श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोप रोजगारीमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत् श्रमिक पठाउन ल्याएको कार्यविधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० ल्याएको छ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ थियो। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार कूटनीतिक नियोग (दूतावास)लाई मात्र दिने गरी उक्त निर्देशिका ल्याएका थिए।
त्यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण कामदार जाने मुलुकका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो।
त्यसरी मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदा श्रमिकहरू समस्यामा परेको भन्दै विष्टले परराष्ट्र मातहतका दूतावासलाई अधिकार सुम्पेका थिए। त्यसयता सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगबाट मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको छ। मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्छ।
तर कतिपय दूतावासबाट समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा रोजगारका अवसर गुमेको भन्दै मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको हो।
खासगरी युरोपियन मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा हजारौं संख्यामा रोजगारीका अवसर गुमेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले कार्याविधि ल्याएको हो। उक्त कार्यविधि गत मंसिर १४ गते स्वीकृत भएको थियो। स्वीकृत भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
मन्त्रालयले युरोपियन मुलुकमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत्) श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्नेगरी कार्यविधि ल्याएको हो। संस्थागत मागपत्र पेश भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधैं श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
यसले कूटनीतिक नियोग नभएका (अधिकांश युरोपियन) मुलुकबाट आउने मागपत्र श्रम मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) संयोजक रहने गरी समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि बनेको समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यस्ताे छ कार्यविधि
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यविधि कार्यान्वयनमा असहयोग गर्दा युरोपमा आकर्षक रोजगारीका अवसर गुमिरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। युरोपका रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्याण्ड, बेलायतलगायत मुलुकहरूमा रोजगारीका थुप्रै अवसर रहेको तर मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा रोजगारीका अवसर गुमेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालले संस्थागत (म्यानपावरमार्फत्) वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ मुलुक खुला गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर १७० भन्दा बढी मुलुकहरूमा श्रमिकहरू पुग्ने गरेका छन्। तर अधिकांश श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कूटनीतिक नियोग छैनन्।
युरोपका तीन मुलुकमा मात्रै दूतावास छन्। युरोपको बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियामा मात्रै नेपाली दूतावास छन्। यी दूतावासबासले युरोपका थुप्रै मुलुक हेर्नुपर्छ। स्रोतसाधन नभएको कारण देखाउँदै दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको काम रोकेपछि मन्त्रालायले यहिँबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ।
पछिल्लो समय युरोपमा ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूको माग रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर मागअनुसार श्रमिक पठाउन नसक्दा ती मुलुकको अवसर गुमिरहेको र युवाहरू खाडी तथा मलेसिया नै केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
बेलायतस्थित कृषि फार्ममा स्ट्रबेरी टिप्दै श्रमिक, तस्बिर सिएनएन।
'मलेसिया र खाडीको तुलनामा युरोप सुरक्षित छ। काम र कमाई पनि राम्रो छ। अहिले नेपाली श्रमिकहरूका लागि युरोप निकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ,' मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकाल भन्छन्, 'श्रमिक पठाउने मुलुकमा पनि प्रतिस्पर्धा छ। यसलाई विचार गर्दै अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेछ।'
युरोपका अवसर सुरक्षित गर्नका लागि कार्यविधि कार्यान्वयनमा परराष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी पनि युरोपमा श्रमिकहरूको माग अत्यधिक रहे पनि परराष्ट्रको उल्झनका कारण ल्याउन नसकिएको बताउँछन्।
'अहिले युरोपमा राम्रो अवसर छ। तर परराष्ट्रले बेवास्ता गरिरहेको छ। कसरी हुन्छ अवसर आउन नदिने उल्झन खडा गरेको छ,' उनले भने।
