निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको तेस्रो चरणको लाइसेन्स नवीकरणको क्रममा सरकारले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने गरी किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ।
विगतको नजिर तथा अन्य सेवा प्रदायकलाई दिएको सुविधाको आधारमा एनसेलले किस्ताबन्दी सुविधा माग गरेको थियो।
सोही आधारमा सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिए पनि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लिने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने सर्तसहित चार किस्तामा शुल्क बझाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।
१० प्रतिशतको ब्याज-जरिवाना लगाउँदा अतिरिक्त चार अर्ब भार थपिने एनसेलले जनाएको छ।
२० अर्ब रूपैयाँको नवीकरण शुल्कमध्ये एनसेलले चार अर्ब रूपैयाँ बुझाइसकेको छ। यो रकममा ब्याज लाग्ने छैन भने बाँकी १६ अर्ब रूपैयाँमा वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याज लाग्ने भएको हो।
एनसेलले भने यसअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा ब्याज नलिएको कारण अरूलाई पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेको छ।
'ब्याज-जरिवाना लिने कुरा सरासर अन्यायपूर्ण छ, सरकारले समान व्यवहार गरेको छैन। नेपाल टेलिकमलाई यस्तै सुविधा दिँदा ब्याज जरिवाना केही लागेको थिएन, सरकार हामी सबैको अभिभावक हो, दुई थरी व्यवहार गर्न मिल्दैन,' एनसेलका एक अधिकारीले भने।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नयाँ लाइसेन्स २५ वर्षका लागि दिइन्छ। लाइसेन्स लिएपछि १० वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन। त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा तीन पटक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिकमले तीन पटक नवीकरण गरेर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ। एनसेलको अहिले तेस्रो नवीकरण हो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबभन्दा सुरूमा २०७९ फागुन ३ गते एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो।
एनसेलले २०७९ चैत १५ मा जवाफ दिँदै अरू कम्पनीसरह आफूले पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि २०८० जेठ १० मा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको निर्णय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
भदौ ६ गते प्राधिकरणले एनसेललाई एकमुस्ट शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको थियो। त्यसैदिन सञ्चार मन्त्रालयमा एनसेलले गरेको किस्ताबन्दीको प्रस्ताव पठाइएको थियो।
बिहीबार १० प्रतिशत ब्याज-जरिवानाको सर्त राखेर एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको हो। विगतमा भने किस्ताबन्दीको सुविधा दिँदा ब्याज-जरिवाना लगाइएको थिएन।
