माथिल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ।
एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), जर्मनी सरकार, ओपेक फन्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंकलगायत दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वाङ्ग्जी चेनको पनि सहभागिता थियो।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विश्व बैंकले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए।
'हामीले अरूण तेस्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं। विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेश्रोमा लगानी हुन सकेन,' मन्त्री महतले भने, 'अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।'
उनले जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत परियोजनामा एसिया विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
'अहिले पनि नेपालले सुख्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ,' डा महतले भने, 'त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त योजना आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ। जलविद्युत उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर व्यापार घाटा घटाउने योजनामा हामी छौं।'
छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गरेका थिए। छलफलमा विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फन्ड, साउदी फन्डका प्रतिनिधिले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए।
अप्पर जलविद्युत आयोजनाले गरेको अध्ययनअनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान छ। त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना छ।
परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायत धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छ। सन् २०२५ जुलाइबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्ने तयारी छ।
