यतिबेला नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीका अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा प्रवेशका लागि कोरोना खोपको पूरा मात्रा लगाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। पूरा डोज खोप नलगाएका श्रमिकले प्रवेश पाए पनि होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। र, होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न चर्को रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ।
तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराएको छैन। खोप नपाएकै कारण रोजिरोटीका लागि विदेसिने नेपाली चरम आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन्।
श्रमिकका लागि खोप व्यवस्था नभए वैदेशिक रोजगारीका अवसर गुम्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको जोड छ।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेश जानेका लागि भनेर खोप नछुट्याएको जनाएको छ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई खोप व्यवस्था गर्न धेरैतिरबाट सुझाव आइरहेको छ। तर हामीले उनीहरूका लागि भनेर खोप छुट्याएका छैनौं,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले सेतोपाटीसँग भने। यसमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालले एक सय दस मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान एक सय ७२ मुलुक खुला गरेको छ। नेपालीहरूका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा कतार, मलेसिया, साउदी, युएई हुन्। पछिल्लो समय युवाहरूमा युरोप मोह पनि बढ्दो छ।
सामान्य अवस्थामा नेपालबाट वार्षिक चार लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। तर पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कम संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ।
सामान्य अवस्थामा महिनामा ३५ हजार हाराहारी नेपाली विदेसिन्थे। २०७८ वैशाखमा २४ हजार तीन सय ६३ नेपाली विदेसिएको तथ्यांकले देखाउँछ भने जेठमा यो संख्या ह्वात्तै घटेको छ। जेठमा चार हजार ८६ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ।
कोरोनाका कारण प्रमुख गन्तव्य मुलुकले नै आप्रवासी श्रमिकलाई रोक लगाउँदा जाने संख्या घटेको विभागले जनाएको छ। महामारी जोखिम बढ्दै गएपछि मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकमा लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकले प्रवेश पाएका छैनन्।
खाडी तथा युरोपका मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीका माग पनि घटेको म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन्। दूतावासबाट प्रमाणीकरण भइसकेका मागमा पनि कोरोनाका कारण कामदार पठाउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ।