नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसियाको रोजगारीको बाटो खुला भएको छ।
सिण्डिकेट प्रकरणका कारण २०७५ जेठ २ गतेदेखि नेपालीहरू मलेसिया जान पाएका थिएनन्। बन्द भएको १० महिनापछि २०७५ चैतदेखि मलेसिया रोजगारी खुला गरिएको थियो। त्यसलगत्तै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण मलेसिया रोजगारीको बाटो पुन: रोकिएको थियो।
हाल मलेसियाले विदेशी कामदार लिने निर्णय गरेसँगै नेपालीका लागिसमेत बाटो खुला भएको हो।
काठमाडौंस्थित मलेसियाको दूतावाासले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको जानकारी दिएको छ।
मलेसिया प्रवेशका लागि निश्चित मापदण्ड भने तोकिएको छ। मलेसिया जानेले त्यहाँको अध्यागमनबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।
वैधानिक भिसा भई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट मान्यताप्राप्त खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्ति मलेसिया जान पाउनेछन्।
मलेसिया प्रवेशका लागि पिसिआर परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्टसमेत अनिवार्य गरिएको छ। मलेसिया पुगेपछि तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मलेसिया रोजगारीको बाटो खुला भए पनि कामदार शून्य लागतमा जान पाउने टुंगो भने लाग्न सकेको छैन।
यसबारे कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए।
‘हामीले शून्य लागतको सम्झौता गरिसकेका छौं। तर कार्यान्वयनको आधिकारिक जानकारी आएको छैन। अब हामी यस विषयमा के गर्ने भनेर थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
२०७५ कात्तिक १२ गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम. कुलासेगरानबीच शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जान पाउने गरी श्रम समझदारी पत्र(एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
उक्त समझदारीमा भएको व्यवस्थाअनुसार मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन।
सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाली मलेसिया जान पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर सो व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। त्यसयता पनि दुईदेखि तीन लाखसम्म तिरेर नेपाली मलेसिया जान बाध्य छन्।
यसअघि मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपालीहरू चरम आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै पनि तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारीको बाटो नै बन्द गराएका थिए।
बायोमेट्रिक, भिएलएन, ओएससी, जिएससी र माइग्रामजस्ता भेण्डर कम्पनीले नेपाली श्रमिकमाथि अत्यधिक भार थपेको आरोप लगाउँदै उनले ती संस्था खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए।
नेपालीहरू आर्थिक शोषणमा नपर्ने गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत् पठाउने अडान विष्टले लिए पनि कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेनन्।
नेपालीहरू चर्को रकम तिरेर मलेसिया जान बाध्य छन्। हाल मलेसियामा दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ।