पछिल्लो कार्यविधिबारे परराष्ट्रले अहिलेसम्म कुनै राय दिएको छैन। मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि बनेको समितिमा सहभागिता पनि जनाएको छैन। आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि श्रमले हस्तक्षेप गरेर श्रमिकको हित विपरीत हुने गरी कार्यविधि ल्याएको भन्दै परराष्ट्र रूष्ट छ।
श्रम मन्त्रालयले दूतावासबाट १५ दिनसम्म नभएको अवस्थामा काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ संशाेधनका लागि राय मागेपछि परराष्ट्रले युरोपेली मुलुकमा श्रमिकको हितअनुकुल हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
व्यक्तिगत प्रयासमै नेपालीहरू युरोप जाने गरेकोमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नु आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरूरी रहेको राय दिएको थियो।
'कम्पनी भ्रमण गर्न लगाइ रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई सम्झौता अनुसार काम दिने र करार अवधि सकिएपछि कामदार स्वदेश फर्कने ग्यारेन्टीसमेत माग गर्न लगाउने व्यवस्था गरी नियोगले भ्रमणका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने गरी निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने यस मन्त्रालयको राय छ,' गत असोज १८ गते परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको लिखित रायमा भनिएको छ।
यस्ताे थियाे परराष्ट्रकाे राय
तर श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रकाे राय मानेन। कार्यविधि ल्यायाे। त्यसपछि केही म्यानपावर व्यवसायीहरूको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी राय विपरीत आफूखुसी कार्यविधि ल्याएकाे आराेप परराष्ट्रका केही अधिकारीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकमा नेपाली सुरक्षित हुनेगरी पठाउनु पर्नेमा व्यवसायीकाे स्वार्थ अनुकूल कार्यविधि ल्याइएकाले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सहमति दिन नसकिने परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन्।
मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको कम्पनी कस्तो छ, त्यहाँ नेपालीहरू सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन् सबै हेरेर मात्रै गर्नुपर्नेमा श्रमले व्यवसायीको स्वार्थअनुकुल हुनेगरी कार्यविधि ल्याएको ती अधिकारीले आराेप लगाए।
'सिंहदरबारको कोठामा बसेर हचुवामा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छु भन्नु नै हास्यास्पद छ। दुई चार जना म्यानपावर व्यवसायीसँगको स्वार्थअनुसार मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। श्रम मन्त्रालयलाई जे सजिलो लाग्छ त्यहि कानुन ल्याउने हो त?,' ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
युरोपको प्रलोभन देखाएर मिलेर खाने मेलो श्रम मन्त्रालयले गरेको आरोप ती अधिकारीले लगाए।
दूतावासले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा पनि रोजगारदाताबारे स्थलगत अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'वैदेशिक रोजगारीका राम्रा अवसर खुम्च्याएर राख्नु हुँदैन। तर परराष्ट्रले यो कुरा बुझ्दैन। श्रम मन्त्रालयकाे पनि नीतिगत कमजोरी भयाे। कसैकाे उक्साहटमा गाेकर्ण विष्टले प्रमाणीकरणको जिम्मा दूतावासलाई दिएर उबेलै गलत गरेका हुन्,' ती अधिकारीले भने।
पछिल्लो पटक मागपत्र प्रमाणीकरणमा मन्त्रालय आफैं आवद्ध हुनेगरी कार्यविधि ल्याउनु पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ।
'मागपत्र प्रमाणीकरणको काम त दूतावासबाट नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। आफैं आवद्ध हुने गरी कार्यविधि छ। यो ठीक छैन,' ती अधिकारीले भने।
यसबारे प्रश्न गर्दा मन्त्रालयका सहचिव राजीव पोखरेल विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय पनि आफैं लिने भएका कारण प्रमाणीकरणको जिम्मा मन्त्रालयले लिएको बताउँछन्।
'एक निकायले गरेको काम अर्कोले हेर्ने हो। विभागले प्रमाणीकरण भएको मागपत्र ठीक हो वा होइन भनेर हेर्न सकोस् भनेर हामीले प्रमाणीकरणको जिम्मा लिएका हौं,' उनले भने।
कार्यविधिको विवाद मन्त्रिपरिषदबाटै टुङ्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेकाे पनि उनले जानकारी दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले श्रम मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधिबारे कुनै धारणा दिन चाहेनन्। बरू उनले दूतावासलाई जतिसक्दो छिटो मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरिएको बताए।
'हामी छिटो छरितो सेवाप्रवाह हुनुपर्याे भनिरहेका छौं। तर हामीसँग दूतावासको संख्या नै कम छ। त्यसमाथि जनशक्ति पनि एकदमै कम छ। दरबन्दी थप्नुपर्यो भन्दा अर्थले बजेट स्वीकृति दिँदैन। कसरी हुन्छ त?,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ देशभित्रै रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको उनले औंल्याए।
सम्बन्धित समाचार
'परराष्ट्रले निर्देशिका अड्काउँदा गुम्यो युरोपको ४० हजार रोजगारी'
युरोपतिर मोडिँदै नेपालीको रोजगारी गन्तव्य
युरोपियन मुलुक रोमानियापछि जर्मनीसँग श्रम समझदारी हुँदै
