युवा उद्यमी तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपाली उत्पादन तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको बताएका छन्।
लिटरेचर फेष्टिवलका क्रममा आर्थिक समृद्धिको बाटो सेसनमा बोल्ने वक्ताहरूले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको कारण आयात केन्द्रित व्यापार बढेको बताएका हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले प्रतिस्पर्धी उत्पादनको बाधकमध्ये अस्थिर नीति नियम एक भएको बताए।
उनले कति बेला सरकारले नीति परिवर्तन गर्छ भन्ने सोचाइ निजी क्षेत्रमा आउने र यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काउने बताए। लगानी विस्तार तथा वृद्धिमा यस्तो मनोबल बाधक बन्ने उनको भनाइ छ।
छिमेकी देशहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई गर्ने समन्वयन र दिने सुविधाका दृष्टिले नेपालको अवस्था कमजोर भएको उनको भनाइ छ। नेपाली उद्योगीहरूको लगानी प्रतिफल निकै कम भएको, आवश्यक प्रविधि भित्र्याउन तथा उपयोग गर्न नसकेको, सरकारको प्रोत्साहन न्यून भएको जस्ता कारणले पनि प्रतिस्पर्धी उत्पादनमा समस्या भएको उनले बताए।
उद्योगी चौधरीले दिगो विकासको लागि नेपालसँग बलियो आधार भएको भन्दै त्यसको उपयोगमा लाग्नुपर्ने बताए।
नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको बजारलाई मात्रै ३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिएको अवस्थामा नेपालले यस्तो बिजुली उत्पादन गरी निर्यातको अवसर रहेको उनले बताए।
त्यस्तै हरित अर्थतन्त्र, कृषि र पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले लाभ उठाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले नीतिगत स्थिरताले मात्रै दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।
युवा उद्यमी निरञ्जन श्रेष्ठले नीतिगत अस्थिरतासँगै २०५२ पछिदेखिको श्रम समस्या तथा विवाद, विद्युत अभावले पनि नेपाली उत्पादनहरू तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको तर्क गरे। हरेक दिन के नीति परिवर्तन हुन्छ भन्ने त्रासले समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए।
अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले पनि छिटो छिटको करका नीतिहरू परिवर्तन हुनु राम्रो नभएको बताए।
नीति तथा कार्यक्रमहरूमा परिवर्तन आउन जरुरी रहे पनि नेपालमा हरेक वर्ष करका दरहरू परिवर्तन हुने, सरकारसँग नजिक भएको व्यक्तिले कर नीतिबाट संरक्षण पाउने जस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
उनले कमाउनको लागि नेपालमा मुख्यतः दुई वटा काम गरेको भन्दै यो उपयुक्त नभएको तर्क गरे। कमाउनको लागि जग्गाको व्यापार र सामान आयात गरेर बिक्री गर्ने काममा कमाउने व्यक्ति केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।
उनले न्यून तथा मध्य शिक्षा भएको जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि कम्तीमा हरेक वर्ष ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिए।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएको भन्दै यसको लागि पर्याप्त उद्यमशीलता सिर्जना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लगातार १० वर्ष गर्न सक्दा बंगलादेशको बराबर र २५ वर्ष लगातार गर्न सक्दा श्रीलंकाको बराबरको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको पुग्ने बताए।
