ठेक्का सम्झौता भई सडक निर्माणको काम अगाडि बढिरहँदा सरकारले बजेट कटौती गरिदिएपछि रूपन्देहीको बुटवल र तिलोत्तमाका सीमा नगरवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सिमानामा रहेको सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि २०७८ सालमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
तराई-मधेस पूर्वाधार सडकअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरी बुटवल धागो कारखानादेखि योगिकुटी हुँदै मगरघाट तिनाउ पुलसम्मको सडक निर्माण थालिएको थियो।
धागो कारखानादेखि योगिकुटी मगरघाट हुँदै तामनगर जोड्ने उक्त सडकलाई बाइपास सडकका रूपमा निर्माण गर्ने योजना थियो। सोहिअनुरूप संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई योगिकुटीदेखि पूर्व र पश्चिम गरि दुईवटा ठेक्का मार्फत २०७८ सालमै सडक निर्माण अगाडि बढाइएको थियो।
तर अघिल्लो सरकारकै पालाको सडक आयोजनालाई प्रदेशमा पठाएर बजेट कटौती गरिएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले संघर्ष समिति बनाएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष पूर्णानन्द गिरीले अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय सरकार मार्फत सुरू गरेको सडक अलपत्र हुनेगरी बजेट कटौती गरी निर्माण कार्य अलपत्र पारेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।
संघर्ष समितिले सडक निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न सडक डिभिजन कार्यालयमा धर्ना र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १० र ११ तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ३ भित्र पर्ने यो सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक क्षेत्रका २८ वटा घर भत्काइएको थियो। अत्यन्त व्यस्त रहने यो सडकमा सवारीसाधन र पैदल यात्रुको अत्यधिक चाप बढ्न थालेपछि लाखौं रूपैयाँको क्षति बेहोर्दै आफ्ना निजी घर घडेरी मास्न र भौतिक संरचना भत्काउन स्थानीयवासी राजी भएका थिए।
यसअघि २७ फुट चौडाइ मात्र रहेको उक्त सडक स्तरोन्नति गरी सडकको मापदण्डअनुसार ५० फुट कायम गरिएको थियो। तर दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरी अघिल्लो सरकारले छुट्याएको बजेट समेत कटौती गरेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
'घर अगाडिको सडक फराकिलो बन्ने भएपछि केही वर्षपहिले मात्र बनाएको नयाँ घर भत्काएर सडकका लागि खाली गरिदिएको थिएँ,' योगिकुटीका ईश्वरी पाण्डेले भने, 'घर भत्काएर पुनः निर्माण गर्दा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो। तर सडक बन्नु त कता हो कता साँघुरो कालोपत्रे सडक पनि भत्काएर धुलाम्मे पारी छोडिएपछि सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।'
योगिकुटी विद्युत ग्रिडदेखि तिनाउ पुलसम्मको १८ सय मिटर सडकको दुवैतिर बाक्लो बस्ती छ। १८ सय मिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका १२८ घरधुरीले आफ्नो नाममा श्रेष्ता रहेको जग्गा सडकका नाममा गरिदिएका थिए।
स्थानीय डिल्लीराज अर्यालले भने, 'सडक फराकिलो बनाउनकै लागि यहाँका मेरा दुइटा घर भत्काएको थिएँ। घर भत्काउँदा र पुनः निर्माण गर्दा मेरो ३० लाखभन्दा बढी खर्च भयो। लाखौं नोक्सानी बेहोर्दै घर भत्काएर छोडिदिएको सडक नबन्दा त्यसले झनै ठूलो सास्ती भएको छ।'
संघर्ष समितिका योगीकुटी पूर्वका संयोजकसमेत रहेका अर्यालले संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको योजनाको फाइल सडक विभागको पूर्वाधार कार्यालयमा रोकेर राखिएको बताए। अर्यालका अनुसार प्रदेशमा योजना सरे पनि विभागले फाइल प्रदेशमा नपठाउँदा सडक निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेको हो।
