दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा म्यानपावरले श्रमिक पठाउने गरी कार्यविधि बनेको छ।
तोकिएको मापदण्डभित्र रहेका म्यानपावर कम्पनीले ई-७ भिसामा श्रमिकहरू पठाउन पाउने भएका हुन्।
ई-७ भिसामा कोरिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ। पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता तालिम केन्द्र भएकोले पनि मान्यता पाउनेछ।
भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा कोरियाली भाषा पढाउने प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुईजना भाषा प्रशिक्षक हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, श्रमिकहरूको सहजीकरणका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा काम प्रयोजनका लागि दक्षिण कोरियामा दर्ता तथा अनुमति प्राप्त एसोसिएसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार उक्त भिसामा श्रमिकहरू जाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्ने छन्।
'नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकोमा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ,' कार्यविधिमा भनिएको छ।
श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीहरू तथा दक्षिण कोरियास्थित सम्पर्क वा शाखा कार्यालयले कुनै पनि शुल्क श्रमिकबाट उठाउन पाउने छैनन्। कोरियास्थित सम्बद्ध एसोसिएसनले पनि श्रमिकबाट कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्ठाले सञ्चालन गर्ने सीप तथा भाषा प्रशिक्षण एवं परीक्षणको शुल्क समेत सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ।
यस्ताे छ कार्यविधि
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले कोरियाली रोजगारदाताले पनि उच्च सीपयुक्त श्रमिकको सबै सेवाशुल्क बेहोरेर लैजाने बताए।
'कोरियाले यो भिसामा अन्य मुलुकबाट पनि श्रमिक लगिरहेको छ। अहिले नेपालबाट लैजान लागेको हो,' उनले भने, 'यो भिसामा अहिल्यै ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू पठाउन सकिँदैन।'
कार्यविधि बनिसकेकाले अब छिट्टै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया थाल्ने उनले बताए।
ई-७ भिसामा कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन्?
कोरिया जान शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वास्थ्य भएको प्रमाण चाहिन्छ। असल चरित्र भएको भनि नेपाल प्रहरीबाट जारी चारित्रिक प्रमाण लिएको हुनुपर्नेछ। लागुपदार्थ वा मादकपदार्थ दुर्व्यसनमा नलागेको प्रमाण हुनुपर्नेछ।
ई-७ भिसामा कोरिया जान इच्छुकले कोरिया सरकारबाट मान्यता प्राप्त निकायबाट आधारभूत कोरियाली भाषा, ज्ञान र पेशागत सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यो भिसामा दक्षिण कोरिया जानेहरूले श्रम मन्त्रालयको प्रतिष्ठान वा अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट सञ्चालित तालिम केन्द्रहरूबाट तालिम लिन सक्नेछन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तालिम सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाबाट पनि तालिम लिन सकिन्छ।
कसरी गरिन्छ श्रमिक छनौट?
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले श्रमिक छनौट गर्दा पारदर्शी ढंगले योग्यता क्रमका आधारमा गर्नुपर्नेछ।
श्रमिक छनौट प्रक्रिया सरकारबाट नै गर्ने भनि रोजगारदाताले अनुरोध गरेमा वैदेशिक रोजगार विभागको कोरिया हेर्ने शाखाले गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। यो शाखाले पनि पारदर्शी ढंगले योग्यताक्रमका आधारमा छनोट गर्नेछ।
के हो ई-७ भिसा?
कोरियाको ई-७ भिसा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सीप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकहरूलाई काम गर्न दिइने भिसा हो। यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान सक्छन्।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो भिसामा पारिश्रमिक तीन हजार अमेरिकी डलर (चार लाख नेपाली रूपैयाँ) हाराहारी छ। त्यहाँ ई-७ भिसामा काम गरिरहेका युवाहरू भने आधारभूत पारिश्रमिक मासिक दुई लाख नेपाली रूपैयाँ भएको बताउँछन्। ओभरटाइम खट्दा कमाई राम्रै हुने उनीहरू बताउँछन्।
अन्य सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने उल्लेख छ। यस्तो भिसामा काम गर्नेहरूका लागि बीमालगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष हुन्छ। विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ।
कोरियाले विशेष गरी इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रोनिक-मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर-सफ्टवेयर विकासलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ई-७ भिसा दिइरहेको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरियाले सन् २०२२ देखि नै प्राविधिक पेशामा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूको कोटा बढाउने नीति लिएको छ। पानीजहाज निर्माणका लागि वेल्डर, चित्रकारलगायत व्यवसायिक सिप हासिल गरेका श्रमिकहरूको कोटा बढाएको छ।
के भन्छन् विज्ञ?
श्रम विज्ञ डा.जीवन बानियाँ कोरियाको ई-७ भिसा नेपाली श्रमिकहरूका लागि राम्रो अवसर हुने बताउँछन्। मलेसिया तथा खाडीलगायत मुलुकमा भन्दा काम र कमाइका हिसाबले दक्षिण कोरिया उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ।
'अहिले कोरियामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरूको खाँचो परेको छ। खास गरी त्यहाँको सेवा क्षेत्रमा धेरै श्रमिक आवश्यकता परेको छ। ई-७ भिसामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी लैजाने प्रक्रिया थालेको छ,' उनले भने।
कोरियाले ई-७ भिसामा नेपालबाट मात्रै नभएर अन्य मुलुकबाट पनि श्रमिक लैजाने हुँदा यो अवसर सुरक्षित गर्न नेपालले पनि तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'इपिएस प्रणालीमार्फत् त्यहाँ पुगेकाहरू पनि दक्ष भएपछि ई-७ भिसाका लागि आवेदन दिएर भिसा पाएको अवस्था छ। व्यक्ति आफैंले पनि यो भिसाका लागि पहल गर्न सक्छन्, तर यो संख्या थोरै छ। अहिले कोरियालाई धेरै दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्ति पनि आवश्यक परेको हुनाले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् संस्थागत रूपमा ठूलो संख्यामा पठाउन सकिन्छ,' डा बानियाँले भने।
तर कोरियामा ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउन सरकारले त्यहाँको सरकारसँग छुट्टै श्रम सम्झौता/समझदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।
याे पनि पढ्नुस् :
कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिने तयारी
