स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आफूहरूलाई राज्यले श्रमिकको मान्यता दिएर उचित पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै उनीहरूले आफूहरूले समुदायको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अथक मेहनत गरिरहे पनि राज्यले कामको सही मूल्यांकन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १० कि स्वयंसेविका बसन्ती महर्जनले आफूले लामो समय स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दा राज्यले नचिनेको गुनासो गरिन्।
'मैले २०५९ सालदेखि काम सुरू गरेको हो। सुरू गर्दा एक दिन कुनै काममा खटिएबापत खाजा खर्च भनेर १२५ रूपैयाँ पाइन्थ्यो। त्यसबेला त्यतिको पनि धेरै महत्व थियो,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार त्यसबेला खेतबारीको काम गर्दै स्वयंसेविका बन्न त्यति गाह्रो थिएन। यतिबेला खेतबारी पनि छैन। अरू काम गर्न पनि भ्याँइदैन।
'सरकारले त जतिबेलै ल यहाँ जानुपर्यो भन्न सक्छ। हामी जहिल्यै सेवाकै लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। तर हामी भोकैपेट कसरी हिड्नसक्छौं,' उनले भनिन्।
स्वयंसेविका भनेर राज्यले कुनै सेवासुविधा नदिने हो भने बाँच्नै मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।
'हामीले गर्दा मातृ मृत्युदर घट्यो। शिशु मृत्युदर घट्यो। तर खै त हाम्रो कामको मूल्यांकन? श्रमको उचित मूल्यांकन हुनु पर्दैन?,' उनले प्रश्न गरिन्।
बसन्तीले अचेल एक दिन खट्दा ४०० रूपैयाँ पाउँछिन्। यो रकम अत्यन्तै थोरै भएको उनले बताइन्।
सरकारले २०४६ सालदेखि समुदायमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ स्वयंसेविका राख्ने व्यवस्था सुरू गरेको हो।
त्यसबेला स्वयंसेविकाले समुदायमा गएर कुन ठाउँमा स्वास्थ्यसम्बन्धी के कार्यक्रम हुँदैछन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले सवयंसेविकाहरूलाई धेरै काममा खटाउने गरिएको स्वयंसेविकाहरू बताउँछन्।
अहिले स्वयंसेविकाहरूले बालबालिकालाई भिटामिन खुवाउने, खोपबारे जानकारी गराउने, जीवनजल तथा परिवार नियोजनका अस्थायी साधन वितरण गर्नेदेखि लिएर अन्य काम गर्दै आएका छन्।
कतिपय अवस्थामा यी बाहेक तथ्यांक संकलनलगायत विभिन्न काममा पनि उनीहरूलाई खटाउने गरिएको नागार्जुन नगरपालिकाकी स्वयंसेविका गिता थिङ बताउँछिन्।
'अहिले सरकारले हामीलाई लगाउने नै ९० थरी कामहरू छन्। जसमा पनि ठूलो–ठूलो कार्यक्रम गर्दा हामीले नै भरथेग गर्नुपर्छ। महामारी आउँदा हामीलाई नै अगाडि सारिन्छ। अनि कतिपय एनजिओको काम पनि हामीलाई नै लगाइन्छ तर खै त त्यसको मूल्यांकन?' उनले भनिन्।
काम मात्रै बढाएर काम अनुसार दिनुपर्ने भत्ता नदिएको उनले बताइन्।
'भत्ता छैन। खाजा खर्च भनेर बल्लबल्ल चार सय रूपैयाँ दिएको छ। अहिले हामीलाई सरकारले सन् २०३० सम्मका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य राखेका छौं। यो पूरा गर्न तपाइँहरू घरघर जानुपर्छ। जनचेतना दिने भनेको छ। तर त्यसको बापत सेवासुविधा दिएको छैन,' उनले भनिन्।
कोभिड महामारीको समयमा आफूहरू रातदिन खट्दा पनि राज्यले नहेरेको उनको भनाइ छ।
'कोरोनाको बेला हामी स्वयंसेविका एकदमै जोखिममा थियौं। यो सेवासुविधा चाहीँ स्वयंसेविका लागि है भनेर राज्यले छुट्याएन। भूकम्प गयो। हामी कसरी बसेका छौं। कसरी बाचियो राज्यले चासो दिएन। हामी रातदिन खट्नुमात्र पर्याे,' काठमाडौं महानगरकी स्वयंसेविका मनी लामाले भनिन्।
उनीहरूले अन्य श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा घण्टाको हिसाब गरेर पारिश्रमिक दिइनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै आफूहरूलाई राज्यले बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
एउटै काममा खट्दा पनि अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई छुट्टै भत्ता दिइने तर आफूहरूलाई सधैं ४०० रूपैयाँ खजा खर्च मात्रै दिइने गरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड युनियन स्वयंसेविकाहरूको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताए।
'बरू तपाईहरूलाई तालिम पर्याप्त नहुन सक्छ। प्रभावकारी सेवाका लागि तालिम अवधि बढाउन सकिन्छ। अनि तपाइँहरूलाई नेपालको श्रम कानुनले चिन्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने।
श्रमिकको रूपमा परिभाषित गरेर अघि बढ्न सके स्वयंसेविकाले पनि उचित पारिश्रमिक पाउने अवस्था हुने उनले बताए।
सामुदायिक स्वास्थ्यविद् एवं सरकारका पूर्व सहसचिव भोगेन्द्र डोटेलले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका कारण समुदायमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार आएको बताए।
'आजको अवस्थासम्म आउँदा मान्छेको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार देखिएको छ। तर एउटै मान्छेले सबै काम गर्न सक्दैन। यदि सबै काम लगाइन्छ भने राज्यले उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ। स्वयंसेविका पेशा नाफामूलक होइन। तर यो पेशामा प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम राज्यले गर्नुपर्छ,' उनले भने।
