श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले परम्परागत दासत्वको समस्या हल गर्न सरकार दृढ रहेको बताए।
कृषि तथा बधुवा मजदुर अधिकार मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशका विभिन्न भुगोलमा रहेका हलिया, कमैया र हरुवा चरुवाको पुनर्स्थापनाका विषयमा देखिएका समस्या दीगो रुपमा समाधानका लागि पहल गर्ने बताए।
श्रेष्ठले पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको उत्थान, पुनर्स्थापना, रोजगारीसँग जोडिएका बिषयहरुको न्यायोचित समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले आवश्यकता, रुची र सम्भाव्यताका आधारमा मुक्त हलियाहरूको सीप र क्षमताको विकास गर्ने, स्वरोजगार बनाउने, आयआर्जनमा लगाउने खालको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले बलपूर्वक श्रम र न्यून ज्यालाको समस्या समाधानको पहल गर्ने बताए। सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा दासत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नेसमेत मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
एमाले सांसद शान्ता चौधरीले कमैया, कम्लरी र हलियाका रूपमा दुःख पाएकाहरु मुक्त भएपछि पनि न्यायिक पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ, कमैया महिला जागरण समाज, राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च, बाध्यकारी श्रम निर्मुलन पैरवी समुहका प्रतिनिधिहरुले कमैया, कमलरी तथा हलिया प्रथाको मुक्तिको घोषणापछि न्यायिक पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए।
कसैलाई पनि शोषण, बेचबिखन, दासत्व जस्ता कार्यमा संलग्न गराउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । हरवाचरवाहरु संविधानप्रदत्त रोजगारीको छनौटको स्वतन्त्रता, मर्यादापूर्ण श्रम अभ्यास, न्युनतम ज्याला लगायतबाट बन्चित छन् । मन्त्री श्रेष्ठले कमैया, कमलरी तथा हलिया प्रथाको मुक्ति र पुनःस्थापनाको लागि गर्नुपर्ने काम अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्वन्धित रहेकोले आवश्यक समन्वय गर्ने विश्वास दिलाए।