नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा विद्युत कटौती गरेर भारतमा निर्यात नगरेको बताएका छन्।
अहिले नेपालमा बिजुली आपूर्तिमा समस्या भइरहेको र यसलाई बेवास्ता गरेर प्राधिकरणले भने भारतमा निर्यात गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ।
यही सन्दर्भमा घिसिङले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिजुली आपूर्ति र निर्यातबारे उठेका सवालमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यहाँ उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै भारतीय बजारमा बिक्री गरिएको बताए।
'यहाँ बत्ती गयो भन्नुको मतलब यहाँ बिजुली बन्द गरेर निर्यात गरिएको होइन। प्राविधिक कारणले यहाँको आपूर्ति प्रणाली गडबडी भएको हो। गडबडी भएपछि यहाँका पावर प्लान्टहरू त्यत्तिकै बन्द हुन्छन्। बन्द हुँदा निर्यात पनि गर्न सकिँदैन,' घिसिङले भने।
नेपाली जनता र यहाँका उद्योगलाई पुग्ने गरी विद्युत आपूर्ति गरिएको र बढी भएको बिजुली मात्रै बिक्री गरिएको उनको भनाइ छ।
हाल नेपालको कुल उत्पादन क्षमता २७०० मेगावाट छ। दैनिक उत्पादन भने २००० मेगावाट भइरहेको छ। वर्खामा उत्पादन बढ्दै जान्छ।
'जस्तै भोलि हामीकहाँ दैनिक १६०० मेगावाट खपत हुने भयो भने कुल २००० मेगावाट उत्पादनमध्येको ४०० मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ४०० मेगावाट निर्यात गरिएन भने दिनभर फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्यात र खपत सँगसँगै हुन्छ,' घिसिङले भने।
हाम्रो प्रणालीमा २५०० देखि २६०० मेगावाट बिजुली हुने र दैनिक २००० मेगावाट नै खपत भए पनि चार-पाँच सय मेगावाट बेच्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए।
रातको समयमा हामीकहाँ बिजुली खपत कम हुन्छ। अझ वर्खामा धेरै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले रातको समयमा करिब ८०० देखि १००० मेगावाटसम्म पनि बेच्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए।
'हामीले धेरै बिजुली बेच्यौं भने पनि नेपालभित्र दिइरहेकोमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,' उनले भने।
नेपालले यो वर्ष भारतमा बिजुली निर्यात सुरू गरेको छ। दैनिक ३५० मेगावाटसम्म बिजुली भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डेअहेड बजारमा बिक्री हुन थालेको हो। भारतीय बजारमा बिजुली निर्यात भइरहँदा नेपालका कतिपय उद्योगले भने आवश्यकताअनुसार बिजुली पाउन सकिरहेका छैनन्। उद्योगीहरूले लामो समयदेखि बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
वीरगन्ज, कोहलपुर लगायत क्षेत्रका उद्योगमा आवश्यक बिजुली पुर्याउन नसकेको घिसिङले स्वीकार गरे। आपूर्ति प्रणालीमा समस्या भएकाले यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार पूर्वपश्चिममा १३२ केभीदेखि २२० केभी लाइन छ। ४०० केभीको लाइन सञ्चालनमा आउन नसक्दा भनेअनुसार बिजुली पुग्न नसकेको हो।
हाल २२० केभी हेटौंडादेखि भरतपुर र भरतपुरदेखि बर्दघाटसम्मको सम्पन्न हुने चरणमा छ।
ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा 'ओभरलोडिङ' को पनि समस्या रहेको उनले बताए।
