‘वाकीटकी’ जस्ता सञ्चार उपकरणहरूको प्रयोग सामान्यतया सुरक्षा, आपतकालीन सेवा, र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिन्छ। यसको प्रयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन’को पहुँच नभएका स्थानमा पनि सञ्चार गर्न सहयोग पुग्छ। यसको प्रयोगका लागि नेपालमा सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय अनुमति नलिई वाकीटकीको प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य बढेपछि सूचना तथा प्रसारण विभागले नियमनका लागि अग्रसरता देखाएको छ।
अनुमति नलिई वाकीटकीलगायत रेडियो उपकरणहरू आयात, बिक्री–वितरण भएको पाइएपछि विभागले हालै तत्कालका लागि प्रयोग बन्द गरी लाइसेन्स लिन आग्रह गरेको छ।
वाकीटकीको प्रयोग गर्दा अनुमति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अधिकांशले अनुमति नलिई प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
सूचना विभागअन्तर्गत प्रसारण शाखाका निर्देशक डा सुवोध नेपाल पनि नेपालमा वाकीटकीको प्रयोगका लागि अनुमति प्रक्रिया सहज नभएको स्वीकार्छन्।
'अनुमतिबिना वाकीटकी प्रयोग गर्न पाइँदैन। यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति पाउने व्यवस्था छ तर प्रक्रिया भने लामो छ। जे भए पनि अनुमति त लिनुपर्यो नि,' उनले भने।
निर्देशक डा नेपालका अनुसार वाकीटकीको प्रयोग सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा गृह मन्त्रालय लगायतको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुँदा अनुमति प्रक्रिया लामो भएको हो।
झन्झटिलो प्रक्रिया
विसं २०७९ असोजमा वाकीटकी प्रयोगका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागसँग अनुमति माग गरेको एक स्थानीय तहले केही समयअघि मात्रै उपकरण खरिद गर्न अनुमति पायो।
स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन यसको प्रयोग माग गरिए पनि झन्डै साढे दुई वर्षपछि यही फागुन १५ गते मात्रै अनुमति प्राप्त भएको हो। अब उपकरण खरिद गरेपछि विभागले प्राविधिक परीक्षण गरेपछि मात्रै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने विभागको पत्रमा भनिएको छ।
वाकीटकीको प्रयोग कानुनी रूपमा सहज नभएको लामो समयदेखि वाकीटकीको व्यवसाय गरिरहेका डिकेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक विवि ढकाल बताउँछन्।
उनका अनुसार वाकीटकी प्रयोगका लागि कानुन भए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
'विकट ठाउँहरूमा यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो तर प्रयोगमा सहजता छैन,' ढकालले भने, 'खासगरी पर्वतारोहण र जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो प्रभावकारी मानिएको छ।'
विशेषगरी भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र, जलविद्युत लगायत आयोजना निर्माणमा वाकीटकीको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ। ढकालले भनेजस्तै हिमाल आरोहण गर्नेका लागि यो सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भने जलविद्युत लगायत आयोजनामा काम गर्नेका लागि यो एक मात्रै साधन हो।
'हामीकहाँ अहिले दुई वटा ‘फ्रिक्वेन्सी’मा वाकीटकीको प्रयोग भइरहेको छ। निश्चित फ्रिक्वेन्सीलाई वाकीटकीको प्रयोजनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने समस्या हुँदैन,' उनले भने, 'अहिले एउटै फ्रिक्वेन्सी सुरक्षा निकाय लगायत सबैले प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भएको हो, फ्रिक्वेन्सी छुट्याउँदा यस्तो हुँदैन।'
वाकीटकी रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग भई सञ्चालन हुने भएकाले रेडियो यन्त्रहरूको आयात, बिक्री–वितरण, आफूसँग राख्न तथा प्रयोग गर्नका लागि रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम लाइसेन्स लिनुपर्छ।
हाल सुरूमा रु दुई हजार बुझाएर वाकीटकी प्रयोग गर्न पाइन्छ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि रु एक हजार बुझाउनुपर्छ।
'वाकीटकी प्रयोगका लागि जिल्ला प्रशासन अधिकारी (सिडिओ) मार्फत सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ तर उहाँहरूले पनि यसलाई जिल्ला सुरक्षा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने विषय बनाएपछि कतिपय अत्यावश्यक ठाउँमा सहजै वाकीटकीको प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था छ,' व्यवसायी ढकालले भने।
वाकीटकीको प्रयोग मोबाइल तथा अन्य सञ्चार साधनको तुलनामा निकै सहज हुन्छ। यो छिटो र प्रभावकारी पनि हुन्छ। मोबाइलको ‘कभरेज’ राम्रो नभएको स्थानमा सञ्चार सम्पर्कका लागि वाकीटकीको विकल्प छैन।
'त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि कार्यक्रम गर्नका लागि, सेक्युरिटी कम्पनी, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि यो अत्यावश्यक भइसकेको छ। सरकारले यसको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा सहजीकरण गर्ने हो भने यसबाट धेरैले लाभ लिन सक्छन्', जानकारहरूले भन्ने गरेका छन्।
अझ विपद्को समयमा सञ्चारका लागि वाकीटकी सबैभन्दा प्रभावकारी साधन बनेको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको ढकालको भनाइ छ। पर्वतारोहणमा महत्वपूर्ण मानिने भए पनि ट्राभल एजेन्सीले सहजै अनुमति नपाउने अवस्था छ। यद्यपि विदेशी पर्वतारोहीका हकमा भने अस्थायी अनुमति दिने गरिएको छ।
सूचना विभागका निर्देशक डा नेपाल पनि विदेशी नागरिकलाई निश्चित शुल्क तिरेर आवश्यक प्रयोजनका लागि वाकीटकीको प्रयोग गर्न दिने गरिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार वाकीटकी खरिदबिक्री वा प्रयोग दुवैका लागि अनुमति लिनुपर्छ तर पछिल्लो समय नेपालमा अनुमतिबिना लुकाईछिपाई ल्याएका वाकीटकीको प्रयोग पनि बढेको छ।
रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ मा विदेशी नागरिकलाई कुनै पनि रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गर्न पाउने गरी लाइसेन्स दिँदा उल्लिखित दस्तुरको चार दोब्बर परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लाग्ने उल्लेख छ। साथै विदेशी नागरिक वा संस्थाले अस्थायी रूपमा पर्वतारोहण, पैदलयात्रा, चलचित्र छायाङ्कन आदि कार्यमा रेडियो यन्त्र प्रयोग गर्ने भएमा उल्लिखित दस्तुरको आधा मात्रै लाग्ने उल्लेख छ।
