सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको संशोधनको विरोधमा यातायात मजदुरहरूले काम छाडेपछि दुई दिनदेखि नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको छ।
चालक र सहचालकले काम छोडेपछि धादिङ, दाङ, रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा सार्वजनिक सवारी बन्द भएका छन्।
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिका सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीले नयाँ कानुनमा सजाय बढाइएकाले आफूहरूले लाइसेन्स बुझाएर काम छोड्नु परेको बताए।
‘ऐनको दफा १६१ मा ज्यान मरेको हुने सजाएको उपदफा १ को मनसायप्रेरित घटनामा जन्मकैद भन्ने छ, त्यो हट्नुपर्छ। सवारी दुर्घटनामा हुदाँ चालकलाई जन्मकैदको सजायको उचित छैन’ अधिकारीले भने।
उनका अनुसार उपदफा २ मा लापरबाही भएको प्रमाणित भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। पहिला लापरबाही प्रमाणित भए २ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था थियो।
‘पहिले दुर्घटना हुँदा समितिले दुर्घटनाको सबै कुरा मिलाउँथे अब हामीले काम गर्ने वातावरण रहेन, त्यही भएर साहुलाई चाबी बुझाएर काम छोडेका हौं,’ अधिकारीले भने।
मजदुर नेताहरूले धरौटीको कुरा गरे पनि कुनै चालकको धरौटी राखेर निस्कन सक्ने आर्थिक स्थिति नभएको उनले बताए।
यातायात मजदुरको अर्को पक्षले भने संशोधित ऐन मजुदरकै हितमा भएकाले आन्दोलनको कुनै तुक नभएको जनाएको छ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा हुँदै नभएको विषय देखाएर केही तत्वले मजदुरलाई उत्तेजित र आतंकित बनाएको आरोप लगाएको छ।
‘जुन कारणले बन्द भएको छ, यथार्थमा त्यो होइन। साथीहरूलाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ’ संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले भने।
बेनामे पर्चामा लेखिएको ‘पहिले व्यवसायी समिति हुँदा मजदुरले राहत महशुस गरेका थिए, समिति खारेज भएपछि चालकमाथि खतरा बढ्यो’ भन्ने हरफलेनै शंका उत्पन्न भएको उनले बताए।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा कहीँ पनि चालकलाई अहित हुने कुरा छैन’ राईले भने, ‘बरू यसले हामीलाई झन् राम्रो गरेको छ।’
उनले मुलुकी संहिताअनुसार न्युनतम सजाय ३ वर्ष तोकिनु स्वभाविक भएको बताए।
‘दफा १६१ को उपदफा १ को मनसाय प्रेरित घटनामा सर्वस्वसहित जन्मकैद भन्ने स्थानमा सर्वस्वसहित भन्ने हटाइएको छ’ उनले भने ‘उपदफा २ मा लापरवाही भएको प्रमाणित भएमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद रहेकोमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनेगरी संशोधन भएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा कैद सजायको न्युनतम अवधि ३ वर्ष भएकोले यहाँ पनि स्वत: ३ वर्ष भएको र यो संशोधनले धरौटीमा छुट्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ, यो चालकको हितको विषय हो।’
विरोध गर्नेहरूले ऐन नबुझेको नभई कसैको स्वार्थमा काम गरिरहेको राईको आरोप लगाए।
तर सहसंयोजक अधिकारीले भने यो आरोप अस्वीकार गरे।
‘उहाँहरुले हाम्रो टाउकोमा टेकेर हामीलाई नै लात्ता हान्नुभयो। अहिले हामीले विरोध गर्दा आफ्नो संगठनले पाउने लेबी घट्ने डरले आत्तिनुभएको हो,’ उनले भने।
अधिकारीले माग पूरा नभएसम्म आफूहरू काममा नफर्कने बताए।
