नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा इक्विटी क्राउड फण्डिङको अनुमति दिन सक्ने गरी धितोपत्र ऐनमा कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
पहिले बुझौं, इक्विटी क्राउड फण्डिङ भनेको के हो?
तपाईंलाई स्मरण छ, बाढी पहिरोको समयमा भिन्न समूहले डुबान क्षेत्रमा सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न समयमा चन्दा, लत्ता कपडा संकलन गर्ने गरेको?
२०७२ सालको भूकम्प ताकाकै कुरा गरौं। त्यो समय पनि जनस्तरबाट यसरी पैसा उठाउने गरिएको थियो।
त्यसबाहेक विभिन्न कलाकारहरूले कतिपय समुदायको बस्ती निर्माण गर्न वा रंगशाला बनाउन समेत यसरी रकम संकलन गरेका थिए।
हो, खासमा क्राउड फण्डिङ पनि यस्तै प्रकारले पैसा संकलन गर्ने तरिका हो। नेपालमा पनि सामाजिक कामको लागि यसरी पैसा संकलन गर्ने अभ्यास नयाँ होइन।
क्राउड फण्डिङ सामाजिक कामको लागि मात्रै हुँदैन। कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय चलाउने लगानी माग्न पनि यसरी पैसा संकलन गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी सो व्यवसायको सेयर दिएर लगानी उठाउने कामलाई इक्विटी क्राउड फण्डिङ भनिन्छ।
लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले थोरैभन्दा थोरै रकम पनि लगानी गर्न सक्छन्। यसमा लगानी माग्ने व्यक्ति वा व्यवसायले घर–घर पुगेर लगानी संकलन भने गर्दैनन्। सामाजिक सञ्जाल वा बेव पेज (वेब प्लाटफर्म) हरूमार्फत् रकम संकलन गर्न सक्छन्।
यस्तो लगानी संकलनको लागि अहिले गो फाउन्ड मी, किक स्टार्टटर, इण्डिइगोगो जस्ता वेब प्लाटफर्म प्रयोग हुने गर्छन्। लगानी खोज्न चाहने कम्पनीले यी प्लाटफर्मलाई केही प्रतिशत कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले नेपालमा व्यवसायहरूले पुँजी जुटाउन सक्ने केही सीमित माध्यम छन्। बैंकबाट ऋण लिने, धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर सेयर जारी गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा लगानीकर्ता खोज्ने वा पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएका वैकल्पिक कोष सञ्चालक संस्थाहरूमार्फत् प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटलको रूपमा पुँजी जुटाउने।
भर्खरै खुलेको नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप्स) हरूलाई यी माध्यमबाट पुँजी जुटाउन सजिलो छैन। हुनतः सरकारले पनि स्टार्टअप व्यवसायलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नवप्रवर्तन साझेदारी कोष पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर, यसमा तोकिएका मापदण्ड सबैले पुरा नगर्न सक्छन् भने कोषको आकार पनि सीमित छ।
नवप्रवर्तन व्यवसाय (स्टार्टअप्स) हरू वा भनौं समस्यामा परेको कुनै व्यवसायले आवश्यक पुँजी जुटाउन पर्यो भने हाल यहाँ उपलब्ध यी विकल्प मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन्।
त्यसैले इक्विटी क्राउड फण्डिङ एउटा विकल्प भने हो। ग्लोबल इक्विटी क्राउड फण्डिङ अलायन्सका अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर यस्तो क्राउड फण्डिङको आकार एक अर्ब ४५ करोड डलर बराबर पुगेको छ।
इक्विटी क्राउड फण्डिङ लगानी जुटाउने एउटा महत्वपूर्ण विकल्प हुँदाहुँदै पनि यसमा जटिलता भने छन्।
'वित्तीय साक्षरता राम्रो भएको मुलुकहरूमा लगानी जुटाउने यो तरिकाले काम गरिरहेको देखिन्छ, त्यसैले धेरैजसो विकसित मुलुकहरूमा यो सफल पनि भएको छ, 'ग्लोबल फण्डका प्रबन्ध निर्देशक डा.मनिष थापाले भने, 'नेपालमा भने यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती हुन सक्छ।'
कतिपय देशमा इक्विटी क्राउड फण्डिङ मार्फत् व्यवसायहरूले लगानी संकलन गरिरहे पनि त्यहाँका नियामकहरूले तिनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
भारतले नै पनि इक्विटी लगायतका क्राउड फण्डिङको लागि कानुन बनाउने तयारी गरेको थियो।
भारतको बजार नियामक सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी)ले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको कन्सल्टेसन पेपरले सेयर बजारमा सूचीकृत जस्तो मान्यता यसरी लगानी जुटाउने कम्पनीले नपाउने, पुँजी उठाएको केही वर्षसम्म कम्पनीका संस्थापकले सेयर बेच्न नपाउने, यसरी पुँजी उठाउन खोलिएका प्लाटफर्महरूलाई साइबर आक्रमणबाट बचाउनु पर्ने जस्ता केही सुझाव दिएको छ।
अहिले पनि भारतमा क्राउड फण्डिङबाट पुँजी संकलन भइरहेको छ। तर त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले क्राउड फण्डिङको विषयमा केही समयअघि अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो।
यो अध्ययनले यो अवधारणा नेपालमा नयाँ भएको र यस्तो लगानी जुटाउन प्रयोग हुने प्लाटफर्मको लागि दरिलो नियमन चाहिने, नियमकको क्षमता त्यही अनुसार हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले तत्काललाई थोरैलाई मात्र यसरी रकम संकलनको लागि प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न दिएर परिक्षणको रूपमा हेर्न सकिने पनि सो अध्ययनले उल्लेख गरेको थियो।
धितोपत्र बोर्डले भने यसको सम्भावना बारे अध्ययन सुरू गर्न लागेको छ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय भर्खरै मात्र आएको हो,’ धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा अध्ययन नै हुँदैछ।’
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
