सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरू केही निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ठगिने गरेका छन्।
अस्पतालहरूले उनीहरूको उपचारका लागि भनेर एउटा मात्र चिकित्सक तोक्ने र विशेषज्ञसँग सेवा लिन परेमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो। यसले श्रमिकहरू दोहोरो मारमा परेका छन्।
केही समयअघि मकवानपुरको मकवानपुर सहकारी अस्पतालले श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको लिखित गुनासो सामाजिक सुरक्षा कोषमा परेको थियो। उक्त अस्पतालले कोषको श्रमिकका लागि भनेर चिकित्सक छुट्टै तोकेको थियो। तोकेबाहेक अरू चिकित्सकसँग परामर्श तथा उपचार सेवा लिन श्रमिकले आफ्नै खल्तीबाट शुल्क तिर्नुपर्ने थियो।
गुनासोपछि उक्त अस्पतालसँगको समझदारी रद्द गरिएको कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताए।
'कुनै पनि अस्पतालले श्रमिकसँग अन्य एक रूपैयाँ पनि शुल्क लिन पाउँदैन। कसैले त्यसरी श्रमिकसँग बढी शुल्क लिएको छ भने हामी समझदारी रद्द गर्छौं,' उनले भने, 'डाक्टर शुल्क भनेर कहाँ लिन पाइयो त? हामीले पूरा सम्झौता अस्पतालसँग गरेका हौं।'
काठमाडौंबाहिर मात्र नभएर उपत्यकाभित्रकै केही निजी अस्पतालमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित एक अस्पतालले श्रमिकको उपचारका लागि भनेर एक जना मात्रै एमबिबिएस चिकित्सक तोकेको एक श्रमिकले बताइन्।
यसबारे उनले कोषमा अहिलेसम्म उजुरी भने दिएकी छैनन्।
उनका अनुसार उक्त अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श लिन सात सय रूपैयाँको छुट्टै टिकट काट्नुपरेको थियो। यो शुल्क आफैं तिर्नुपर्यो।
'जनरल टिकटबाट औषधि-उपचार सुविधा लिँदा कोषअन्तर्गत नपर्ने भन्दै अस्पतालले फेरि अर्को टिकट काट्न लगाउँछ,' उनले भनिन्, 'सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत डाक्टर परामर्श शुल्कका नाममा थप दुई सय असुल्छ। यसमा श्रमिकको खल्तीबाट ४० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।'
टिकटमै श्रमिकको खल्तीबाट ७४० रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था छ। कोषमा आबद्ध नभएकाले बरू सात सय रूपैयाँमै उक्त सेवा पाउने उनले बताइन्।
त्यस्तै सामान्य तथा जटिल किसिमको शल्यक्रिया गर्नुपरे चिकित्सक शुल्कमा छुट नहुने भन्दै थप रकम लिइन्छ। यस्तो शुल्क चिकित्सकले नै तोक्ने गरेको उनको भनाइ छ।
'आकस्मिक सेवा लिँदा अब्जरभेसन चार्जका नाममा पनि छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने नियम छ,' उनले भनिन्, 'कोषअन्तर्गत सुविधा लिने श्रमिकमाथि झन् भार थपिएको छ।'
कोषका श्रमिकको उपचार भन्नेबित्तिकै केही निजी अस्पतालले छुट्टै व्यवहार गर्ने गरेको गुनासो पनि धेरैको छ।
'घर जान सक्ने बिरामीलाई पनि बेड भर्ना गरेर आनन्दले बसे भइहाल्यो नि, कोषबाट पैसा आइहाल्छ भन्ने रहेछन्। कोषको पैसा पनि हाम्रै पसिना त हो,' अर्का एक श्रमिकले भने।
मध्य बानेश्वरस्थित अर्को एक अस्पतालले पनि श्रमिकहरूलाई दुःख दिइरहेको पाइएको छ। उक्त अस्पतालले पनि कतिपय चेकजाँचको शुल्क सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भुक्तानी नहुने बताउँदै श्रमिकसँग रकम असुल्ने गरेको गुनासो एक श्रमिकको छ।‘कोषमा आवद्ध भन्नेबित्तिकै अनावश्यक चेकजाँच गर्न लगाउने रहेछ,’ उनले भनिन्।
योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र देखाएर उपचार गराउँदाको खर्च कोषले सिधै अस्पताललाई तिरिदिने प्रावधान छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत योगदानकर्ताले कोषमा कम्तीमा ३ महिना नियमित योगदान गरेपछि औषधि-उपचार सुविधा पाउँछन्। यस अन्तर्गत वार्षिक एक लाख रूपैयाँ सम्मको औषधि-उपचार सुविधा दिइन्छ।
कम्तीमा तीन महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्ता र निजको श्रीमान/श्रीमतीलाई ओपिडी (अस्पताल भर्ना नभई) सेवाको वार्षिक २० हजार रूपैयाँसम्मको शोधभर्ना कोषले गर्छ। त्यस्तै योगदानकर्ता र निजको श्रीमान/श्रीमतीलाई आइपिडी सेवा (अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउँदा) वार्षिक ८० हजार रूपैयाँसम्मको शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
दुई वर्ष योगदान गरेका योगदानकर्तालाई घातक रोग लागेमा १० लाख रूपैयाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ।
यस्तो उपचारका लागि कोषले अस्पताल तोकेको छ। योगदानकर्ताको उपचारका लागि हाल विभिन्न प्रदेशका ६० भन्दा बढी सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरिएको छ।
हाल कोषमा सात लाख ४३ हजार ५३१ जना श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। यो वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या हो। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि कोषमा समेट्ने घोषणा गरिसकेको छ।
