सरकारले गत वर्ष नै चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने उद्घोष गरेकी थिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।
'उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रमको ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ,' बजेटमा भनिएको छ, 'स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ।'
गत वर्षदेखि नै सरकारले पुनर्संरचना गर्ने भनेको यो कार्यक्रम कस्तो बन्न लागेको हो त?
यस सम्बन्धमा हामीले यो कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकालसँग कुराकानी गरेका छौं।
ढकालले यो कार्यक्रमलाई सीपसँग जोड्ने गरी योजना बनाइएको बताए।
'न्यूनतम रोजगारीको कुरा त छँदैछ। श्रम बजारमा आवश्यक भएअनुसार श्रमशक्ति विकास गर्नतर्फ कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने योजना सरकारको हो,' उनले भने।
हाल सरकारले विपन्न बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि ७५३ वटै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। यी सेवा केन्द्रबाट श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायत सबै किसिमका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ।
योजनाअनुसार काम गर्न राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको ढकालले बताए।
'मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ। रोजगारीका आयामहरू परिवर्तन भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ। उद्योग कलकारखानामा दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल हुने गुनासो छ। छिमेकी मुलुक लगायत अन्य मुलुकका श्रमिकले यहाँका उद्योग-कलकारखाना भरिएका छन्,' उनले भने।
नेपालमा ठूलो संख्यामा काम गरिरहेका भारत, चीनलगायत मुलुकका श्रमिक प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी आफ्नै दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने योजना सरकारको रहेको कार्यक्रम निर्देशक ढकालले बताए।
'विदेशीले श्रम बजार ओगटे, हाम्रा मान्छेले काम पाएनन्, सीप पनि सिकेनन् भन्ने भाष्य छ। यी सबै पक्षलाई समेटेर हामी राष्ट्रिय रोजगार नीति परिमार्जन गर्छौं,' उनले थपे।
त्यसपछि केन्द्र तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित रोजगारसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमसँग पनि समन्वय गरेर जाने योजना छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई छाता कार्यक्रम बनाएर लैजाने योजना सरकारको हो।
अब यो कार्यक्रमका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिनेछ। यसका लागि मन्त्रालयले योजना बनाउनेछ। बजारमा आवश्यक श्रमशक्ति उत्पादनका लागि कार्यस्थलमै कामसँगै तालिम दिने तथा व्यावसायिक तालिमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ।
'जस्तै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले त्यही निर्माण स्थलमै तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। कृषिमा काम गर्नेलाई त फार्ममै लगेर काम गराउँदै तालिम दिन सकियो भने धेरै प्रभावकारी हुन्छ,' ढकालले भने।
उनका अनुसार अब निजी क्षेत्रले श्रमिक छनौट गर्छ र सरकारले तालिम दिन्छ।
'अहिले भएका तालिमहरू एक किसिमका छन्, बजारमा अर्का किसिमको सीप भएको मानिसको खाँचो छ,' उनले भने, 'हामीले अहिलेसम्म सीपसम्बन्धी अन्तरविश्लेषण गर्न नसक्दा बजार र सीपयुक्त जनशक्तिबीच ठूलो अन्तर छ।'
अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सबै सरकारको साझेदारी हुनुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यो कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट अघि सारेको हो। न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिएको थियो। सो नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
तर राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। न्यूनतम रोजगारी नपाएकाहरूलाई भत्ता पनि दिइएको छैन।
सुरूआती वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमले विभिन्न आरोप खेप्दै आयो। कार्यक्रममार्फत बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्चिए पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको, रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप छ। बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम खर्चिएको भन्दै पहिलो वर्ष नै आलोचना भएको थियो। अझसम्म पनि यो कार्यक्रमले उत्पादन र पुँजी वृद्धि हुने खालका काम गर्न सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पनि यस्तो औंल्याएको छ। यो कार्यक्रमबाट सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो, घोडेटो, बाटो र ससाना पूर्वाधार निर्माण जस्ता अनुत्पादक कार्यमा खर्च भएको देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यो कार्यक्रम सुरू भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म १३ अर्ब दुई करोड ४२ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस मार्फत प्रत्येक वर्ष दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवाहरूलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने भनिए व्यवहारमा लागू भएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक लाख ७२ हजार २७० जनालाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो।
२०७६/०७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ लाई औसत १६ दिनको, २०७७/०७८ मा एक लाख ७९ हजार ४६९ जनालाई औसत ७७ दिनको र २०७८/०७९ मा एक लाख ६३ हजार ७०८ जनाले औसत ७५ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ।
त्यस्तै २०७९/०८० मा ८६ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य भए पनि करिब ७० हजार हाराहारी मात्र संलग्न भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक ढकालले बताए। उनका अनुसार यो पटक पनि सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन सकिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो कार्यक्रमलाई सात अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विश्व बैंकको युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना पनि यो कार्यक्रमसँग जोडिएको छ। यसमा १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग छ। यसबाट कार्यस्थलमा आधारित तालिम उपलब्ध गराउने योजना छ। आगामी वर्षदेखि यस्तो तालिम सुरू गरिने ढकालले बताए।
