निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक छाता संगठनले आर्थिक क्रियाकलापमा अझै सुधार आउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्र जोखिममा रहेकोले समाधानका उपाय अवलम्बन गर्जन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्।
अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएका थिए। न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको, कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार सुस्ताएको उनीहरूले बताएका छन्।
साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको उनीहरूले बताए।
‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्बाध रूपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनै पर्छ।’
उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरी पुन:कर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्ने बताए। व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए।
‘भारतमा व्यावसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ।’
अध्यक्ष अग्रवालले पुँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ऋणको पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए। ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढ्छ। यसै गरी चालु पुँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भइरहेकोले बिनाव्यवधान सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सुझावअनुरूप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्ने बताए।
