नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सेवाग्राहीहरूबाट ४० अर्ब १२ करोड विद्युत महसुल उठाउन बाँकी छ।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको मात्रै १९ अर्ब ९५ करोड बक्यौता छ। यो ६७ ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने हो। यस बाहेक सडक बत्तीको मात्रै पाँच अर्ब १५ करोड उठाउन बाँकी छ।
सडकमा बत्ती राख्ने निकायले लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेको उल्लेख छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि लामो समयदेखिको महसुल तिर्न बाँकी रहेको रत्नपार्क वितरण केन्द्र प्रमुख विरेन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिए।
'हाम्रो बागमती प्रादेशिक कार्यालय र महानगरबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर अहिलेका मेयर आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि सडक बत्तीबापतको महसुल तिरिएको छैन। छलफलबाट छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
विद्युत महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १०.१५ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। बक्यौता महसुल उठाउन विद्युत प्राधिकरणले कार्य योजना नबनाउँदा समस्या बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
बक्यौता महशुल असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का लगायत प्रकृयाबाट असुलीमा प्रभावकारीता ल्याउनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन सक्दो पहल गरिरहेको बताएको छ। महसुल तिर्न अटेर गर्ने कम्पनीहरूको बिजुली काट्न सुरू गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले गत बुधबार सोनापुर सिमेन्टको लाइन काटेको छ । यो सिमेन्टले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत ३२ करोड ९४ लाखसहित कुल ७४ करोड ५९ लाख महसुल तिर्न बाँकी छ । यो सिमेन्टसँग पटक–पटक तिर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको हो।
त्यस्तै, विद्युत महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले रोल्पा सिमेन्टको पनि लाइन काटेको छ। उक्त सिमेन्टले एक वर्ष अगाडिदेखिको विद्युत महसुल नतिरेकाले आजदेखि बिजुली काट्न बाध्य भएको विद्युत प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्ज प्रमुख हरि पाण्डेले जानकारी दिए।
कार्यालयका अनुसार उक्त सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेडसमेत गरी २४ महिनादेखि आठ करोड ४४ लाख ६७९ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। प्राधिकरणले उद्योगहरूले तिर्न बाँकी महसुलको २५ प्रतिशत तिरे बिजुली नकाट्ने बताएको छ।
१५.३८ प्रतिशत बिजुली खेर
प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १५.३८ प्रतिशत बिजुली खेर गएको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७.१८ प्रतिशत बिजुली खेर गएको तथ्यांक थियो। बिजुली चुहावट कम हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। नोक्सानीका कारण पत्ता लगाइ चुहावट कम गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
प्राधिकरणले उत्पादन गर्ने बिजुलीको लागत निजीको भन्दा महँगो
महालेखाको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रले जलविद्यु्त आयोजना निर्माण गर्दा नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत र प्राधिकरणले उत्पादन गर्दा लाग्ने लातमा अस्वभाविक फरक रहेको औंल्याएको छ।
निजी क्षेत्रले ४२ मेगावाटको मिश्रिखोला हाइड्रोपावरको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाख लागेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, ३.८ मेगावाटको सुपरमाईको प्रतिमेगावाट १४ करोड ६८ लाखमा निर्माण गरेको देखिन्छ।
७.८ मेगावाटको सुपरमाई दोस्रो प्रतिमेगावाट १९ करोड आठ लाख र ६.६ मेगावाटको विन्ध्यावासिनी हाइड्रो प्रतिमेगावाट १७ करोड ७० लाख लागत लागेको उल्लेख छ।
समयमा उत्पादन लागत विश्लेषण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गराएका आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत अपर त्रिशुली हाइड्रोको २८ करोड पाँच लाख लागेको उल्लेख छ।
कुलेखानी तेस्रोको प्रतिमेगावाट ३२ करोड ३५ लाख, चमेलियको प्रतिमेगावाट ४९ करोड लागत परेको देखिन्छ।
'निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाको तुलनामा प्राधिकरणले आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्दा लागत अस्वाभाविक बढेको देखियो। आयोजनाहरू महँगो परेको देखियो। समय सीमा र लागत नबढ्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्राधिकरणको असार मसान्तको सेयर पुँजी एक खर्ब ७५ अर्ब ३४ करोड छ। सञ्चित नाफा २४ अर्ब ७६ करोड तथा अन्य कोष ६ अर्ब २५ करोड छ। दीर्घकालीन दायित्व दुई खर्ब सात करोड र चालु दायित्व ६७ अर्ब एक करोड छ।
प्राधिकरणको यो वर्ष बिक्री ८७ अर्ब १५ करोड तथा अन्य आय १४ अर्ब ९९ करोड समेत एक खर्ब दुई अर्ब १४ करोड आम्दानी भएकोमा प्रत्यक्ष खर्च ६४ अर्ब ९२ करोड छ।
कर्मचारी खर्च चार अर्ब ५६ करोड छ। अन्य खर्च १७ अर्ब ६० करोड र कर खर्च एक अर्ब ६९ करोड समेत ८८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको देखिन्छ। १३ अर्ब ३७ करोड खुद नाफा भएको छ।
