नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीमार्फत् बिजुली पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी दुई वर्षमा मुलुकभर केन्द्रीय प्रणालीबाट विद्युतीयकरण गर्न ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कार्य अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ४२ जिल्ला पूर्ण विद्युतीयकरण भइसकेका छन्। ४९३ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीयकरण र २३१ स्थानीय तह आंशिक विद्युतीयकरण भएका छन्। २९ स्थानीय तह भने विद्युत पहुँच बाहिर छन्। मुगु र हुम्ला जिल्ला बाहेकका ७५ जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत प्रणाली विस्तार भएको छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालको कुल जडित क्षमता (सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट प्रणालीमा जोडिएको बिजुली) २६५० मेगावाट छ। पिकलोड (खपत) १८१५ मेगावाट छ।
१८ वर्षअघि, आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा नेपालको जडित क्षमता ६३४ मेगावाट थियो। त्यस बेला पिक लोड ६०३.२ मेगावाट थियो। त्यस बेला ग्राहक संख्या १२ लाख ८० हजार थियो। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल ५५ लाख ६५ हजार ग्राहक छन्।
यो अवधिमा विद्युत खपत पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७४ युनिट थियो, अहिले ३२५ युनिट छ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले विद्युत पहुँच प्रतिशत पनि बढेको देखाएको छ। हाल विद्युत पहुँच ९७.२० प्रतिशत पुगेको छ। १८ वर्षअघि विद्युत पहुँच प्रतिशत २४ प्रतिशत मात्र थियो।
आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा हप्तामा ३७ घन्टा लोडसेडिङ रहेकामा २०७५ जेठयता मुलुक लोडसेडिङमुक्त रहेको दाबी प्राधिकरणको छ।
लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिए पनि हिउँदको समयमा विद्युत कटौतीको समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था छ। अझ उद्योगहरूले घन्टौं बिजुली नआउने समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने प्राविधिक समस्याका कारण आपूर्ति प्रणालीमा गडबडी भएको र केही उद्योगहरूमा विद्युत पुर्याउन नसकिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार वीरगन्ज, कोहलपुर, विराटनगर लगायत क्षेत्रका उद्योगमा आवश्यक बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन। पूर्वपश्चिममा ४०० केभीको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा भनेअनुसार बिजुली पुर्याउन नसकिएको हो। हाल पूर्वपश्चिम १३२ केभीदेखि २२० केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० अनुसार नेपालमा २०७९ फागुनसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ६६ केभी र सोभन्दा माथि ५६६९ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय बिजुलीको माग पनि अत्यधिक बढेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार हाल पिक-आवरमा दैनिक १९५० देखि २००० मेगावाटसम्म बिजुलीको माग छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। गत वर्ष यही समयमा सरदर माग १७०० मेगावाट थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म ५७ विद्युत आयोजनाबाट ८११ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले यस्तो अनुमान गरेको हो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३६ आयोजनाबाट थप ७५४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ।
साथै वितरण लाइन ३३ केभी र सोभन्दा कम, एक लाख ३६ हजार पाँच सय ९५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।