियोजनाहरूका लागि ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुने गरेको छ।
नेपालको उत्पादनले मागको २० प्रतिशत पनि नधानेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले भारत र चीनबाट ठूलो परिमाणमा विस्फोटक पदार्थ आयात भइरहेको छ। चीनबाट आयात गर्दा मूल्य दोब्बर महँगो पर्ने कारण धेरैजसो विस्फोटक पदार्थ भारतबाट नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
ढुवानी खर्च महँगो र समय पनि धेरै लाग्ने हुँदा भारतमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ। तर भारतले विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक अप्ठ्यारो पार्ने कारण अब विकल्प खोज्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
'सेनाले पनि निरन्तर उत्पादन गर्ने हो भने अहिले नेपालका लागि चाहिने जति पदार्थ उत्पादन गर्ने क्षमता भएको फ्याक्ट्री छ। तर कच्चा पदार्थ ल्याउने क्रममा ढिलाई भएर हो वा किन हो हामीले चाहिने जति पाएका छैनौं,' उनले भने।
भारतबाट ल्याउन समस्या भएको बेला करिब तीन महिनादेखि सेनाबाट पनि व्यवसायीले विस्फोटक पदार्थ पाउन नसकेको उनले बताए।
'आर्मीमै शून्य हुँदा समस्या भयो। अब कच्चा पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भन्ने सुनिएको छ। केही सहज होला कि!,' उनले भने।
सेनाले उत्पादन गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिए त्यो समस्या सुल्झिने उनले बताए।
सेनाका प्रवक्ता केसीले अभाव कस्तो भने बजार माग धेरै भएको र सेनाको उत्पादनले धान्न नसकेको बताए।
'कहिलेकाहीँ कच्चा पदार्थ ल्याउने क्रममा प्रक्रियागत ढिलाइ हुन्छ। तर हामी प्लान्टबाट नियमित उत्पादन गर्दै आएका छौं। हाम्रो प्लान्टको उत्पादन क्षमता नै त्यति हो। तर अब भविष्यमा अझ उत्पादन बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने प्लान्ट थप्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
अहिले कच्चा पदार्थ समयमा नआउँदा केही समय उत्पादन नै रोकिने लगायत कारण पनि मागअनुसार पुर्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ।
अहिले कच्चा पदार्थको समस्या नभएकाले अब सहज हुने उनले बताए।
याे पनि हेर्नुस्:
भारतले विस्फोटक पदार्थ नदिँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध
