प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा क्रममा बिहीबार यस्तो सम्झौता भएको हो।
उक्त कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता भएको बताए। भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न पनि भारतसँग सहमति भएको पनि उनले बताए।
'पहिलो चरणमा ५० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको छ। यस विषयमा थप छलफल तीन देश नेपाल, भारत, बंगलादेशबीच हुनेछ,' उनले भने।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको बिजुली भारत निर्यातका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल भारत सिमानामा प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको पनि जानकारी दिए।
'अहिले हामी ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं। मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,' उनले भने।
उनले नेपालबाट दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको पनि बताए।
'फुकोट कर्णाली र तल्लो अरूण परियोजनासँगको सम्झौताले विद्युत क्षेत्रको विकासमा थप सहयोग मिलेको छ,' उनले थपे।
नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो।
यही सम्झौतापछि नै नेपाल र भारतबीच बिजुली किनबेचको बाटो खुलेको थियो। तर नेपालको बिजुली किन्न भारत लामो समय इच्छुक देखिएको थिएन। जसकारण वर्षायाममा ठूलो परिणाममा बिजुली खेर गइरहेको थियो।
भारतले गत वर्षदेखि मात्रै नेपालबाट बिजुली लैजान सुरू गरेको छ। नेपालले भारतीय बजारमा ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ।
अब यो प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने हो भने नेपालले बिजुली बेचेर निकै ठूलो लाभ लिन सक्छ। बिजुली खेर जान पाउँदैन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन्। हाम्रो मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ।
तर भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता हुनेबित्तिकै नेपालले बिक्री गर्न चाहेको सबै बिजुली भारतले किनिदिन्छ भनेर ढुक्क हुन नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
'नेपालले थप बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति माग गरे पनि भारतले स्वीकृति दिएको छैन। अहिलेसम्म जुन आयोजनाबाट बिजुली लैजाने बताएको छ, ती आयोजनाका निर्माण कम्पनीहरू भारतीय नै छन्। चिनियाँ लगानी रहेका आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद गर्न चाहेको देखिँदैन,' उनले भने।
नेपालले आफ्नै लागनीमा निर्माण भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि निर्यातका लागि भारतले अनुमति दिएको छैन। यो आयोजना निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न रहेका कारण भारतले यो आयोजनाको बिजुली किन्न अस्वीकार गरेको छ।
यो विषयमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण क्रममा भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। तर भारतले यस विषयमा ठोष निर्णय दिएको छैन।
यस्तै कारण दीर्घकालीन सम्झौतापछि पनि नेपाललाई धेरै फाइदा हुनेमा आशंका कतिपयको छ।
व्यवसायीहरू भने भारतसँगको सम्झौतामा निकै सकारात्मक देखिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश दुलाल यो सम्झौताले व्यवसायीहरूमा उत्साह थपिएको बताउँछन्।
'हामीले दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं। भारतले १० हजार मेगावाट किनिदियो र पाँच हजार मेगावाट देशभित्रै खपत गर्ने वातावरण बन्यो भने त हाम्रो लगानी सुरक्षित हुने भयो,' उनले भने।
भारतसँगको यो सम्झौताले विद्युत प्राधिकरणसँग 'पिपिए' गर्न अड्किएका थुप्रै आयोजनाहरूको पिपिए खुला हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा ५० मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने गरी सहमति तय भएको जानकारी गराएका छन्। यो अर्को निकै महत्वपूर्ण विषय हो।
तर नेपालले बंगलादेशलाई सोझै बिजुली बिक्री गर्न सक्दैन। बिजुली बिक्री गर्न भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि भारतको स्वीकृति चाहिन्छ। भारतले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्दै आएको पृष्ठभूमीमा यो सहमति पनि निकै महत्वपूर्ण मानिएको हो।
गत फागुन ३ गते भारत–बंगलादेश विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले पनि भारत हुँदै नेपाल र भुटानबाट बंगलादेशमा बिजुली आयातमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए। बंगलादेशका विदेश सचिव मसुद बिन मोमनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूलाई भारतले आफ्नो भूमिबाट नेपालको बिजुली आयात गर्न आश्वासन दिएको बताएका थिए।
हाल नेपालको बिजुलीको कुल जडित क्षमता २६६६ मेगावाट छ।
उच्चतम माग सरदर १६२८ मेगावाट छ। हिउँदमा हामी आफैंलाई बिजुली अपुग हुने समस्या कायमै भए पनि वर्षा याममा ठूलो परिमाण बिजुली खेर जाने समस्या छ। वर्षायाममा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली बढी हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
बिजुली बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुने हो भने यो वर्खामा पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने देखिन्छ। सोही कारण पनि सरकारले यही वर्खादेखि बंगलादेश बिजुली निर्यात सुरू गर्ने योजना अघि सारेको हो।
