राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले मानव विकास सूचकांक २०२५ सार्वजनिक गरेको छ।
यस वर्षको प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स/एआई) को युगमा मानवले गर्नुपर्ने छनोट र त्यससँग जोडिएका सम्भावनाका विषयलाई समेटेको छ।
'एआई अहिले विकासको 'वाइल्ड कार्ड' को रूपमा भित्रिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'एआईलाई यसअघिका डिजिटल प्रविधिको सुपरचार्ज गरिएको संस्करण मात्रै मानिएर हेरियो भने श्रममा मेसिनको जीत हुनेछ र यसले मानव विकासका विकल्पहरू घट्दै जानेछ।'
एआई कति मानव जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरामा नभएर यसले कसरी काम गर्छ भन्नेमा विकास निर्भर रहने समेत प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'मानवमा रहेको सृजनशीलतालाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र र समाजलाई आकार दिन यसको प्रयोग कति हुन्छ भन्नेमा विकास निर्भर हुनेछ।'
प्रतिवेदनको मानव विकासमा एआईको तीन किसिमबाट प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।
पहिलो, एआई र मानव परिपुरक हुने गरेर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
'नीति निर्माताहरूले एआईले कसरी मान्छेलाई प्रतिस्थापित गर्न सक्छ भन्ने जस्ता अड्कलबाजीमा नलागेर मानव विकासमा यसको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना खोज्नुपर्नेछ।'
दोस्रो, सृजनात्मक प्रक्रियालाई स्वचालित बनाएर नभई प्राविधिक सृजनशीलता र जिज्ञासामा आधारित अनुसन्धानको लागि एआईको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
तेस्रो, एआईको स्वीकार्यता र प्रयोगमा सहजता हुने गरेर विभिन्न परिवेशमा पनि व्यक्तिगत शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसको प्रयोग हुने सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ। निष्पक्षता, गोप्यताको सम्मान र सबैको पहुँच पुग्न सक्ने गरेर यसको विकास हुनुपर्नेछ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय सामाजिक सेवा प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न थालिरहेकोले एआईको प्रयोगमा जोड दिन सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका वत्ताहरूले बताएका छन्।
यसअघिको प्रतिवेदनमा युएनडिपीले डिजिटल रूपान्तरणमा जोड दिएको थियो।
मानव विकास सूचकांकमा सुधार
नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएको छ। मानव विकास सूचकांक २०२५ प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०५ बाट बढेर ०.६२२ पुगेको छ।
सन् २०१५ देखि २०२३ को अवधिमा नेपालको स्तर पाँच स्थानले वृद्धि भएको छ। सन् २०२३ मा नेपाल एक सय ९३ मुलुकमध्ये एक सय ४५औं स्थानमा छ।
सन् २०२२ मा नेपाल एक सय ५० स्थानमा थियो। प्रारम्भिक प्रक्षेपणमा भने सन् २०२२ नेपाल एक सय ४६ औं स्थानमा देखिएको थियो।
सन् २०२२ मा नेपालीहरूको कुल आम्दानीमा एक प्रतिशत धनीको आम्दानीको हिस्सा ९.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा यस्तो हिस्सा १३.७ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
