सरोकारवालाहरूले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ताद्वय अशांकन मल्ल र राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा गत जेठ २७ गते संसदमा टेबल भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ समय सापेक्ष भए पनि धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेको बताए।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको अधिवक्ता अशांकन मल्लले बताए।
जसरी समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसअनुसारको कानुन नआएको उनको भनाइ थियो। विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भए पनि समयसापेक्ष नभएको उनले बताए।
इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपरोध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्युरो स्थापना भएको थियो। त्यसबेला २ सय ३७ वटा जाहेरी ब्युरोमा परेको थियो।
यसैगरी २०७६/७७ मा दुई हजार तीन सय जाहेरी दर्ता भएको थियो। गत वर्ष २०८१/८२ मा ब्युरोमा १९ हजार ७ सय ३० वटा जाहेरी परेको उल्लेख छ।
यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले २ सय वटा अर्थात् १ प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पुर्याएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकले साइबर सुरक्षाबारे सबैलाई चिनाएको अर्का अधिवक्ता तिमिल्सनाले बताए।
तिमल्सिनाले भने, 'सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्नुपर्ने, एआइको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायत विषय सकारात्मक छन्।'
यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा अश्लिलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनहरूबीच तादम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायतका विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताए।
हिंसाको प्रकार समयसँगै बद्लिएकाले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए।
'महिला र बालबालिकाका विषय समेटिन सकेका छैनन्, विधेयक अपुरो छ,' उनले भने।
