मौद्रिक नीति बहस
राष्ट्र बैंकले आउँदो साउन पहिलो सातासम्म आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सबै पक्षसँग सुझाव माग्ने क्रम चलिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले अहिलेका आर्थिक समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेबारे हामीले बैंकिङ क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवालाहरूको धारणा समेट्न यो शृंखला तयार पारेका छौं।
तेस्रो अंकमा व्यवसायी पवन गोल्यानको धारणा प्रकाशन गरेका छौं।
...
अर्थतन्त्र शिथिल रहेको बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनुभएका डा. विश्व पौडेलको काँधमा अहिलेको आर्थिक समस्या सुल्झाउने जिम्मेवारी आएको छ। उहाँले आगामी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट अहिलेका समस्या सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्नुहुन्छ।
यो लेखमा म अर्थतन्त्रमा किन समस्या आयो र कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सिलसिलेवार चर्चा गर्नेछु। यसका लागि हामी तीन वर्ष अगाडि फर्कनुपर्छ।
त्यति बेला कोभिड महामारीले थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसले सकारात्मक परिणाम देखायो। तर लगत्तै अर्थतन्त्रमा नयाँ खालका समस्या देखा परे। आयात ह्वात्तै बढ्नाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो। यो समस्या हल गर्न राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को सहुलियत कटौती र थप कडा नीति अख्तियार गर्न थाल्यो।
तिनै कडा नीतिमध्ये एक थियो, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मापदण्ड।
२०७९ सालको उक्त मापदण्डका कारण साना–ठूला सबै व्यवसायी समस्यामा परे। किनभने, त्यसअघि व्यवसायीहरूले वार्षिक कारोबारका आधारमा शतप्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाइरहेका थिए। तर उक्त मापदण्ड लागू भएपछि त्यति नै कर्जा नपाउने अवस्था बन्यो। व्यवसायीहरूले कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा पाउने भए। कुनै कुनै अवस्थामा भने बैंकको मूल्यांकनअनुसार ४० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा पाउँथे।
यति मात्र होइन, त्यसअघि जसले शतप्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाइरहेका थिए, उनीहरूले पनि आफ्नो कर्जालाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यवसायीले वार्षिक दुई करोड रूपैयाँको कारोबार गर्थ्यो भने पहिले दुई करोड नै चालु पुँजी कर्जा पाउँथ्यो। तर राष्ट्र बैंकको यो मापदण्ड लागू भएपछि उसले ५० लाख रूपैयाँ मात्र कर्जा पाउने भयो।
यहाँ अर्को समस्या के पर्यो भने, जति बेला मापदण्ड लागू भयो, त्यति बेला महामारीका कारण वार्षिक कारोबार नै ५० लाखमा झरेको स्थिति थियो। यस्तोमा ती व्यवसायीले जम्मा १० लाख रूपैयाँ कर्जा पाउने भयो। पहिले नै कर्जा लिइसकेका व्यवसायी पनि त्यसलाई सीमाभित्र ल्याउने बाध्यतामा परे।
कोभिड महामारीको मारबाट मुक्त नभइसकेको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकको यो नीति थप प्रत्युत्पादक साबित भयो। त्यसले अर्थतन्त्रलाई झन् सुस्त बनायो। सबैजसो व्यवसाय एकपछि अर्को धराशायी हुँदै गए।
हामीले राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिविरूद्ध पटक पटक आवाज उठायौं। राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा त्यसलाई संशोधन पनि गरिरहेको छ। अहिले व्यवसायीले वार्षिक कारोबारको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा पाउने अवस्था छ। पछिल्लोपटक केही दिनअघि मात्र पनि राष्ट्र बैंकले उक्त मापदण्ड संशोधन गरेर यसअघि यस्तो कर्जा सीमामा ल्याउन नसकेकाहरूलाई थप एक वर्ष (२०८३ असार) समय दिएको छ।
ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति संशोधन गर्नु सकारात्मक हो। तर अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न यति मात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन।
अहिले साना तथा मध्यम व्यवसाय गर्नेहरू समस्यामा छन्। उनीहरूलाई व्यवसाय टिकाउनै गाह्रो परिरहेको छ। यस्तोमा व्यवसाय टिकाउन र अगाडि बढाउँदै लैजान उनीहरूलाई थप कर्जाको खाँचो छ। तर अझै पनि उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा लिने अवस्था बनिसकेको छैन।
सँगसँगै, आर्थिक शिथिलताले व्यवसायीहरू कर्जा तिर्न पनि सकिरहेका छैनन्। यसले केही समययता बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ।
यो स्थिति सुधार्ने विभिन्न उपाय छन्।
पहिलो, हामीकहाँ एक वर्षसम्म कर्जाको किस्ता तिर्न सकिएन भने त्यस्तो कर्जालाई खराब सूचीमा राखिन्छ। कर्जाको धितोसमेत बिक्रीमा जान थाल्छ। यसले थोरै सहयोगमा टिक्न सक्ने व्यवसायीहरू पनि धराशायी हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले यो नीति पुनर्विचार गर्न सक्छ।
भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ नियमित किस्ता नतिरेको तीन वर्षपछि मात्र त्यस्तो कर्जालाई खराब सूचीमा राख्ने चलन छ। अहिले समस्या परिरहेको बेला नेपालमा पनि यस्तै गर्न सकिन्छ।