ठेक्का सम्झौतापछि सडकको काम अगाडि बढेसँगै ठेकेदार कम्पनीको कामलाई तीव्रता दिन संघबाट रकम नआउँदासम्मका लागि भन्दै स्थानीयले नै जमानी बसेर लाखौंको निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएका थिए। तर बाइपास रोड भनिएको सडकलाई अहिले लिंक-रोड भनेर बजेट कटौती गरेर अलपत्र पारेपछि जमानी बसेको रकम समेत निकासा गर्न नसकिएको संघर्ष समितिका सदस्य भूमि सापकोटाले बताए।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले सडक विस्तारको अध्ययन गरेर कम क्षति गर्न २७ फिटको सडकलाई ५० फिट कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा उपभोक्ताहरूले ५० फिट कायम गर्ने गरी निर्माण गर्न भन्दै सरकारसँग बजेट माग गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो सडकको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका थिए। सरकार परिवर्तनसँगै उक्त सडक अन्तर्गतको बजेट शीर्षक नै परिवर्तन भएपछि समस्या देखिएको सडक कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
संघीय सरकार अन्तर्गत ठेक्का लगाइएको यो सडकमा योगीकुटी पूर्वमा एसियाटिक कन्सट्रक्सनले ३ करोड ३७ लाख ७० हजारमा ठेक्का लिएको थियो भने पश्चिम खण्डमा सिद्धार्थ दर्शन बिकोन जेभीले ६ करोड ५२ लाख ७४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
पूर्वी खण्डमा ठेकेदार कम्पनीले झन्डै डेढ करोड बराबरको काम सम्पन्न गरे पनि एक करोड १२ लाख रूपैयाँ भुक्तानी लगेको छ। त्यस्तै पश्चिम खण्डमा तीन करोड ७० लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेर एक करोड ४३ लाख मात्रै भुक्तानी लिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पश्चिम खण्डमा निर्माण कम्पनीले २ करोड २५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि घरजग्गा मात्रै नभई निर्माण व्यवासायीले काम नरोकोस् भनेर पैसा उठाएर समेत दिएको संघर्ष समितिका सदस्य भूमि सापकोटाले बताए।
'सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएपछि काम नरोकियोस् भनेर स्थानीयबाटै पैसा उठाएर समेत दिएका थियौं, ५० लाखभन्दा बढीको निर्माण सामग्री हामीहरू जमानी बसेर ल्याइदिएका थियौं। तर सरकारले शीर्षक समेत हटाएर बजेट कटौती गरेपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेनन्,' सापकोटाले भने।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख इन्जिनियर होमबहादुर ए.सी.ले ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरू गरिएपछि उक्त शीर्षकको बजेट नै कटौती गर्दा समस्या भएको बताए।
'संघीय सरकारले यो सडकलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरी उक्त बजेट शीर्षक समेत हटाएको थियो। प्रदेशमा योजना सरे पनि विभागले योजनाको फाइल नपठाउँदा काम बीचमै अलपत्र परेको हो,' ए.सी.ले भने।
अलपत्र परेको सडक निर्माणका लागि तीनवटा विकल्प रहेको उनले बताए।
'पहिलो विकल्प भनेको ठेक्काको दायित्व रकम विनियोजन गरेर ठेक्का अनुरूप काम सम्पन्न गर्ने हो। दोस्रो विकल्प, संघीय डिभिजनमा बजेटको व्यवस्थापन नभएको तर प्रदेश कार्यालयमा भएकाले यो आयोजनालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने र तेस्रो विकल्प भनेको ठेक्का तोड्नु नै हो,' उनले भने।
ए.सी.का अनुसार तराई-मधेस शीर्षकअन्तर्गत बुटवल डिभिजनबाट सञ्चालनमा रहेका र विगतदेखि दायित्व सिर्जना भएका रूपन्देही जिल्लाभित्र ३४ वटा र नवलपरासी पश्चिममा ८ वटा गरी ४२ वटा योजना छन्। तर संघमा रहेका योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण नहुँदा सबै अलपत्र परेका छन्। मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय नभएसम्म डिभिजन कार्यालयले केही गर्न नसक्ने ए.सी.ले बताए।
सिमाना जोड्ने सडकको बजेट नै कटौती गरी अलपत्र परे पनि बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि चुपचाप बस्ने गरेको गुनासो स्थानीयवासीको छ।
स्थानीय डिल्लीनारायण पाण्डेयले निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि स्थानीयले डिभिजन सडक कार्यालय, सडक विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।
'हामी सडक विभाग मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयमा समेत गयौं। तर केही निकास आएन। अब दबाबमूलक आन्दोलन र संघर्षको विकल्प रहेन,' पाण्डेयले भने।
निर्माणका क्रममा भएको सडक समेत भत्काएर अलपत्र पारिएपछि हिउँदमा धूलो र वर्षामा पानी जमेर सास्ती खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे।
'यही सडकका कारण दुर्घटनामा परेर एक जनाको ज्यान गएको छ। हरेक दिन बाटोबाट उछिट्टिएको ढुंगा लागेर मान्छे घाइते हुने गरेका छन्,' उनले भने।
