सरकारले नेपाली श्रमिकहरूका गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न पहल गरिरहेको बताएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन थप गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता प्रकृया अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोख्रेलले मन्त्रालयले पछिल्लो समय जर्मनी, रोमानिया, ओमान, कुवेत र साउदी अरब गरी पाँच गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरेको बताए।
यी मुलुकहरूसँग सम्झौताका लागि तयार गरिएको ड्राफ्टसमेत आदान–प्रदान भइसकेको उनले जानकारी दिए।
उक्त ड्राफ्टमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सेवासुविधा, सुरक्षालगायत हकअधिकारका विषय समेटिएको पनि उनले बताए। ड्राफ्टमा श्रमिकहरूको लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
'ड्राफ्टमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमिकका हकअधिकार तथा सेवासुविधा समेटिएका छन्। तर कतिपय गन्तव्य मुलुक सबै कुरामा सहमत छैनन्,' उनले भने।
साउदीलगायत कतिपय मुलुक हालसम्म रोजगारदाताले सबै शुल्क बेहोर्ने गरी श्रमिक लैजान सहमत छैनन्। पोख्रेलका अनुसार कतिपय गन्तव्य मुलुकहरूले नेपालसँग पहिलो पटक सम्झौताको तयारी गरेकाले कतिपय विषयवस्तु विस्तारै थप गर्दै लैजाने बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी सबै मुलुकको आ–आफ्नै नीति नियम भएकाले फरक फरक सम्झौता हुने बताउँछन्।
'सबैको आफ्नै नीति छ। सोहीअनुसार सम्झौता पनि छुट्टाछुट्टै हुन्छ,' उनले भने।
सहसचिव पोख्रेलका अनुसार जर्मनी र रोमानियाले दक्ष तथा अदक्ष दुवै प्रकृतिका श्रमिकहरू लैजान चाहेका छन्।
प्राथमिकतामा भने दक्ष श्रमिक नै भएको उनको भनाइ छ।
नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक मध्येको एक साउदीसँग यसअघि पनि सम्झौताका लागि ड्राफ्ट तयार भएको थियो। १० वर्षअघि नेपालले साउदीलाई सम्झौताका लागि आग्रह गर्दै ड्राफ्ट पेश गरेको थियो। तर कतिपय कुरामा साउदीले चित्त नबुझाउँदा सम्झौता हुन नसकेको पोख्रेल बताउँछन्।
'पहिलो ड्राफ्ट एक्सचेन्ज भएपछि साउदीले केही बुँदामा आपत्ति जनायो। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमै लामो समय रह्यो। प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले भने साउदी सकारात्मक देखिएको छ,' उनले थपे।
श्रम सम्झौताका लागि आवश्यक प्रकृया नै लामो हुँदा कतिपय मुलुकसँगको सम्झौतामा ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ।
श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले समय जर्मनी र रोमानियासँगको श्रम सम्झौता प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
'अब यी मुलुकहरूबाट सम्झौतामा कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा पुगेका छौं।' उनले भने।
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली श्रमिकहरूको मानसिक तथा आर्थिक शोषण बढेको छ। कतिपय श्रमिकले भने अनुसार काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाउने समस्या छ।
हाल सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १११ वटा मुलुक खुला गरेको छ।
तर पनि हालसम्म नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, युएई, जापान, इजरायल, मोरिसस जस्ता केही मुलुकसँग मात्रै सम्झौता/समझदारी गरेको छ। भएको श्रम सम्झौता/समझदारी पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ४० लाखभन्दा बढी युवाहरू रहेको सरकारको आँकलन छ।