दोस्रो, कुनै व्यावसायिक समूहको एउटा कम्पनीको कर्जा खराब सूचीमा पर्यो भने त्यही समूहको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीका सेयरधनीहरूलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ। कालोसूचीमा पर्नेहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुन्छन्। यसमा पनि नीतिगत सुधारको खाँचो छ।
तेस्रो, कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्र शिथिल बनाउनमा बैंकहरूको उच्च ब्याजदर पनि एउटा कारण थियो। अहिले ब्याजदर घटेर न्यून विन्दुमा आएको छ। तर बढ्दा जसरी एक्कासि बढेको थियो, घट्दा भने बिस्तारै घटेको छ।
यहाँ ब्याजदर घट्न नदिन राष्ट्र बैंकको हात रह्यो। पहिले ब्याजदर बढ्दा हात बाँधेर बसेको राष्ट्र बैंकले घट्न थाल्दा भने हस्तक्षेप गरेर मासिक १० प्रतिशत मात्र घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो। यसको लाभ केही ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले मात्र पाए।
चौथो, ब्याजको लागत व्यवसायपिच्छे फरक हुन्छ। जुन व्यवसायको चक्र छोटो हुन्छ, अर्थात् उत्पादित वस्तु वा सेवा तीन–चार महिनामै बिक्री हुन्छ भने त्यस्तो व्यवसायमा ब्याजको लागत कम हुन्छ। जहाँ चक्र लामो हुन्छ, लागत पनि बढी पर्छ। त्यसैले ब्याजदर आफैमा कच्चापदार्थ जस्तो हुने क्षेत्रलाई अलग्गै व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं।
भन्नुको मतलब, ब्याजको लागत कम र बढी हुने व्यवसायलाई अलग अलग वर्गमा राखेर छुट्टाछुट्टै ब्याजदर कायम गर्न सकिन्छ। यसका लागि सामान्य कर्जा र विशेष (प्राइम) कर्जा भनी छुट्टाएर दुई प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर राख्न सकिन्छ।
हामीले यसो भन्नुको मुख्य कारण के भने, उत्पादनमूलक क्षेत्रले दोहोरो अंकको ब्याजदर धान्नै सक्दैन। ब्याजदर १० वा १२ प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने यो क्षेत्र दबाबमा पर्न सुरू हुन्छ। यहाँ प्राइम कर्जाको ब्याजदर कार्यान्वयनका लागि क्रेडिट रेटिङ (कर्जाको साख मूल्यांकन) लाई आधार मान्न सकिन्छ। भारतमा पनि क्रेडिट रेटिङअनुसार नै प्राइम कर्जाको ब्याजदर थपघट हुन्छ।
यी त भए ऋणीका समस्या। अहिलेको समय बैंकहरू आफै पनि कम समस्यामा छैनन्।
पहिलो, बढ्दो खराब कर्जाले धेरै बैंक समस्याबाट गुज्रिएका छन्। एउटा बैंक समस्यामा पर्दा सिंगो बैंकिङ प्रणाली जोखिममा पर्न सक्छ। यो स्थिति सुधार्न बैंकहरूले कोषको व्यवस्था गर्न सक्छन्, ताकि कोषमा भएको रकम वित्तीय संस्थाहरूको उद्धारमा प्रयोग गर्न सकियोस्। राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाइदिएर यसमा पहल गर्न सक्छ।
दोस्रो, पछिल्लो समय बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढेको छ। यस्तोमा कर्मचारीहरूको खाइपाई आएको तलब घटाउन नपाइने, सुविधा कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था समय–सान्दर्भिक छैन। समस्यामा रहेको बेला टिक्नु नै ठूलो कुरा हो। राष्ट्र बैंकले यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ।
तेस्रो, राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा लिएको नीतिले बैंकहरूले सबै स्थानमा शाखा खोलेका छन्। यसबाट धेरै बैंकका शाखा एकै स्थानमा केन्द्रीकृत छन्। सजिलै शाखा बन्द गर्न पनि पाइँदैन। शाखा धेरै हुँदा बैंकहरूको लागत बढेर समस्या परिरहेको छ। यसको समाधान निम्ति कुनै एउटा बैंकको शाखाबाट अन्य संस्थाले पनि सेवा दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ।
चौथो, अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम सात खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै छ। तैपनि कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन। केही बैंकले त चाहेर पनि कर्जा विस्तार गर्न पाइरहेका छैनन्।
यसको मुख्य कारण के भने, बैंकहरूको पुँजी कोषमा अहिले दबाब छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। तर कर्जाको गुणस्तर खस्किएसँगै बैंकहरूले प्रावधानमा राख्नुपर्ने रकम बढेकाले यस्तो अनुपात घटिरहेको छ। त्यस्ता बैंकले चाहेर पनि कर्जा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। राष्ट्र बैंक यसमा लचिलो हुनुपर्ने समय आएको छ।
पाँचौं, राष्ट्र बैंककै पहलमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ। लगानीकर्ताहरूलाई बैंकबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था नगरी यस्तो मस्यौदा ल्याउनु सही होइन।
बैंकिङ ऐनले १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि मात्र व्यवसायी र बैंकर छुट्याउनु मनासिब हुन्छ। संस्थापकहरूको सेयर सर्वसाधारणमा परिणत भएसँगै उनीहरूले पाउने रकमको निश्चित प्रतिशत उत्पादशील क्षेत्रमै लगानी गर्ने लगायतका सर्त राख्न सकिन्छ।
(पवन गोल्यानसँग सेतोपाटी संवाददाता विजयराज खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
यी पनि पढ्नुस्:
***
-1717154278.JPG)
