सरकारले आज (बुधबार) देखि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन पाउँदा निकै हर्षित भएको बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू आवद्ध हुन सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका लागि सरकारले पनि सहयोगदान गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ।
कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीका अनुसार कोषमा श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित स्थानीय सरकारले ९.३७ प्रतिशत सहयोगदान गरिदिनुपर्ने हुन्छ।
यो भनेको सरकारले तोकेको पछिल्लो न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक (९ हजार ३८५ रूपैयाँ) को ९.३७ प्रतिशत अर्थात् ८७९.३७ रूपैयाँ हो।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकको खातामा सहयोगदान गर्नुपर्ने उनले बताए।
अब ७५३ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम लागु गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फेदिखोला गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकाले कोषसँग समझदारी गरेका छन्। बाँकी अन्य पालिकाहरूले पनि छिट्टै समझदारी गर्ने विश्वास रेग्मीले व्यक्त गरे।
अनौपचारिक क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अनुसार कोषमा योगदान गरेपछि श्रमिकहरू विभिन्न योजनाहरूमा सहभागी हुन सक्छन्।
कोषमा जम्मा भएकोमध्ये १०.३७ प्रतिशत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि जम्मा हुनेछ। त्यस्तै १० प्रतिशत वृद्धवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुने कोषले बताएको छ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले अधिकतम ३१ प्रतिशतको तीनगुणा बढीसम्म योगदान गर्न सक्छन्।
उक्त योगदान रकम कोषले विभिन्न योजनाहरूमा बाँडफाँट गर्नेछ। उक्त रकमको एक प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा रहन्छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रहन्छ।
योगदानकर्ताले औषधि, उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मातृत्व सुरक्षा सुविधा अन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा पाउँछन्। त्यस्तै अस्पताल भर्ना भई तथा शल्यक्रिया बापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचार बापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिम एक लाखसम्मको उपचार खर्च पाउँछन्।
योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च पनि कोषले उपलब्ध गराउँछ। अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च पनि कोषले बेहोर्छ। सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापत खर्च पनि बेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
योगदानकर्ता अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई सिधै कोषले भुक्तानी गर्नेछ।
अस्पताल भर्ना नभई उपचार गराउँदा योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार वार्षिक बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्च कोषले उपलब्ध गराउँछ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरू महिला योगदानकर्ता वा पुरूष योगदानकर्ताका पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा शिशु स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबर रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ।
यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा पनि प्रदान गरिन्छ। यस्तो सुविधा पति पत्नी दुवै कोषमा आवद्ध भए पनि एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्नेछ।
महिला योगदानकर्ताले यस्तो सुविधा बापत ९८ दिन बराबरको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुने रकम प्रसूति सुविधा बापत पाउँछन्। दुर्घटनामा परी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चको अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ।
दुर्घटनाका कारण अस्थायी पूर्णअसक्षमता भएको व्यक्तिलाई काममा फर्कन सक्ने अवस्था नभएसम्म न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम मासिक रुपमा दिइन्छ।
दुर्घटनाका कारण स्थायी असक्षमता भए निजको जीवनकालभर आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले मासिक निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउँछ।
योगदानकर्ताको मृत्युभएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारलाई कोषले सुविधा उपलब्ध गराउँछ।
यस्तो अवस्थामा कोषले योगदानकर्ताको पति वा पत्नीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतर रकम आजिवन निवृत्तभरण उपलब्ध गराउँछ।
१८ वर्ष उमेर पूरा नभएका योगदानकर्ताका छोराछोरीलाई पनि शैक्षिकवृत्ति स्वरुप मासिक रूपमा आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम कोषले उपलब्ध गराउँछ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी, छोरा वा छोरी नभएको तर आश्रित आमाबुबा रहेको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा जीवनकालभर उपलब्ध गराउँछ। आमाबुबा दुवै भएको अवस्थामा दुवैलाई यो रकम दामासाही प्रदान गरिने कोषले जनाएको छ। मृतक योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कारका लागि कोषले २५ हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउँछ।
यस्ता सुविधा पाउन घटना घटेको भन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ।
बुधबार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कोही पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर नरहने बताएका छन्। अब करारमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषमा समेटिने बताए।
'अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै ४० देखि ५० लाख मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी गराइनेछ,' उनले भने।
सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ अभियानका रूपमा यो कार्यक्रमलाई अघि बढाएको पनि उनले उल्लेख गरे।
अनौपचारिक क्षेत्र खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकलाई प्राथमिकताका साथमा कोषमा समेटिने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
'हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आशु चुहाउँदै रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्थामा यो कार्यक्रमले ब्रेक थ्रु हान्ने छ भन्ने मेरो विश्वास छ,' भावुक हुँदै उनले भने।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अब न्यून ज्यालामा जोखिमपूर्ण कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'आन्तरिक श्रम बजार सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ। सामाजिक सुरक्षा सुविधाको सहजताका लागि पनि हामीले शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय विस्तार गरिरहेका छौं,' उनले भने।
सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप सहज बनाउँदै लैजाने बताए। कार्यविधि पनि थप स्पष्ट बनाउँदै लगिने प्रतिवद्धता उनले जनाए।
ट्रेड युनियनका पधाधिकारीहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक समेट्न रोजगारदाताले अझै असहयोग गरिरहेको गुनासो गरे। निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउने बताए।
