राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटको सिलिङ (सीमा) तोकेको छ।
आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले अनुमानित उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतका आधारमा १८ खर्बको सिलिङ तोकेको हो।
चालु वर्षमा पनि राजस्वको परिचालन सुस्त देखिएको, वैदेशिक सहायता अपेक्षित आउन नसकेको अवस्थामा बजेटको आकार चालु वर्षको तुलनामा करिब ५० अर्ब मात्रै बढाउन भनिएको हो।
सरकारले चालु वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर, मध्यावधि मूल्यांकन गर्दै खर्च हुन सक्ने बजेट भने १५ खर्ब ३० अर्ब आकलन गरिएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च चालुको तुलनामा केही अर्ब मात्रै बढी हुनेछ। यो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरेको थियो।
तर सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी दबाबले चालु र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट बढ्ने छ।
सरकारले आगामी वर्षमा करिब ४ खर्ब ३६ अर्ब सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्दैछ। ब्याज भुक्तानीका लागि चालु खर्च र सावाँ फिर्ताका लागि वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढाउनु पर्नेहुन्छ।
