एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ।
एनसेलले नवीकरण शुल्कवापत बीस अर्ब रूपैयाँमध्ये चार अर्ब रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम म्याद सकिनुअगावै किस्तामा तिर्ने सुविधा माग गर्दै आएको छ।
समान प्रकृतिका सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विगतमा यसैगरी किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि यो सुविधा दिन एनसेलले माग गरेको हो।
एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ १५ गते सकिन्छ। उसले गत वर्ष चैत १५ गते नै यो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
प्राधिकरणले भने बिहीबार मात्रै यससम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा पठाएको हो।
'किस्ताबन्दी तिर्न दिने निर्णय सरकारले मात्र गर्न सक्छ। हामीले यस विषयसम्बन्धी पत्र सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छौं। बाँकी निर्णय सरकारले गर्ने हो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले कानुन अनुसार आफ्नो काम गरेका हौं।'
विगतमा पनि दूरसञ्चार कम्पनीबाट आउने यस्ता मागबारे प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पत्र पठाउने र बाँकी निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै हुने गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
प्राधिकरणले सबभन्दा सुरूमा २०७९ फागुन ३ गते एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम एकमुस्ट तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। एनसेलले २०७९ चैत १५ मा जबाफ दिँदै अरू कम्पनीसरह आफूले पनि किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो। त्यसपछि २०८० जेठ १० मा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको निर्णय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
प्राधिकरणले यसबीच एनसेललाई रकम तिर्नू भनेर पटकपटक ताकेता गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा एनसेलको प्रस्ताव पठाउनुअघि, भदौ ६ गते पनि एकमुस्ट शुल्क बुझाउन भन्दै फेरि पत्र पठाएको थियो।
एनसेलले भने नेपाल टेलिकमलाई पहिले किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिइएकाले आफूलाई पनि दिनुपर्ने माग गरिरहेको हो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई नयाँ लाइसेन्स २५ वर्षका लागि दिइन्छ। लाइसेन्स लिएपछि दस वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन। त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा तीनपटक नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिकमले तीनपटक नवीकरण गरेर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ। एनसेलको अहिले तेस्रो नवीकरण हो।
यसअघि दोस्रोपटक नवीकरण गर्दा एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले किस्तावन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा पाएका थिए।
तेस्रोपटक नेपाल टेलिकमले किस्तामै रकम तिर्यो। कुल बीस अर्ब रूपैयाँमध्ये सुरूमा १८ करोड ४० लाख बुझायो र पछि एकैपटक म्याद सकिने बेला मात्रै बाँकी रकम बुझाएको थियो। एनसेलले भने प्राधिकरणसँग आफूले नेपाल टेलिकमले पाएको बराबरको छुट पनि नमागेको जिकिर गरेको छ। नेपाल टेलिकमले एकैपटक म्याद सकिने बेलामा १९ अर्बभन्दा बढी रकम बुझाएको भए पनि आफूले अग्रिम चार अर्ब बुझाइसकेको र प्रत्येक वर्ष यो किस्ता बुझाउँदै जाने भनेको छ।
त्यसैले एनसेलले आफूले पनि यो सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको हो। तर एनसेलले टेलिकमले पाएजस्तो पूरै सुविधा मागेको छैन। उसले अहिले चार अर्ब रूपैयाँ बुझाइसकेको छ। बाँकी रकम म्याद सकिने बेलामा होइन, किस्ताबन्दीमा बुझाउने प्रतिबद्धता उसले गरेको छ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेसँगै एनसेलको माग सम्बन्धमा अब मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने छ।