'गर्मी याममा तराईमा धेरै बिजुली माग हुन्छ। जाडोमा काठमाडौं र पोखरामा बढ्छ,' उनले भने, '२०० केभिएको ट्रान्सफर्मर कुनै ठाउँमा राख्यो भने दुई दिनमै ओभरलोडिङ हुन्छ र फेरि ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्ने स्थिति आएको छ।'
पछिल्ला केही वर्षमा गर्मीमा विद्युत भार एकदमै बढ्न थालेको उनले बताए। विद्युत खपत बढ्दै जानु हाम्रा लागि राम्रो विषय भए पनि प्रणालीमा भने स्थिरता ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए। गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि प्रणाली अद्यावधिक गर्दै गइरहेको पनि उनको भनाइ छ।
अर्को समस्या पावर प्लान्टको पनि छ। उनका अनुसार वर्खायाममा सधैं सबै पावर प्लान्ट सञ्चालन हुँदैनन्। वर्खामा दुई सयदेखि तीन सय मेगावाटका पावर प्लान्ट नचल्ने भइरहेका हुन्छन्। शनिबार राति पनि बाढीका कारण चार-पाँच वटा पावर प्लान्ट काबेली करिडोरमा बन्द भएका छन्।
भोल्टेजमा फेरबदल आउँदा पनि पावर प्लान्टमा समस्या देखिने उनले बताए। एउटा पावर प्लान्ट बिग्रिए समग्र क्षेत्रकै प्रणालीमा असर पार्ने उनले बताए।
'फलाम उद्योगहरू धेरै भएका कोहलपुर, बुटवल र वीरगन्ज लगायत ठाउँमा ठूलो मात्रामा विद्युत भार भइरहेको हुन्छ। उक्त भारअनुसारको प्रणाली नभएकाले पनि बिग्रिने गरेको छ,' उनले भने।
पूर्वाधार र संरचना निर्माणमा लामो समयदेखि काम नभएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए।
'प्राधिकरणले ४०० केभी लाइन बनाएको वर्षौं भइसक्यो। करिब दस वटा जिल्लामा वनको क्लियरेन्स (रूख कटान अनुमति) लागि तीन पटकसम्म इआइए गर्नुपरेको छ। चार-पाँच वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा स्टेअर्डर भएर कामै गर्न सकिएको छैन,' उनले भने।
२२० केभीको भरतपुर बर्दघाटको लाइनमा अदालतले स्टेअर्डर दिएको तीन वर्ष भयो। त्यसपछि दुइटा टावर पूरा गर्न करिब तीन वर्ष लागेको उनले बताए। अहिले प्राधिकरणले यो टावर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
'बर्दघाटदेखि न्यू-बुटवलसम्मको २२० केभी लाइनमा २०७६ सालमै वन क्लियरेन्सका लागि स्वीकृत भएको थियो। तर काम रोकिइरह्यो र हिजो-अस्ति मात्रै आदेश प्राप्त भएको छ। यति लामो समय काम गर्न नपाएपछि कसरी हुन्छ,' घिसिङले गुनासो गरे।
घिसिङका अनुसार मर्स्याङ्दी करिडोरमा पनि समस्या छ। करिडोरको २२० केभीको लाइनले पनि रूख कटान अनुमति पाएको छैन।
घरघरमा बिजुली पुर्याउन ट्रान्सफर्मर राख्न समेत समस्या भएको उनले बताए। ट्रान्समिसन लाइन नबने अर्को वर्षदेखि विद्युत व्यवस्थापन गर्न पनि नसकिने उनको भनाइ छ।
यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी पनि आवश्यक रहेको घिसिङले बताए।
पूर्वपश्चिम ४०० केभी लाइन, क्रसबोर्डर लाइन र आन्तरिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरेर काठमाडौंमा मात्रै सहज आपूर्तिका लागि ५० देखि ६० अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए।
यो अवधिमा समग्र देशमा सहज विद्युत आपूर्तिका लागि करिब ८ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ।
विद्युतमा प्राधिकरणको स्रोत, दाताहरूले दिएको ऋण जस्ता लगानीले मात्रै नपुग्ने हुँदा अर्थ मन्त्रालयले पनि ध्यान दिनुपर्ने घिसिङले बताए।
